यो बेला हामी नेपाली कांग्रेस महासमितिको बैठकको तयारीमा छौँ। महासमितिका प्रत्येक सदस्य वैचारिक तयारी र वर्तमानमा देखिएका चुनौती सामना गर्ने संकल्पका साथ महासमितिमा आउनुभयो भने बैठक निश्चित रूपमा फलदायी हुन्छ। महासमितिजस्तो सशक्त र निर्णायक निकायको बैठक पनि फगत झारा टार्ने र औपचारिकता पुर्याउने खालको भयो भने त्यसबाट आफैलाई धोका हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।
त्यसैले आ–आफ्ना अनुभवलाई साक्षी राखेर वस्तुनिष्ठ तथा यथार्थपरक रूपमा निर्भिकतापूर्वक समीक्षा गर्न महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने जरुरत छ। एकातिर नेकपाको दुईतिहाईको सरकार भएको स्थिति, अर्कोतिर पार्टीभित्र देखिएका अन्यौल, अनुशासनहिनता र गिरोहवादी कार्यशैलीबाट पार्टी नेतृत्व चलिरहेको स्थितिमा अबको पार्टी संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्नेतर्फ सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ। देशभरका महासमिति सदस्यहरू भनेको नेतृत्व तहकै साथीहरू हुन्। उनीहरूले बैठकमा प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोणबाटै पार्टीलाई ऊर्जाशील र सशक्त बनाउन सहज हुन्छ। मेरो करिब २०/२१ वर्षको केन्द्रीय समितिको भोगाईमा आजको स्थिति अत्यन्त जटिल र चुनौतीपूर्ण छ। अन्य सम्पूर्ण साथीहरूमा पनि त्यस्तै अनुभव होला। म चाहन्छु, सबैका अनुभवहरू प्रकट हुने अवसर महासमिति बनोस्।
पार्टीको विधानअनुसार महाधिवेशनको वर्षबाहेक कांग्रेस महासमितिको बैठक प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने हो। तर यस अवधिमा धेरै नै शून्यता आयो। विगतका महासमिति बैठकहरू पार्टीको संगठन, नीतिगत, विचार र भए गरिएका गतिविधि र उपलब्धीको विश्लेषण, समिक्षा र अगाडिको गन्तब्यका लागि मार्गदर्शन हुने गरेको थियो। कतिपय निर्णयहरू दूरगामी प्रभाव राख्ने खालका पनि भए। जस्तो त्रिवेणी (नवलपरासी) को महासमिति बैठकले नेपाल एकीकरण हुँदा मुलुकमा बसोबास गरेका सबै जातजातिहरू आदिवासी हुन् भनी परिभाषित गर्यो। बाह्रौ (काठमाडौँ) महासमितिले पार्टीको संगठन संरचनाका लागि पार्टी विधानमा ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण सुधार गर्यो।
यसपटकको महासमिति बैठकमा भने राज्य जसरी पुनःसंरचनामा गइरहेको छ, त्यहिअनुरूप पार्टी संरचनाको पनि विकास गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्व छ। पार्टी विधानलाई संघीय संरचनाअनुरूप बनाउनुपर्ने अनिवार्यता छ। संरचनागत परिवर्तनका अतिरिक्त हाम्रा विगतका भूल–चुक, कमि, कमजोरी र गल्तीहरूको उदत्त मानसिकताका साथ छलफल हुनैपर्छ। कोठाको कसिंगर कार्पेटमुनि लुकाउने खालको काम कारवाहीबाट हुने नोक्सानीको भागिदार हामी नै हुन्छौँ।
पार्टीको हितलाई सर्वोपरि स्थानमा राखेर निष्पक्ष विश्लेषण र समीक्षा गर्यौँ भने विद्यमान समस्याको समाधान, भावी रणनीति र अगाडि जानको लागि मार्गदर्शन नपाउने भन्ने कुरै हुँदैन। म आरोप–प्रत्यारोपमा समय खेर फाल्न चाहन्न, निष्पक्ष समीक्षा गरी वर्तमानको स्पष्ट परिदृश्य राख्न महासमितिका सदस्य साथीहरू सक्षम भएको हेर्न चाहन्छु। निष्पक्ष समीक्षागर्दा जसको गल्ती वा कमजोरी छ, उसले पनि धरातलीय वास्तविकतालाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले अहिलेसम्म कहाँकहाँचुक्यौँ भनेर पछिलतिर फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था छ।
पार्टीलाई संघीय संरचनामा लैजान विधान मस्यौदा समितिले छोटो समयमा निकै तीव्रतापूर्ण काम गरिरहेको छ। अब यसलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा गम्भीर रूपमा छलफल गरेर महासमितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि सहमतिपूर्ण ढंगले नै टुंग्याउनुपर्ने मेरो दृष्टिमा अनिवार्य आवश्यकता छ। यदि त्यसो भएन भने विधानलाई पूर्णता दिने महासमितिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। विधान पारित गर्न महासमितिको दुईतिहाई बहुमतको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारण पक्ष/विपक्ष, गुट/उपगुटभन्दा माथि उठेर विद्यमान र चुनौतीलाई सामुहिक रूपले सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।
यो महासमिति बैठकमा मुख्यतः विधानलाई अन्तिम रूप दिएर पारित गर्ने नै हुन्छ। बैठकलाई सार्थक, उपलब्धीमूलक र पार्टीजीवनको एउटा कोशेढुङ्गा बनाउनु सफल नेतृत्वको द्योतक हो। महासमितिमा प्रस्तुत हुने आलोचनात्मक विचारबाट हासिल हुने अनुभव र परिस्थितिको स्पष्टताबाट नेतृत्वले आफैँलाई बञ्चित राख्न खोज्नु हुँदैन। महामन्त्रीको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन, उपसभापतिको राजनीतिक प्रतिवेदन र सहमहामन्त्रीको आर्थिक नीतिहरू सारगर्भित विश्लेषण, निष्पक्ष समीक्षाका साथ अविस्मरणीय हुनुपर्छ भन्ने महासमितिका सदस्य साथीहरूको आग्रहलाई नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ। महासमिति बैठकमा सरकारका भूमिका, सरकारले गरेका कामहरूलगायत प्रतिपक्षको भूमिकाका विषयमा पनि निश्चित अवधारण र रणनीति तयार हुनुपर्छ। यो बैठकले नै हाम्रो भावि राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्छ।
पार्टीको विधान निर्माण प्रक्रियाको वर्तमान अवस्थामा पार्टी पदाधिकारीको चयन निर्वाचनद्वारा कि मनोनित गर्ने भन्ने विषय निकै पेचिलो बनेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तो पितातुल्य नेताको नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन हुँदा उहाँले १२ औँ महासमितिको उद्घाटन भाषणमा पदाधिकारी मनोनित पद्धतिमा जानुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो। तर त्यो अवस्थामा पनि मैले निर्वाचन पद्धतिमा जानुपर्छ भन्ने विचार राखेको हुँ। मलाई सुशील कोइरालालगायत नेताहरूले, ‘होइन अर्जुनजी यो हुँदैन, यो वीपीले तर्जुमा गरेको विधान हो। विधानमा सभापति सर्वेसर्वा पद्धतिलाई परिवर्तन गर्नु हुँदैन यो कुरा छाडिदिनुस्.....’ भनेर जोड गर्नुभएको थियो। कतिपय ठाउँमा अरू केही तत्कालीन पदाधिकारीहरूले ‘यो कुरा गिरिजाबाबुको अघिलतिर पनि भन्न सक्नुहुन्छ?’ भनी सोध्नुहुन्थ्यो। त्यही विचारलाई औचित्य र सान्दर्भिकताको व्याख्या साथ देशभरिका साथीहरूसमक्ष पुर्याइयो।
१२औँ महासमिति भएको बेलामा पार्टीको एकता भर्खर सम्पन्न भएको थियो। उक्त महासमिति बैठकको उद्घाटन सभापतिबाट गराउने, भाषण पनि गराइहाल्ने र पदाधिकारीलाई मात्र बोल्न दिने कार्यक्रम बनाइएको रहेछ। त्यसमा म सबैभन्दा कान्छो पदाधिकारी सहमहान्त्री थिएँ। मैले गिरिजाबाबुपछि बोल्ने मौका पाएँ। धेरैले गिरिजाबाबुलाई खण्डन गरेर महासमितिमा बोल्न सक्दैन भन्ने सोचेका रहेछन्। मैले ७ मिनेट समय दिएकोमा १० मिनेट यिनै विचार बोलेर धेरैपटक समर्थनको ताली पाएको थिएँ।
जुन परिवेशमा वीपी कोइरालाले सभापति पद्धतिको विधान निर्माण गर्नुभएको थियो, अब त्यो पद्धति युगानुकूल हुँदैन। स्वयं बीपी हामीबीच रहनुभएको भए उहाँले यी मान्यताहरू समावेश गरी पार्टी विधानलाई युगसापेक्ष बनाउनु हुन्थ्यो। किनकि पार्टी वा कुनै संस्थाको विधान ब्रम्हसूत्र झैँ अपरिवर्तनीय हुँदैन, परिवर्तनशील र संशोधनशील हुन्छ। हाकिमी प्रवृत्ति र हुकुमी पाराबाट पार्टी चलाएर हुँदैन सबै पदाधिकारी र ८५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने धारणा मैले बाह्रौं महासमितिको बैठकमा राखेको थिएँ।
त्यो बेलादेखि नै युगको परिवर्तन र नयाँ पुस्ताको न्यायोचित रुचि र मनोविज्ञानलाई बुझेर सामूहिक नेतृत्वको पद्धतिका लागि पदाधिकारी निर्वाचन पद्धतिमै जानुपर्छ भन्ने मेरो अडान कायमै रह्यो। मैले आफ्नो विवेकलाई कहिले कसैसँग पनि बन्धक बनाइन। देशभरिका साथीहरूको समर्थन नरहेको भए मेरा विचारको महत्व रहने थिएन, म एक्लो वृहस्पति हुनसक्थेँ। तर आवश्यकताको परिवेशमा मेरो वैचारिक अडानले निर्णायक ठाउँ बनाएको छ। यो अब मेरो मनोगत विचार रहेन, केन्द्र र देशभरिका महासमितिका सदस्य एवं महाधिवेशनका प्रतिनिधि साथीहरूको साझा मान्यता बनिसकेको छ।
तर पछि गिरिजाबाबु समन्वयनकारी भएका कारण मलाई समेत राखेर सदस्य निर्वाचन र आधा पदाधिकारी मनोनित गर्ने भन्ने सहमतिमा सबै कुरा टुङ्गियो। अब त पार्टीको नेतृत्व निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन हुनुपर्ने अनिवार्य नै भइसक्यो। नेपालको संविधानको भाग २९ को धारा २७४ मा प्रत्येक पार्टीको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, प्रत्येक पार्टीको संघीय र प्रादेशिक पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट प्रावधान छ। त्यसलाई चुनौती दिएर कसरी मनोनित प्रथा कायम गर्न सकिन्छ र? लोकतान्त्रिक पार्टीको सभापति निर्णायक र प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने आधारमा अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक विधिको अवलम्बन गर्ने कुरा स्वीकार्य हुनैसक्दैन।
सभापति पार्टीको पहिलो व्यक्ति हो। ऊ अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ। उसको इज्जत सम्मान र प्रतिष्ठा र नेतृत्व गर्ने विषयमा बाधा गर्न हुँदैन। तर सामूहिक नेतृत्वमा सभापति समानमध्येको पहिलो हो। त्यो ढाँचाको विधान निर्माण अहिलेको आवश्यकताहो। हिजोका दिनमा वीपी, गणेशमान, किसुनजी, गिरिजाबाबुहरूको अतुलनीय अग्लो व्यक्तित्व थियो। उहाँहरूलाई हामी ज्येष्ठता र ऐतिहासिक योगदानका कारणले पितातुल्य सम्मान गर्थ्यौँ। अहिले समकालिन साथीहरू, जो क्षमता र योगदानको दृष्टिले सबै बराबर छन्, कसले कसलाई नेता मानेर हिँड्नुपर्ने? समकालिनहरूकाबीच सामूहिक नेतृत्वको विकल्प हुँदैन।
अहिले पनि मेरो धारणा यही छ, हामी सुदृढ भएर पूर्ण निर्वाचन तथा सामूहिक नेतृत्वको प्रणालीमा गयौँ भने आगामी निर्वाचनमा निःसन्देह पहिलो पार्टी बन्छौँ। अहिले कांग्रेसले समाना गर्नुपरेको समस्या निर्वाचन बिनाको संसदीय समिति पनि प्रमुख कारण हो। यो समिति पनि निर्वाचित हुनुपर्छ। लेखा र अनुशासन समिति पनि निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर भोलि पार्टीले समन्वय गर्दा के हुन्छ त्योचाहिँ भन्न सक्दिन। त्यस्तै एकपटक समानुपातिकमा अवसर पाएकालाई सरकारी स्तरमा होस् या पार्टीस्तरमा दोहोर्याउनु हुँदैन।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई जनसंख्याको आधारमा गराइनु पर्दछ। जस्तै, जनसंख्याको आधारमा चौथो मगर र त्यसपछि जनजातिमा तामाङ्ग समुदाय हो। तर हाम्रो पार्टीमा मगर र तामाङ्ग सबैभन्दा तल परेको स्थिति छ। दोहोरो जिम्मेवारीले दक्षता खण्डित हुने भएकोले एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्छ। यो पहिलादेखि नै उठ्दै आएको विषयहो।किसुनजी सभापति र पार्टीको महामन्त्री गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजाबाबुले नै एक व्यक्ति एक पदको परिपाटी बसाल्न पार्टी कार्यालयमा आएर महामन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभएको थियो। सुशीलजीको पालामा शेरबहादुरजीले एक व्यक्ति एक पदको कुरा उठाउनु भयो। शेरबहादुरजी हुँदा अरूले भनिरहनु भएको छ। अब यसरी मौखिक रूपमा होइन विधानमा प्रष्ट उल्लेख गरी एक व्यक्ति एक पदको प्रावधान राख्नुपर्छ।
हामी अहिलेसम्म जनसमुदायमा आधारित (मास बेस्ड्) पार्टीका रूपमा क्रियाशील रह्यौँ। अब यसलाई कार्यकर्तामा आधारित (क्याडर बेस) र जनसमुदायमा आधारित, बीचको संयोजनपूर्ण बाटोबाट अघि बढाउनुपर्छ। पार्टी संगठनको यस्तो संरचनाले मुख्य प्रतिस्पर्धी कम्युनिस्ट पार्टीसँग जनताका बीच मुकाबिला गर्न सकिन्छ। पूर्ण मास बेस मात्र होइन, क्याडर बेस पनि त्यति नै आवश्यक हुन्छ। जति फराकिलो पार्टी संरचना बन्यो त्यति नै सन्तुलित र अनुशासित बनाउने संयन्त्रको विकास हुनुपर्छ। यदि पूर्ण मास बेस पार्टी बनाउने हो भने साधारण सदस्यबाट नै सभापति निर्वाचन गरौँ र अरू पदाधिकारी केन्द्रीय समितिबाट चुनौँ। होइन, पूर्ण मास बेसमा जाने हो भने यो विकल्प राख्न सकिन्छ।
नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र कार्यकर्ता पैदा गर्ने ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दैआएको भ्रातृ संस्था हो। भ्रातृसंस्थाहरू सबल, सक्षम र संस्थागत भएमा मात्रै पार्टी सशक्त जिवन्त हुनसक्छ। अधिवेशनका लागि नेवि संघको निर्धारित मिति टरिसकेको छ। त्यसको विधान अझै पारित भएको छैन। नेपाली कांग्रेसको नियमावलीअनुसार भ्रातृसंस्थाहरूको विधान आफैले निर्माण गरी केन्द्रबाट स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ। तर नेविसंघले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको उसको विधानलाई एकातिर पन्छाएर अर्कै विधान प्रस्तुत गरियो। यसबाट भ्रातृसंस्थाहरूलाई विधिवत रूपबाट प्राप्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै यसको संस्थागत विकासलाई अवरुद्ध गरिएको छ। यसमा हाम्रो गम्भीर मतभेद छ।
गुट र गिरोहले महासमितिलाई असर पुर्याउने चेष्टा गर्नसक्छ। पहिला–पहिला कांग्रेसमा गुट/गिरोह सभापतिको कुमकुम वा घाँटीघाँटीसम्म आउने गरेका थिए, आँखा र कान भने खुला हुन्थे। तर आज गुट र गिरोहले नेतृत्वलाई चुर्लुमै डुबाएको छ। पहिलाको र अहिलेको अवस्थामा फरक यति छ।
हुन त एउटा जीवन्त पार्टीमा गुट–उपगुट नै हुँदैन भन्ने होइन। पार्टीभित्र विचारमा विविधता, व्यक्तित्वको प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै, विचारका घर्षणबाट नै लोकतन्त्र परिमार्जित हुन्छ। वैचारिक समुह र वैचारिक घर्षण लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो। तर पार्टी सञ्चालनमा गुटले विधि, पद्धति र व्यवस्थापनमा ग्रहण नै लगाउने अवस्था आयो भनेचाहिँ त्यसले कसैको भलो गर्नेछैन, स्वयं गुट र गिरोहको न्यानोमा बस्नेहरूको पनि दीर्घकालिन हित म देख्दिन। पार्टीभित्र समग्र एकता आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यसलाई जीवन्त बनाइरहन र आगामी दिनमा पुनः पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न दृढता, अनुशासन तथा संकल्पका साथ विधिसंगत, पारदर्शी र संस्थागत पद्धति स्थापित गर्न आगामी महासमितिको बैठक सफल हुनुपर्छ।
(नेपाली कांग्रेसका नेता केसीसँग थाहाखबरका चिरञ्जिबी घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।