भक्तपुर : सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु उदासीन बन्दै गएका छन्। सर्वसाधारणले समेत सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि स्थानीय तहमा निवेदन दिए पनि जनप्रतिनिधिहरूले कार्यान्वयन नगरेर उदासीनता देखाएका हुन्।
संविधानले नै सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपनि जनप्रतिनिधिहरुले त्यतापट्टि ध्यान नदिँदा सूर्यविनायक नगरपालिका वडा–२ का स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिएर नियमित रूपमा भाडा उठाएर खाइरहेका छन्।
सूर्यविनायक नगरपालिकाको–२ बालकोट क्षेत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर समेत हो। अहिले त्यस क्षेत्रको जग्गाको भाउ अधिकतम अाकासिएको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिका–३ कौशलटार र सूर्यविनायक नगरपालिका–२, बालकोट जोड्ने पुलको वरिपरिको जग्गाको भाउ प्रति आना ३० लाख भन्दा बढी छ। यस्तो स्थानको झण्डै पाँच रोपनी सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि स्थानीयले सात महिना अघि सूर्यविनायक नगरपालिका–२ को वडा कार्यालयमा निवेदन दिए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको बेवास्ताका कारण प्रक्रियासमेत अघि बढेको छैन।
सो स्थानमा हनुमन्ते खोलाले धार परिवर्तन गर्दा बालकोटतर्फ नदी उकासको सार्वजनिक जग्गा निस्किएको हो। हनुमन्ते खोलाले धार परिवर्तन गरि साविकको लोकन्थली गाविसको–३ कौशलटारको सागबारीतर्फबाट बग्न थालेपछि साविकको खोला बगेको भाग जग्गाको रूपमा विकास भएको हो। सो नदी उकासको सार्वजनिक जग्गासँग साँध जोडिएका जग्गा धनीहरूले वर्षौँदेखि खेती गर्दे आइरहेको र हाल सोही जोताहाहरूले दर्ताको प्रक्रियामा हाली जग्गा भाडामा दिँदैं आएका हुन्। सो जग्गा हाल बस ममर्त केन्द्र, ग्यारेज र कवाडी सामग्री पुनः उपयोगका लागि छनोट गर्ने केन्द्र, पाइप कारखानालगायतलाई भाडामा दिइएको छ।
सो जग्गा संरक्षण गरी सो स्थानमा पार्क निर्माणका लागि स्थानीयले गत वैशाख १३ गते वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन्। स्थानीयले सो निवेदनको बोधार्थ नगरपालिका कार्यालयलाई समेत दिएका थिए। तर वडा कार्यालयले एक पटक निरीक्षण गर्नुबाहेक अन्य प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
स्थानीयले दिएको निवेदनमा सो स्थानमा बस ममर्त केन्द्र, कवाडी सामाग्री पुनः उपयोगका लागि छनोट गर्ने केन्द्रलगायत सञ्चालन हुँदा वातावरण र ध्वनि प्रदूषण भएकोले तत्काल ती केन्द्र हटाएर पार्कको रूपमा विकास गर्न र क्रियापुत्री भवनलगायत सार्वजनिक भवन निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ। त्यसका लागि स्थानीय सहयोग गर्न तयार रहेको समेत जानकारी गराइएको थियो।
बालकोटका स्थानीय अर्जुन सिलवाललगायत चार जनालाई भाडा तिर्दै आएका गुड्डु वर्कसपका सञ्चालक गुड्डु आलमले वार्षिक ३ लाख भन्दा बढी भाडा तिर्दै आएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘जग्गाको विषयमा विस्तृत थाहा छैन्। अर्जुन सिलवाललगायत चार जनालाई भाडा बुझाउँदै आएको छु। जग्गाको भाडासम्बन्धी सम्झौता पनि गरेको छु।’
सोही स्थानमा फोहोर मैला व्यवस्थापन अन्तर्गत पुनः प्रयोगमा आउने वस्तु संकलन र रिफाइन व्यवसाय गर्दै आएका रामहरी उपाध्यायले रश्मी र नारायण सिलवाललगायतलाई वार्षिक करिब दुई लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएको बताए। उनले जग्गाको चारकिल्ला खुलाएर सम्झौता गरिएको बताए।
जग्गा धनीमध्येका एक अर्जुन सिलवालले गुड्डु वर्कशपलाई दिइरहेको जग्गा पुर्ख्यौली भएको दाबी गरे। उनले सो जग्गा २०२१ सालको नापी नक्सामा आफ्नो पुर्खाको नाम भएको दाबी गरे। ‘त्यस जग्गाको पुर्जामा मेरा पुर्खाको नाम रहेको छ। अनि त्यो कसरी सार्वजनिक जग्गा हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे। सो जग्गाको भाडा उठाउने मध्येका एक नारायण सिलवाल हाल बेल्जियममा बसोबास गर्छन्। उनको तर्फबाट उनका भाञ्जाले भाडा उठाउने गर्दै आएका छन्।
'विगत ५० वर्षअघिदेखि नै यो मेरो मामाहरूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा हो। यसको लालपुर्जा सबै छ', नारायणका भाञ्जाले भने, 'त्यहाँ वरिपरि भएका जग्गा पनि हाम्रै हो। कति जग्गा बेचिसकियो। यदि पुर्जा नभएको भए नापी नक्सा नभएको भए कसले किन्छ?' अहिले लगभग १४ आना जति छ फोहर मैला व्यवस्थापनलाई दिइरहेको जग्गा। स्थानीय बासिन्दा भने निजी दाबी गरिएको केही आना भए पनि अधिकांश जग्गा सार्वजनिक भएको बताउँछन्।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने निकाय स्थानीय तह भएपनि तत्काल वडा कार्यालयसँग जनशक्ति र स्रोत साधन नभएका कारण बालकोट पुलका स्थानीयको निवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकिएको वडाध्यक्ष कमलनाथ आचार्यले बताए। उनले नगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि छलफल सुरु भएको जानकारी दिँदै निवेदनलाई नपाको बैठकमा राखेर छलफल गर्ने तयारी भइरहेको बताए। उनले बैठकको निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिए।
‘जनताको अपेक्षा धेरै छ। तर सिमित स्रोत साधनका कारण कार्यान्वयनमा जान कठिन छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा परेको निवेदन नपाको बैठकमा राख्ने र बैठकको निर्णय अनुसार कार्यान्वयनमा जाने छौँ’, उनले भने।
नपामा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धी नीति तयार भईसकेको सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतले जानकारी दिइन्। ‘भर्खर नीति निर्माण भएको छ। आउँदो पुस महिनामा नगरसभा छ। त्यो सभाबाट पारित गरेलगत्तै हामी सावजनिक जग्गा संरक्षणमा आवश्यक कदम चाल्छौँ', उनले भनिन्, 'वर्षा र चाडबाडको समय भएकोले तत्काल सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा कदम चाल्न नसकिएको हो।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।