|

इलाम : नेपाली यु-१९ राष्ट्रिय टोलीकी सदस्य अन्जना राना मगर विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मीकी पहिलो रोजाइकी गोलरक्षक हुन्। चौथो प्रधानसेनापति कपमा मध्माञ्चलको गोलपोष्ट सम्हाल्दै सर्वोत्कृष्ट गोलरक्षक चुनिएकी उनी प्रतियोगितालगत्तै उनीमाथि विभागीय टिम आर्मीको नजर पर्‍यो। ‘कान्छी गोलकिपर’को उपनामबाट परिचित उनी आर्मीबाट खेल्नुअघि नै जिल्ला टिम रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली महिला राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाइसकेकी थिइन्। अन्जना मात्र होइन, यु-१९ टिमकी कप्तान सरु लिम्बू पनि विभागीय टिम एपिएफकी मिडफिल्डर हुन्। मोरङ पथरीशनिश्चरे नगरपालिका- १४ की स्थायी बासिन्दा सरुले २०७३ सालबाट एपिएफ क्लबमा करार खेलाडीको रूपमा सुरु गर्दै तीन महिनाअघिबाट जवान पदमा जागिरसमेत पाइन्। 

नेपाली महिला सिनियर टिम तथा उमेर समूहका अधिकांश खेलाडी विभागीय टिमसँग अनुबन्ध छन्। सुरक्षा र जागिरको प्रत्याभूतिका कारण अधिकांश खेलाडीहरू विभागीय टिमबाट फुटबल अगाडि बढाउँदै आएको बताउँछन्। १७ वर्षीया अन्जना भन्छिन्, ‘आर्मीबाट खेल्दा उमेर पुगेपछि जागिर पनि पाइन्छ। जिल्ला र क्षेत्रीय टिमबाट खेल्नुभन्दा विभागीय टिमबाट खेल्दा सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति हुन्छ। नियमित प्रशिक्षणको पनि अवसर पाइन्छ।’

तीनवटै विभागीय टिमबाट खेल्दै अनुभव बटुलेकी राष्ट्रिय टोलीकी सदस्य दीपा न्यौपाने विभागीय टिमबाट फुटबल करियरपछि पनि अरू थुप्रै अवसर भएकाले आकर्षण बढेको बताउँछिन्। हाल नेपाल पुलिस क्लबबाट फुटबल खेल्दै आएकी मोरङ पथरीशनिश्चरे नगरपालिका- १ की स्थायी बासिन्दा दीपा महिला फुटबलको व्यावसायिक क्लब नभएकाले विभागीय टिम रोज्नुपरेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘आफ्नो करियरका लागि पनि तीनमध्ये एक विभागीय टिम रोज्नुपर्छ। सबै प्लेयरको सपना हुन्छ राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्ने। त्यसका लागि पनि विभागीय टिमको विकल्प छैन। खेल्ने वातावरण हुन्छ, समस्या पर्दा सहयोग हुन्छ अनि जागिर पनि पाइन्छ- भविष्य बनाउनका लागि।’ फुटबल खेल्दा खेल्दै एपेन्डिक्स भएपछि उपचारको सम्पूर्ण खर्च आर्मीले नै व्यहोरेको गोलरक्षक अन्जना बताउँछिन्। 

विभागले धानेको महिला राष्ट्रिय टिम

राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीमा पूर्णकालीन खेलाडी नहुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा सेना र प्रहरीका खेलाडीमा निर्भर हुनुपरेको छ।

चौथो साफमा राष्ट्रिय टोलीको लागि छनोट भएका २० जना खेलाडीमध्ये नेपाली सेनाबाट आठ जना, सशस्त्र प्रहरीबाट नौ जना र नेपाल प्रहरीबाट दुई जना गरी १९ जना खेलाडी विभागीय टोलीका थिए। टोलीमा अपवादका रूपमा एक मात्र अन्जना राना मगरले मध्यमाञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन्। उनी पनि हाल नेपाल आर्मीबाट खेल्दै आएकी छन्। एन्फाले ओलम्पिक छनोटका लागि क्लोज क्याम्पमा एपिएफका १९, आर्मीका १३, पुलिसका १०, रौतहटका तीन र अन्य जिल्लाका दुई जना गरी ४७ जनालाई प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो तर अन्तिम छनोट गर्दा जिल्लाका टिमबाट एक जना पनि खेलाडी परेनन्। 

‘साम्बा’ नामले परिचित सावित्रा भण्डारी विभागीय टिममा पर्याप्त प्रशिक्षण र जागिरको अवसरका कारण खेलाडीहरूको आकर्षण बढेको बताउँछिन्। ‘जिल्लाबाट उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई विभागीय टिमले अवसर दिने गरेको छ’, उनले भनिन्। २०६८ सालबाट फुटबल करियर सुरु गरेकी इलामकी एन्जिला सुब्बा २०६९ सालबाट एपिएफ क्लबमा आवद्ध भइन्। छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा पूर्वाञ्चल टिमको गोलपोष्ट सम्हालेकी सुब्बाको खेल कौशलबाट प्रभावित भएपछि एपिएफले जागिरको आकर्षण दिएर आफ्नो क्लबमा आवद्ध गरायो। हाल उनी नेपालको पहिलो रोजाइकी गोलरक्षकको रूपमा रहेकी छन्। 

यस्ता विभागीय टोलीमा प्रशिक्षकहरूको पनि अनिवार्य व्यवस्था गरिने भएकाले खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षणमा सहजता हुने मानिन्छ। जस्तो कि सेनाको टोलीलाई राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक किशोर केसीले हाल प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। यसअघि आदर्श मल्ल र चक्र तामाङले यो जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए। यसैगरी एपिएफ क्लबको महिला फुटबल टिममा प्रशिक्षक जनकसिंह थारूले सम्हाल्दै आएका छन्। त्यस्तै, नेपाल पुलिस क्लबमा महिला टोलीलाई प्रशिक्षण दिने जिम्मेवारी संजिव जोशीले पाएका छन्।

राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हरि खड्का महिला फुटबल टोली खडा गर्न विभागीय टिमकै भर पर्नुपरेको स्वीर्काछन्। ‘जे जति राम्रा खेलाडीहरू छन्, ती सबै विभागीय टिममै छन्’, उनी भन्छन्, ‘वर्षमा जम्मा एक-दुईवटा टुर्नामेन्ट हुन्छन्, त्यसमा राम्रो खेल्नेलाई विभागीय टिमले राख्छ।’

प्रशिक्षण र पूर्वाधारको अभावमा विभागसामु जिल्ला टिम निरीह

साविकको पूर्वाञ्चल टिमका प्रशिक्षक दर्शन भक्तराज घर व्यवहारका कारण महिलाले फुटबलमा लागिरहन नपाउने र विभागमा नरहे नियमित अभ्यासबाट समेत वंचित हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘पुरुष सरह महिलाले फुटबल प्रशिक्षणमा लाग्न पाउँदैनन्, विभागीय टिममा प्रवेश गरेपछि भने जागिरका कारण पनि अभ्यासमा जुट्न पाउँछन्’, उनी भन्छन्।

अर्कोतर्फ  विभागीय टिमले नरुचाउँदा खेलाडीको खेल जीवन समाप्त हुने जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ। पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी अम्बिका दाहाल महिला फुटबललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन आउनुपर्ने बताउँछिन्। ‘विभागीय टिमबाहेक अन्य स्थानबाट महिला फुटबललाई त्यति प्राथमिकता दिइएको पाइँदैन, यसलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्‍यो, निजी क्षेत्र पनि लाग्नुपर्‍यो’, उनको भनाइ छ।

साविकको मध्यमाञ्चलका प्रशिक्षक नुरराज काफ्ले पनि विभागीय टिमबाहेक अन्य टिममा खेलाडी टिकाइराख्न गाह्रो हुने ठान्छन्। ‘विभागीय टिमबाहेक पुरुषको जस्तो महिलाको फुटबल क्लब पनि छैन। त्यसमाथि पनि अन्य टिमले १२ महिना नै प्रशिक्षण दिन र तलब भत्ता खुवाएर राख्ने क्षमता छैन, जसका कारण पनि अन्य टिम आउन नसकेका हुन्’, उनको भनाइ छ। रौतहट जिल्लाबाट मात्र हाल ३० बढी खेलाडी विभागीय टिममा जागिरेका रूपमा फुटबल खेल्दै आएको काफ्लेले बताए। 

तर विभागीय टिम र राष्ट्रिय टोलीबिच फरक नछुट्टिँदा विभागबाहिरका खेलाडी भने ओझेलमा परेका देखिन्छन्। आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाइने र रोजीरोटीका लागिसमेत विभागीय टिम आकर्षणका केन्द्र बनेका त देखिन्छन् तर यसले महिला फुटबल आन्तरिक प्रतियोगितामै सीमित हुने संभावना बढाएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समेत विभागीय टोली र जिल्ला टोलीबीचको खेल बाघ र बाख्राको लडाइँझैँ देखिन्छ। विभागीय टिम सामु साविकका विकास क्षेत्रका टोलीसमेत निरीह छनन्। गत साउनमा सम्पन्न उपराष्ट्रपति कप महिला राष्ट्रिय फुटबलमा जिल्ला टिमसँग विभागीय टिम पुलिस मात्र पराजित बन्यो। उसलाई रौतहटले १-० ले हराउँदै चौथो स्थान प्राप्त गर्‍यो। अन्य खेलमा रौतहट आर्मी र एपिएफ सामु निरीह नै देखियो भने काठमाडौं एक खेल पनि नजिती प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। 

'जिल्ला टिम पनि अब बलियो बन्नेछ'

विभागीय टिमले नै नेपालको फुटबल धानेको तर्कसँग अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का प्रवक्ता किरण राई सहमत छन्। उनी भन्छन्, 'अहिलेसम्म विभागीय खेलाडीकै भरमा नेपाली राष्ट्रिय टोली छ तर विभागलाई खेलाडी उपलब्ध गराउने पनि जिल्लाले नै हो।’ पर्याप्त संरचना र नियमित अभ्यासका कारण खेलाडीहरू विभागीय टिमप्रति आकर्षित भएको उनको भनाइ छ। ‘पुरानो विकास क्षेत्रसँग पूर्वाधारको अभाव छ। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा प्रादेशिक टिम एमेच्योर (सिकारु) र विभाग प्रोफेसनल (व्यावसायिक) देखिन्छ। अब चाँडै यिनीहरूबीच समानता आउनेछ’, उनले भने, ‘एन्फा केन्द्रीय संरचनाबाट प्रादेशिक संरचनामा जाने भएकाले प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रका खेलाडीहरूलाई टिकाइराख्न सक्छ। जिल्ला टिम र विभागीय टिमबीच अब बाघ र बाख्राको लडाइँ देखिनेछैन।’ महिला फुटबल विकासका लागि भनेर एन्फाले रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा महिला फुटबल एकाडेमीको कामसमेत अगाडि बढाएको छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.