|

कात्तिक : कांग्रेसबाट निर्वाचित र तत्कालीन एमाले र माओवादीबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले आफ्नो पार्टीकोले नै नेतृत्वको जिम्मा पाउनुपर्ने अडान राखेपछि भेला नै स्थगित भएको छ। शुक्रबारदेखि कास्कीको ताङतिङमा भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन स्थगित भएको हो।

ठूलो पार्टीले नेतृत्व लिने विधानमा व्यवस्था भएपछि नेकपा र कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको विवाद बढेको हो। कांग्रेसले प्रदेशभित्र आफू ठूलो पार्टी भएकोले नेतृत्व दावी गरिरहेको छ। नेकपाले पनि पार्टी एकीकरणपछि आफ्नो पार्टी ठूलो भएको भन्दै नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

गण्डकी प्रदेशका ५८ गाउँपालिकामध्ये २९ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसले जितेको थियो तर उपाध्यक्षमा कम सीट भएका कारण नेकपाभन्दा कांग्रेस सानो छ। अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूमध्ये कांग्रेसको ५४, साविक एमालेको ४६, माओवादीको ११, जनमोर्चा ३ र स्वतन्त्र २ गरी ११६ जना छन्।

दुई पार्टी एकीकरणपछि नेकपाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ५७ जना हुन्छन्। यसबाहेक अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ल्याएका एकजना प्रतिनिधिले पनि मतदानमा भाग लिन पाउँछन्। अधिवेशनमा १७४ जना मतदाता हुनेछन्।

‘गण्डकीमा कांग्रेसलाई अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित ७ सीट दिने केन्द्रीय सहमति हो। हामीले त्यही माग्दा किचलो गर्नुभयो, तदर्थ समितिका अध्यक्ष तथा गोरखाका भीमसेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले भने ‘उहाँहरूले सम्झौता नै तोडेपछि हामी सहमतिमा नआएका हौँ। अब वार्ताबाट समस्या सुल्झिन्छ।’

नेकपाले पनि दुई पार्टी एकीकरणपछि कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन नसक्ने बताएको छ। ‘कांग्रेसलाई अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बनाउने सहमति पहिलेको हो। पार्टी एकीकरण भएपछि नेकपाको बहुमत छ', हालका सहसंयोजक तथा महाशिला गाउँपालिका अध्यक्ष राजु पौडेलले भने 'बहुमत हाम्रो भएपछि नेतृत्व छोड्ने कुरा हुँदैन। विधान संशोधन गर्नुपर्छ।’

२०७४ असार १० गतेको पोखरा भेलाले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश गठन गरेको हो। त्यतिबेला संयोजकमा कांग्रेस र सहसंयोजकमा एमालेलाई चयन गरिएको थियो। १५ सदस्यीय कार्यसमितिमा ७ सदस्य कांग्रेसको, ६ सदस्य एमालेको र २ सदस्य माओवादी केन्द्रका थिए।

दुई तिहाईको बलमा जबरजस्ती गर्न खोजे अर्कै महासंघ गठन गर्ने कांग्रेसतर्फका एक गाउँपालिका अध्यक्षले बताए। ‘सबैतिर दुई तिहाई देखाएर सहमति तोड्न पाइदैन। सहमति तोड्ने हो भने हामी अर्कै महासंघ गठन गर्छौं', ति नेताले भने 'साथीहरुलाई सहमतिमा आउनुस् भन्ने हो । मान्नुभएन भने हामी हाम्रै बाटोमा लाग्छौँ।’

नेकपातर्फका गाउँपालिका अध्यक्षले चाहीँ सरकारमा आफूहरू भएकोले सरकारसँग लविङ गर्न सजिलो हुने बताए। ‘हामीलाई नेतृत्वको लोभ होइन। अहिले सरकारमा हाम्रो पार्टी छ। त्यसैले समस्या पर्दा लविङ गर्न सजिलो होला भनेको हो', ती नेताले भने 'तर साथीहरूले कुरा बुझ्नुभएन। सहमति हुन्छ। सहमति मै नेतृत्व चयन गर्ने हो।’   

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.