मेची पुल जोड्ने सडक विस्तारविरुद्ध स्थानीय आन्दोलित

भद्रपुर, (झापा) : नेपाल सरकारले सडक विस्तारको नाममा स्थानीयलाई उठिबाससहित सुकुम्बासी बनाउने खोजेपछि त्यसविरुद्ध स्थानीय आन्दोलित बनेका छन्। भद्रपुर ५ स्थित बहुप्रतिक्षित मेची पुल जोड्ने पुरानो माछा हटियादेखि झापाचोक सम्मको सडक खण्डलाई हुलाकी राजमार्गसँग जोड्दा सो क्षेत्रमा पर्ने जमिनको मुआब्जा नदिने भएपछि त्यहाँका स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन्।

मेची पुलदेखि पुरानो माछा हटिया, बसपार्क हुँदै झापाचोक सम्मको कालोपत्रे सडक विस्तारका लागि हुलाकी राजमार्ग निर्देशानालय काठमाडौंले टेण्डर आह्वान गरी ठेक्का स्वीकृत गरिसकेको छ। २०७५ असार २८ गते निर्देशानालयले १२९० मिटर सडक निर्माणसहितको विस्तारका लागि करिब साढे ५ करोडमा याक्थुम्हाङ निर्माण सेवा पाँचथरसँग सम्झौता गरेको हो।  जसअन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग निर्देशानालयले मेची पुलदेखि पुरानो माछा हटियासम्मको २९० मिटरमा सडक खण्डमा पर्ने २२ घरपरिवारलाई भवन तथा जमिनको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ।

थप एक किलोमिटर सडक विस्तार गर्दा सडक आसपासका स्थानीयवासी तथा भद्रपुर नगरपालिकासँग समन्वय नगरी निर्देशानालयले एक्कासि टेन्‍डर आह्‍वान गरी सडक विस्तार गर्न लागेपछि स्थानीयले मेची पुल सडक खण्ड मुआब्जासम्बन्धी सडक विस्तार घर जग्गा पीडित संघर्ष समिति गठन गरेको छ। संघर्ष समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सडक विस्तारको नाममा स्थानीयलाई उठिबास लगाउँदै विस्थापित गर्न खोजिए सरकारविरुद्ध जस्तोसुकै कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

जग्गाधनीलाई कुनै सूचना नदिई स्थानीयको जमिन अतिक्रमण गरी सडक विस्तार गर्ने सरकारको निर्णयले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेको संघर्ष समितिका संयोजक इन्द्रकान्त झाले आक्रोश पोखे। सो निर्णयलाई तत्काल सच्याई सो क्षेत्रमा पर्ने करिब ५० घरपरिवारलाई जमिन र भवनको मुआब्जा उपल्बध गराइदिन उनले सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।

मुआब्जाबिना स्थानीयको जमिन अतिक्रमण गर्न खोजिए सरकारविरुद्ध आन्दोलन उत्रिने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सरकारले स्थानीयलाई विस्थापित गर्न त खोज्यो, तर, स्थानीय सरकारले यसतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन।’ ‘संर्घष समिति भद्रपुर नगरका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठलाई भेट्न जाँदा पनि उहाँले हामीलाई समय दिनुभएन, जसले हामी थप मारमा परेका छौँ, उनले थपे। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति गणेश पोखरेलले हुलाकीसँग भद्रपुर नगरपालिकाले समन्वय नगर्दा अहिले जटिल समस्या उत्पन्न भएको बताए। ‘हुलाकीले नयाँ सडक विस्तारका लागि मुआब्जा वितरण गरियो’, उनले भने, 'पुरानो सडक विस्तार गर्दा मुआब्जा नदिँदा यसले स्थानीय विस्थापित हुनुपरेको छ, त्यसैले यस्ता कार्य बन्द गराई तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराइदिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छौं।'

हुलाकीले सडक विस्तार गर्दा दायाँबायाँ १५/१५ मिटर र थप ६/ ६ मिटर साइट ब्याकअप हुनुपर्छ भनी राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। अहिले बन्न लागेको सडक साढे ७ मिटरको निर्माण हुँदा पनि नगरपालिकाले त्यसक्षेत्रका स्थानीयको घर नक्सा पास गराउँदा सडकदेखि २१ मिटर छाडेर मात्र पास गराउने भएपछि स्थानीय थप मारमा पर्ने पोखरेलको भनाइ छ। कसैलाई मुआब्जा दिने र कसैलाई मुआब्जा नदिने सरकारको नीति नै गलत भएको नेकपाका शिवकुमार राजभण्डारीले गुनासो पोखे। उनले भने, ‘मुआब्जा नदिई स्थानीयलाई उठिबास लगाउन खोजिए सरकारविरुद्ध जस्तोसुकै कदम चाल्नेछु।’

त्यस्तै वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष बन्धु कार्कीले सडक विस्तारको नाममा वडाबासीलाई विस्थापित गराउन खोजिए वडा अध्यक्षको हैसियतले स्थानीयका लागि सडकमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिए। स्थानीय विकासविरोधी कार्यमा नलागेको प्रस्टाउँदै पूर्वप्रमुख भारतेन्दुकुमार मल्लिकले भने, ‘स्थानीयले आफ्नो सम्पत्तिका लागि आन्दोलित बनेकाले उनीहरूको संरक्षणका लागि लागि सबै लाग्नुपर्छ।’ नेकपामा यमबहादुर श्रेष्ठले स्थानीयलाई विस्तापित गराउन खोजिए, कुनै पनि हालतमा सडक विस्तार गर्न नदिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।