विराटनगर : सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै मोरङको भाउन्ने चोकमा रहेको सिर्जना सामुदायिक वन क्षेत्रको २२ बिघा जग्गा हड्प्नेहरूको प्रयास असफल भएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने मोरङको भाउन्ने चोकमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गा भोगचलन गराउन दर्ता गराएको रिट सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो।
स्थानीय नारदमणी गौतम, विवेकचन्द्र कार्की, अमृत खड्का, नरवहादुर तामाङ, मचिन्द्र बेघा, चन्द्रीका साह र शान्तिराम भट्टराईलगायतले तत्कालिन डाँगीहाट–४ हाल बेलबारी नगरपलिका–१० स्थित भाउन्ने चोकमा रहेको सृजना सामुदायिक वन क्षेत्रको २२ बिघा जमिन कब्जा गरेर भोग चलन गराई पाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
अदालतले भने भोग चलनकालागि माग दावी नपुगेको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेपछि उक्त जमिन वनकै नाममा कायम भएको छ। ‘निवेदकहरूले दावी गरेको उक्त जमिन फिल्ड बुक तथा नक्शामा फेला नपरेको, स्थानीय राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठकले जमिन राष्ट्रिय वनअन्तर्गत सिर्जना सामुदायिक वनको भनिएको, दाबी गरिएको जमिन साविक देखिएको दर्ता, श्रेष्ता, नापीमा बुझ्दा निवेदकहरूको नाममा मोठ, श्रेष्ता कायम नभएको, नापी नक्शा पनि नभएको र पूर्जाअनुसार जग्गा जंगल क्षेत्रमा पर्ने देखिएको र राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्ने देखिएकाले वन ऐन २०४९ अन्तर्गत दर्ता खारेज गरिएको छ,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त जमिन राष्ट्रिय वनको भएको र निवेदकको नाममा दर्ता भए र भएको पाइए जहिलेसुकै बदर हुने कानुनी व्यवस्था भएकोले स्वतः दर्ता बदर हुने देखियो।’
पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको भाउन्ने चोकको उक्त जमिन भूमाफियाको समूहले २०५३ सालमा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएर २०६४ सालमा बस्ती बसाल्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसबेला स्थानीयवासी र वन रक्षकले उनीहरूलाई लखेटेको उक्त सामुदायिक वनका तत्कालीन सचिव कृष्ण हुमागाईले बताए।
उनका अनुसार त्यसबेला स्थानीय हिमप्रसाद मिश्र, गंगा इश्वो, बद्री मण्डल र सौदागर राजवंशी सम्मिलित संघर्ष समिति पनि गठन भएको थियो। त्यसैबेला जिल्ला वन कार्यालय मोरङले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। हुमागाईका अनुसार तत्कालीन जिल्ला वन प्रमुख अरुण शर्मा पौडेलले उनीहरूलाई जनही एक लाख १० हजार धरौटी लिएर छाडेका थिए।
जिल्ला वनवाट छुटेलगत्तै उनीहरूले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा उक्त जमिन भोग चलन गराई पाऊँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए। पुनरावेदनले पनि रिट निवेदन खारेज गर्दै उनीहरूको धरौटी फिर्ता गरेर तत्काल पक्राउ गर्ने आदेश दिएपछि उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए। हुमागाईंका अनुसार उनीहरू अझै फरार सूचीमा छन्।
‘संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै वन क्षेत्रको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै घेराबेरा गर्न खोजेपछि स्थानीयबासीले उनीहरूलाई लखेटेका थिए,’ तत्कालीन संघर्ष समितिका सदस्य हिमप्रसाद मिश्रले भने, ‘उनीहरूले उक्त जमिन भोग चलन गर्न संघर्ष समितिका अगुवालाई लोभ देखाउने र धम्की दिनेसमेत गरेका थिए।’
भाउन्ने चोकमा रहेको उक्त क्षेत्रको जग्गा प्रतिबिघा एक करोडभन्दा बढी मूल्यको छ। भुमाफियाले वन मन्त्रालय, जिल्ला वन मोरङ, इलाका वन बेलबारी, सृजना सामुदायिक वन समिति, वन क्षेत्रको भूमि संरक्षण संघर्ष समितिलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।