|

कपिलवस्तु : जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले अदालतको फैसला अटेर गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न आइतबार विशेष अभियान सुरु गरेको छ। अदालतबाट दण्डजरिवाना र कैद भुक्तानीको फैसला सुनाइएका तर अटेर गरेकाहरूलाई विशेष अभियानअन्तर्गत पक्राउ गरिने जिल्ला न्यायाधीश लोकजंग शाहले जनाएका हुन्।

वर्षौंदेखि अटेर गर्ने क्रम बढेकाले अदालतको फैसला कार्यान्व्यन गराउन विशेष अभियान अन्तर्गत अब 'लिफो' (लाष्ट इन फस्ट आउट) अर्थात पछिल्लो मुद्दा पहिलो फैसला पद्धति अपनाउन जरुरी रहेको अदालतका न्यायाधीश शाहले बताए।

कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेलले पनि अदालतमा फैसला कार्यान्वयनका लागि 'लिफो' विधि अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। अदालतमा आएका कतिपय मुद्दाहरू फैसला नगरी मौज्दात रहने परिपाटीको न्यूनीकरण गरिनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउनका लागि यस अभियानमा अदालतका कर्मचारी र प्रहरीको विशेष टोली खटिएको न्यायाधीश गिरिराज गौतमले बताए। उनका अनुसार अदालतबाट विभिन्न विषयमा असुल गर्न बाँकी चार करोड ९५ लाख चार हजार ७९३ रकम मध्ये ४७ लाख २९ हजार २५३ रुपैयाँ असुल भएको छ। यस्तै यस आर्थिक वर्षको फर्छ्यौट लक्ष्य एक करोड ३४ लाख २४ हजार ७२२ रुपैयाँ रहेको न्यायाधीश गौतमले बताए।

यस आर्थिक वर्षमा हालसम्मको जम्मा तीन हजार ८८३ वर्ष दुई महिना सात दिन कैद भुक्तान गरिनुपर्ने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म दुईसय ८१ वर्ष ५ महिना १४ दिन फर्छ्यौट भएको अदालतले जनाएको छ। चालु आवमा कुल ९३६ वर्ष कैद फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

विशेष अभियान शनिबारदेखि सुरु गर्ने निर्णय भए पनि सार्वजनिक बिदा परेकाले आइतबारदेखि लागू गरिएको अदालतको भनाई छ। सदरमुकाम तौलिहवामा जिल्ला न्यायक्षेत्र समन्वय समिति कपिलवस्तुद्वारा फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा कार्यक्रममा सो पद्धति लागू गरिएको बताइएको छ।

फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियान निर्देशिका २०७१ अनुसार सर्वोच्च अदालतले यो अभियान सुरु गरेको हो। अभियानअन्तर्गत दण्ड जरिवानामा परेकाहरूलाई अदालतले छुटसमेत दिएको तहसिलदार लेषनाथ अर्यालले बताए। एक महिनाभित्र आउनेलाई १५ प्रतिशत र छ महिनामा आउनेलाई पाँच प्रतिशत छुटसमेत छ। एक महिनादेखि छ महिनासम्म आउनेलाई चाडो र ढिलोको अनुपातमा दण्ड र जरिवानाको प्रतिशत निर्धारण गरिएको उनले बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.