अर्थ

राष्ट्र बैंकले अर्ब बढी लगानी गर्ने
SHARES

फाइल फोटो
कात्तिक १८, २०७५

    काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक अर्ब ४३ करोड १२ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले आगामी मंसिर २ गतेदेखि २०७६ कात्तिक ३० गतेसम्मका लागि मुद्धती निक्षेपमा त्रैमासिकरुपमा व्याज भुक्तानी हुने गरी लगानी गर्ने भएको छ।

    बैंकले एक सूचनामार्फत आफूले लिन चाहेको रकम तथा सो रकमका लागि प्रस्ताव गरिएको व्याजदरसमेत खुलाई सिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी फारम भरी पेश गर्न आग्रह गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकलाई एक अर्ब १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई २१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीमा सात करोड १६ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ।

    केन्द्रीय बैंकले यही कात्तिक २० गते मंगलबार अपराह्न ३ बजेसम्म आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको, बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम पूँजी कोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा कूल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तिमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाले भाग लिन पाउने शर्त राखिएको छ।

    यस्तै कर्जा/स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पूँजी अनुपात बैंकले समयसमयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन मुनाफामा रहेको, घर कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कुनै पनि जरिवान भएको हुन नहुने प्रावधान छ। सुधारात्मक कारवाही भएको भए फुकुवा भएको छ महीना पूरा भएको, सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको शेयर जारी गरिएको हुनुपर्ने शर्तसमेत राखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]