मूल घरमा गच्छदारको व्यवस्थापन, पौडेल र केसीको आपत्ति

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले लामो समयपछि नेता विजयकुमार गच्छदारको व्यवस्थापन गरेको छ। कांग्रेसबाटै राजनीतिक जीवन सुरु गरेका गच्छदार  मधेस केन्द्रित राजनीतिबाट मूल घर फर्किएपछि उनको व्यवस्थापनमा भने प्रश्न उठेको छ।

पार्टी कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले गच्छदारलाई उपसभापति मनोनयन प्रस्ताव स्वीकृत गराए। तर पार्टी विधानमा एक मात्र उपसभापति र उपसभापति हुन निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै सो निर्णयप्रति संस्थापन पक्षमा नरहेका नेताहरूले आपत्ति जनाए।

पछिल्लो समय पार्टी सभापति देउवाले प्रक्रियाविपरीत निर्णय गर्न थालेको भन्दै अरू खेमाका नेताहरूले संस्थापन समूहको निर्णयप्रति ‘अब्जेक्सन’ जनाएका  हुन्।

‘यो निर्णयले नेतृत्व पार्टीको विधि र प्रक्रियाविपरीत चल्यो भन्ने प्रस्ट हुन्छ’, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘विजयजीलाई उपसभापति बनाउँदा हाम्रो अब्जेक्सन रहँदैन। यति सहज हुने निर्णयलाई पक्रियाभन्दा बाहिर लगेर किन विवादित बनाउनु?’

गत वर्ष फोरम लोकतान्त्रिकलाई कांग्रेसमा एकता गराएर आएका गच्छदारलाई सभापति देउवाले उपसभापति बनाउने वचन दिएका थिए। उक्त प्रतिवद्धता र सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न गच्छदारले लामो समयदेखि नै सभापति तथा शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिँदै आएका थिए। तत्काल उपसभापतिमा ल्याउन विधानले नदिएका कारण सभापतिको लामो प्रयासपछि मात्र गच्छदार उपसभापति बन्न सफल भए। यसअघि पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि ‘र्‍याङ्‍‍िकङ’मा समस्या हुने भएपछि उपसभापति बनाउनबाट रोक्दै आएका थिए।

कांग्रेस विधानको धारा २१ मा एक उपसभापति मात्र रहने प्रावधान छ। उपसभापतिलाई सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ। यसरी मनोनीत गर्दा केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था विधानले गरेको छ।

गच्छदारले पार्टी एकताको समयमा उपसभापति बनाउने सहमति गरेका कारण उनलाई उपसभापतिमा ल्याउनै पर्ने बाध्यता थियो। त्यसका लागि विधानको धारा ५० अनुसार बाधा अड्काउ फुकाएर उपसभापति बनाउन सकिन्थ्यो। त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेर अनुमोदनका लागि महासमिति बैठकसम्म कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर राजनीतिक कारण भन्दै देउवाले गच्छदारलाई सिधै उपसभापति बनाएपछि इतरका नेताहरू बिच्किएका हुन्। बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता अर्जुननरसिंह केसीले आपत्ति जनाएका थिए। 

बैठकपछि नेता केसीले टिप्पणी गरे- ‘गच्छदारजीलाई उपसभापतिमा ल्याउनु सकारात्मक हो। तर प्रक्रिया गलत भयो।’

बैठकमा उपसभापति मनोनीत गर्ने प्रस्ताव महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले वाचन गरेर सुनाएका थिए। असन्तुष्ट समूहका नेताहरूले उक्त निर्णयमा असहमति जनाएपछि बहुमतको आधारमा निर्णय गरिएको थियो। ‘हाम्रो पार्टीमा गलत प्रक्रिया सुरु भयो’, बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाइ उदृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘राजनीतिक सहमतिको नाममा प्रक्रियानै मिच्न त भएन नि!’

पौडेलले जस लिने नाममा प्रक्रिया मिचेको आरोप लगाएका थिए। ‘विजयजीलाई पार्टीमा ल्याउन मैले पनि धेरै मिहिनेत गरेको छु। यसअघिका बैठकमा पनि उहाँसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गरौँ भनेर पटकपटक भन्दै आएको छु’,  बैठकमा पौडेलले भने, ‘हाम्रो आसय उहाँलाई उपसभापति नबनाउनु भन्ने होइन। जस लिने नाममा प्रक्रिया नै नपुर्‍याएर के गर्न खोजिएको हो?’

नेता केसीले भने बैठकमा अझै पनि निर्णय सच्याउन सकिने बताएका थिए। ‘यो निर्णयलाई अझै पनि सच्याउन सकिन्छ। एउटा कार्यदल बनाउने, त्यो कार्यदलबाट विजयजीको पार्टीको सबै भ्रातृ संस्था तथा नेताको व्यवस्थापन गरौँ’, बैठकमा केसीले भने, ‘बरू तिहारको भोलिपल्टैबाट यो काम थालौँ न!’

पौडेल र केसीको भनाइ सुनेपछि देउवाले भने यो निर्णय मानिदिन आग्रह गरेका थिए। ‘तपाईंहरूले भनेको कुरा ठीकै हो’, देउवालाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर यसलाई अपवाद मानिदिनुपर्‍यो।’

असन्तुष्ट समूहका नेताहरूले आपत्ति जनाए पनि निर्णयप्रति 'नोट अफ डिसेन्ट' भने कसैले लेखेनन्।

संस्थापन समूहले भने यो निर्णयलाई ‘राजनीतिक आवश्यकता’ भनेको छ। ‘यो निर्णय राजनीतिक निर्णय हो। राजनीतिक आवस्यकताका कारण बाधा अड्काउ नफलुकाई निर्णय गर्नुपर्‍यो’, देउवा निटक केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले भने, ‘राजनीतिक आवश्यकता एउटा पार्टीमा दुई अध्यक्ष भएको त हामीले देखेकै छौँ।’

बैठकमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भने उपस्थित भएनन्। उनी आफ्ना भाञ्जा बिरामी भएका कारण झापा गएका छन्। 

मंगलबारको केन्द्रीय समिति बैठकले मंसिर ५ देखि ९ गतेसम्म तोकिएको महासमिति बैठक मंसिर २८ देखि पुस ३ का लागि सारेको छ। यस्तै, बैठकले श्याम घिमिरेको अध्यक्षतामा लेखापरीक्षण समितिसमेत गठन गरेको छ।