|

काठमाडौं : सरकारले भ्याट फिर्ता तथा समायोजनको प्रावधान हटाएको विरोधमा मुलुकभरका कपडा उद्योगी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

पटकपटकको ध्यानाकर्षणपछि पनि सरकारले माग पूरा नगरे भन्दै उद्योगीले आ-आफ्ना उद्योग बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। मूल्य अभिवृद्धि करका सम्बन्धमा पुरानै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने माग गर्दै आएको नेपाल कपडा उद्योगल संघले शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी मंसिर ७ गतेसम्म मुलुकभरका सबै कपडा उद्योग बन्द गरिने जानकारी दिएको हो। सरकारले विकल्पबिना नै भ्याट फिर्ता तथा समायोजनको प्रावधान हटाएकाले उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने स्थिति श्रृजना भएको उद्योगीको भनाई छ। संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले आफूहरूको माग सम्बोधन नभए एक हप्ताका लागि बन्द भएका कपडा उद्योगहरू सधैँका लागि बन्द हुने चेतावनी दिए।

यसअघि संघले कात्तिक १५ गते देखि मुलुकभरका कपडा उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो। यसबीचमा सरकारले समस्या समाधानका लागि वार्तामा बोलाएपछि संघले तत्कालका लागि उद्योग बन्द गर्ने पूर्वघोषित कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। तर वार्ता सकारात्मक नभएपछि संघ उद्योग बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएको हो। 

विदेशी कपडासँग प्रतिष्पर्धा गर्नका लागि सरकारले नेपाली कपडा उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि करको छुट दिँदै आएको थियो। कपडा उद्योगीहरू कर छुटको व्यवस्था नराख्दा विदेशी कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने र उद्योग व्यवसाय नै धरापमा पर्ने भएकाले आफूहरू उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँदै आएका छन्। कर छुट दिन नमिले अन्य विकल्पबाट उद्योगलाई सो बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरूको राख्दै आएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणमा सरकारले करको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै कपडा उद्योगीलाई दिँदै आएको कर छुटको व्यवस्था खारेज गरेको थियो। लगत्तै व्यवसायीले कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णयलाई पूर्नविचार गर्न आग्रह गर्दै प्रतिवेदन बुझाएका थिए। उद्योगीका मागबारे छलफल गर्न सरकारले कार्यदल बनाए पनि केही उपलब्धि नभएपछि उद्योगी उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। कुल औद्योगिक उत्पादनको ७ प्रतिशत हिस्सा नेपालको कपडा उद्योगले लिएको छ। कुल निर्यात आयमा १५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको कपडा उद्योगमा ६० हजार बढीले रोजगारी पाइरहेका छन्। मुलुकभर २५० बढी कपडा उद्योग छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.