|

पोखरा : संघीय सरकारसँगको रस्साकस्सीकै बाबजुद प्रदेश २ पछि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने भएको छ।

आइतबार बसेको गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले ऐन ल्याउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई प्रहरीसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो।

‘प्रदेशको आफ्नै प्रहरी बनाउन प्रहरी ऐन बनाउनु पर्छ त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत प्रदान गरेको छ,’ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘संघले यसको कानुन नपठाएकाले केही ढिलो भइरहेको छ।’  कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने संघीय सरकारले कानुन नपठाएसम्म बाँकी कामहरु सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। ‘संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न अन्तरिम आदेश पठायो,’ उनले भने, ‘हामीले कानुन पनि छिट्टै पठाउनुस् बरु केही ढिला भए हुन्छ प्रक्रिया अघि बढाउछौँ भनेर भनेका छौँ।’ 

प्रदेश २ पछि गण्डकी हतारो 

केही दिनअघि मात्रै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रहरी ऐन ल्याउन हतारो छैन भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै बोलेका थिए। तर, प्रदेश २ को सरकारले संसदबाट नै प्रहरी ऐन पारित गरेपछि गण्डकी सरकारले पनि हतारिएर प्रहरी ऐन ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

संघीय सरकारले प्रहरी ऐन नबनाइरहेको अवस्थामा प्रदेश २ को सरकारले प्रहरी ऐन प्रदेश संसदबाट पारित गरेको थियो। गण्डकी सरकारले पनि ऐनको ड्राफ्ट तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ। ‘हामीले ऐनको ड्राफ्ट तयार गरेर आन्तरिक रुपमा अध्ययन पनि गरिसकेका छौं,’ कानुन मन्त्री चुमानले भने, ‘विज्ञहरुको अध्ययनपछि हामी ऐन ल्याउँछौँ। हामी हाम्रो अनुकूलले ऐनको ड्राफ्ट तयार पार्छाैँ। पछि संघबाट आएको ऐन हेरेर थपघट पनि गर्छाैँ।’

प्रदेशमा एआइजी 

गण्डकी सरकारले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व एआइजीले गर्न सक्ने गरी ड्राफ्ट तयार पारेको स्रोतको दावी छ। यस विषयमा कानुन मन्त्री चुमानले पनि प्रदेशको नेतृत्व एआइजीले गर्दा नै राम्रो हुने तर्क गरे। गण्डकी सरकारको कामको पहिलो प्राथमिकता नै प्रहरी ऐनलाई बनाएर काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.