लहान : सप्तरीको दक्षिणी सीमावर्ती डाकनेश्वरी नगरपालिकाका असन्तुष्ट नगरसभा सदस्यले विशेष नगरसभामार्फत् निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। पछिल्लो असार २६ देखि २८ सम्म भएको नगरसभाले गरेका निर्णयमध्ये २१ वटा निर्णयहरू सच्याउन माग गर्दै नगरपालिका कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरिएको भए पनि नगरसभा नबोलाइएको वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष रामसुन्दर मण्डलले बताए।
‘नगरसभाका ५५ जना सदस्यमध्ये ३८ जनाले विशेष नगरसभामार्फत् २१ वटा निर्णय सच्याउन माग गरेका छौँ’ वडाध्यक्ष मण्डलले भने ‘पछिल्लो कात्तिक २० गते नै निवेदन दर्ता गराएको भए पनि अझै विशेष नगरसभा बोलाइएको छैन।’ नगरसभाले गरेका विभिन्न निर्णयमध्ये कार्यालय सहयोगी तथा अन्य कर्मचारी भर्नाएवं शिक्षा नियमावलीसमेत गरी तत्काल प्रभाव पर्ने २१ वटा निर्णय रोक्का राखी विशेष नगरसभा बोलाउन माग गरिएको वडा अध्यक्ष मण्डलले बताए।
निर्णय गर्न समिति गठन तर आफ्नै निर्णय
पछिल्लो नगरसभाले गरेका कतिपय प्रस्तावको विषयमा विवाद भएपछि त्यसका लागि नगर प्रमुख शिवनारयाण साहको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरिएको भए पनि आर्थिक चलखेलको कारणले आफ्नै ढंगले निर्णय गरेको नगरसभा सदस्य शुभनारायण यादवको आरोप छ। समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको भए पनि केही पदाधिकारीले आर्थिक चलखेल गरेपछि आफूहरूले विशेष नगरसभामार्फत् निर्णय सच्याउन माग गरेको उनको भनाइ छ।
नगरप्रमुख शिवनारायण साहले निवेदनमा माग भएअनुरूप विशेष नगरसभा बोलाउने तयारी भइरहेको र निवेदनमार्फत् उठाइएका मागहरूको सम्बोधन हुने बताए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९ को (३) अनुसार सभाका एक तिहाइ सदस्यले सभाको बैठकको आवश्यकता औँल्याउँदै अध्यक्ष वा प्रमुखसमक्ष विषय र कारण खुलाई लिखित अनुरोध गरेमा १५ दिनभित्र सभाको विशेष बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
कार्यालय सहयोगीले झमेला
पछिल्लो नगरसभाले कार्यालय सहयोगी तथा अन्य कर्मचारी भर्नाएवं शिक्षा नियमावलीको विषयमा गरेको निर्णयले झमेला सिर्जना भएको वडाध्यक्ष मण्डलले उल्लेख गरे। करारमा आह्वान गरिएको नगरका १० वडाका १० कार्यालय सहयोगीको विज्ञापनमा साढे तीन सय जनाभन्दा बढीले निवेदन हालेपछि समस्या सिर्जना भएको उनको भनाई छ।
‘आवेदन दिनेहरूको संख्या बढी भएपछि आर्थिक चलखेल गरी सम्बन्धित वडालाई नै अधिकारी दिने आन्तरिक सहमति मान्दैनौँ’ उनले भने। नगरपालिकाले नगरका विभिन्न ६ ठाउँमा भएका ६ वटा स्वास्थ्य चौकीमा विज्ञापनमार्फत् अनमी भर्ना गरेको भए पनि आर्थिक चलखेल गरी भर्ना गरिएकाले त्यसको छानबिन गरिनु पर्ने माग गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।