|
फाइल फोटो

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष २०७५/७६’  कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

फैसला कार्यान्वयनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयन वर्ष २०७५/०७६’ कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणा गरिएको कार्यक्रमअनुसार जिन्सी व्यवस्थापन अभियानलाई विशेष जोड दिइनेछ। निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति मात्रै एक लाख ३२ हजार ८११ जना रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई दण्डसजाय दिलाउन पनि सो कार्यक्रम घोषणा गर्नु परेको स्पष्ट पारे। त्यसैगरी अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि २४ जिल्लामा लागू गरिएको विशेष अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सो कार्यक्रमले सघाउ पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

कार्यक्रममा फैसला कार्यान्वयनकालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने, सार्वजनिक सरोकार र निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको अनुगमन तथा अध्यावधिक मूल्यांकन पनि गरिनेछ। सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएयता फैसला कार्यान्वयनको विषयमा सो कार्यक्रमले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई निर्देशनसहितको परिपत्र गर्ने जानकारी पनि दिए।

फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायलाई सहयोग गर्न पनि सो कार्यक्रम उपयोगी हुने सर्वोच्चको दावी छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.