विराटनागर : १ नम्बर प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश योजना आयोग गठनसहितका १ दर्जन निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले मानवअधिकारवादी नेता सुबोधराज प्याकुरेललाई प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति पनि गरेको छ। आयोगका अन्य सदस्यहरूमा मीना भण्डारी र पूर्ण लक्समरहेका छन्। आयोगका अन्य दुई सदस्य पछि नियुक्ति हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
सरकारले संविधानसँग मेल नखाने गरी पुरानै ढाँचाको नाममा संचालित सरकारी कार्यालय तथा संस्थाको नाम परिवर्तनको तयारी पनि सुरु गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कार्यालयको नामाकरण सच्याउन र संविधानसम्मत बनाउन त्यसखालका नाममा रहेका कार्यालयको पहिचान गर्ने र सच्याउनका लागि मुख्यसचिव केदार न्यौपानेलाई १५ दिनको समय दिएको छ।
बैठकले सुनसरी जिल्लाको कोशी गाउँपालिकाको कोसी कटान क्षेत्रमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणका लागि संरचना गठन र निर्माणको स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत तेह्रथुमको दुई सहर र फिदिमलाई नयाँ शहरका रुपमा विकास गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। केन्द्र सरकारले उक्त सहर निर्माणका लागि १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
बैठकले प्रदेशको सार्वजनिक खर्च मापदण्ड र मितव्ययतासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ तथा प्रदेशको आन्तरिक नियमावली कार्यविधि २०७५ स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
बैठकले प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका सरकारी कार्यालयको भौतिक सम्पत्ति प्रदेश मातहतमा ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी, कोशी विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक मस्यौदा स्वीकृत प्रदान गर्ने तथा प्रदेश विकास स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम २०७५ लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले झापाको दमकमा रहेको ग्रामीण सडक सुधार सञ्जाल आयोजनालाई प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।