|

काठमाडौं : सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा कर तिर्ने जनसंख्या ६ प्रतिशत अर्थात् १८ लाख छ। अबको पाँचमा वर्ष १२ लाख थपेर ३० लाख करदाता पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। करदातालाई प्रोत्साहन करको दायरा वृद्धि गर्ने मुख्य औजार भएको विभागले जनाएको छ। 

पछिल्लो सात वर्षदेखि विभागले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाताहरूलाई सम्मान गर्दै आएको छ। तर अहिले पनि कर उठाउने प्रशासक र कर तिर्ने करदाताहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुन नसेकेको पाइन्छ। एकअर्काले आफू वा आफ्नो निकायलाई दु:ख दिनेका रूपमा समेत टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। कतिपय उद्योगी व्यवसायीले त कर प्रशासककोमा जानै डर लाग्ने बताएका छन् भने कतिपयले देशभरबाट लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा राजस्व प्रशासनमा लोडसेडिङ हुने र त्यही मौका प्रशासकहरूले उठाउने गरेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। 

यस्तो अवस्थामा कर सप्‍ताह मनाइरहेको सरकारी निकाय आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालसँग थाहाखबरका भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानीको सार–

सरकारले 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली'को नारा राख्दा तपाईँहरूले 'कर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको भर' भन्‍ने नारा सहित कर सप्‍ताह मनाउँदै हुनुहुन्छ, यसको तालमेल?

सरकारले समृद्ध नेपाली सुखी नेपालीको सपना लिएको छ त्यसलाई साकर बनाउनको लागि सरकारले आफ्ना सार्वजनिक विकासका तथा आर्थिक विकासका नीतिहरू अगाडि सारेको छ। ती नीतिहरू त्‍यो लक्ष्य प्राप्‍त गर्नका लागि स्वभाविक ढंगले सार्वजनिक खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नेपालमा तीन तहका गरी ७६१ सरकार रहेका छन्। यस्तो संघीय शासन प्रणाली र सरकारको विकासको मर्मको कारण पनि स्वाभाविक रुपमा सार्वजनिक खर्च बढेर जाने हो। सार्वजनिक खर्च गर्ने मुख्‍य माध्‍यम भनेको कर नै हो। यदि हामीले सार्वजनिक खर्च परिपूर्ति गर्न आन्तरिक स्रोत तथा कर अभिरूचि बढाएर लैजान सकिएन भने हामी विदेशी सहयोगमा भर पर्नुपर्ने बाध्‍यता हुन्छ। 

हाम्रो विकास हाम्रै लागि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली यो सपना साकार गर्नको लागि हामीले आफ्नै किसिमको आफ्नै साधन स्रोत परिचालनमा जोड गर्नुपर्छ। त्यो साधन स्रोतको जोहो गर्नु भनको करको दर हैन दायरा बढाएर लैजाने हो। अहिले पनि आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएका जति पनि व्यक्ति छन् ती सबै करको दायरामा आइसकेका छैन। ती सबै व्यक्तिहरूलाई सरकारले अहिलेको बजेट वक्तव्यमा आर्थिक क्रियाकलामा संलग्न भएका करको दायारमा नआएकाहरूलाई दायरामा ल्याउन सरकारले केही छुटका योजना ल्याएको छ। सँगसँगै कतिपय करदातारहरू कतिपय व्यक्तिहरू करको दायरामा आउनुभएको छ तर कर सहभागिता विविधिकरण नियमित हुन सकेको छैन। ती करदातालाई पनि सहुलियत दिएको छ। 

सामाजिक संस्थारहरूको करमा समस्या छ भनिएको छ, यो कस्तो किसिमको समस्या हो ?

विगतको हामी खोज्दैनौ गएका दुई आर्थिक वर्षको विवरण बुझाउनुस् कर तिर्नुस भनेर आह्‍वान गरेका छौँ। सँगसगै देशमा १० औँ लाख सामाजिक संस्था रहेका छन्। सामाजिक संस्थाहरूको उद्देश्‍य हेरियो भने त्यहाँ ठेलागाडा उठाउनेदेखि रकेट उडाउनेसम्मका लक्ष्य देखिन्छन् तर सामाजिक संस्था भनेर कर नलगाउनु पर्‍यो भनिरहेका हुन्छन्। त्‍यस्तो हुँदैन।

स्थाहरूले प्राप्‍त गरेको निश्‍चित रकमहरूमात्रै छुट्‍याउऊ ती सबैस‌स्थाहरूलाई माफी हैन उनीहरूले गरेका क्रियाकलापमा आयकर नलाग्‍ने भन्‍ने हैन।

हामीले त कानुन र विधिको शासनलाई मान्य हो। हानुनलाई हेर्ने हो आयकर ऐनको दफा १० को खण्ड ६ मा स्पष्ट के छ भने सामाजिक संस्थाहरू जो हुनुहन्छ जसले आन्तरिक राजस्व विभागमा सामाजिक संस्थाको रूपमा दर्ता गराउनु भएको छ त्यस्तो संस्थाहरूले प्राप्‍त गरेको निश्‍चित रकमहरूमात्रै छुट्‍याऊ ती सबै स‌स्थाहरूलाई माफी हैन उनीहरूले गरेका क्रियाकलापमा आयकर नलाग्‍ने भन्‍ने हैन।

विगतमा जेजस्तो बुझाइ भएपनि अब गएको वर्षको आय व्यय बुझाएर लाग्‍ने कर बुझाउने हो भने त्‍यसअघि हामी कर खोज्‍दैन र अब भने निरन्‍तर कर तिर्नु पर्ने छ भन्‍ने आह्‍वान सरकारको रहेको छ। यसरी सरकारले करको दायरा वृद्धि गर्ने योजना लिएको छ। दायार वृद्धिको क्रममा सरकारले जुन किसिमको 'स्किम' दिएको छ ती सुविधाहरूको विषयमा कर व्यवसायीहरूलाई जागरण गराउने प्रकिया कर सप्‍ताह हो।  

हामीले 'अधिकतम सहुलियत, अधिकतम सहभागिता' भनेका छौँ। अधिकतम सहभागिताका लागि अधिकतम सहुलियत हो, सहुलियतको लागि सहुलियत होइन। यी कुराहरू सबै तह र तप्‍कामा जानकारी गराउने सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र सहकारी क्षेत्र आमव्यक्तिहरूलाई जानकारी दिने हाम्रो लक्ष्य छ। आयकर ऐन २०३१ को साताौ संशोधनपछि नेपालमा आधुनिक किसिमको मूल्य अभिवृद्धि कर मोटर कर मोनोरञ्‍जन कर लगायतका विभिन्न करहरूलाई विस्थापित गरेका २०५२ सालामा मूल्य अभिवृद्धि कर आएको थियो। २०५४ मंसिर १ गतेबाट मूअक शुरूवात गरियो विभिन्न आरोह अवरोध पार गर्दै अहिले मुक राजस्वको मूल स्रोतको रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ।

यो सुधारको प्रकियालाई निरन्‍तर अगाडि बढाएर लैजान पनि विगतमा दर्ता भएर विविध कारणले कर सहभागिता नजनाएका करदाताहरूलाई पनि २०७५ साल पुस मसान्‍तसम्म उहाँहरूलाई पनि केही छुट सुविधाहरू विवरणबापतको जरिवाना शुल्‍क लगायतका कुरालाई पनि सरकारले छुट दिएको छ। तर समयमै विवरण बुझाउनु पर्नेछ। र आफ्नो कारोवारलाई निरन्‍तरता गर्नुस् भनेर हो।

पछिल्लो सात वर्षदेखि मंसिर १ मा कर दिवस र त्यही दिनदेखि कर सप्‍ताह मनाएर जनचेतना फैलाउने काममा लाग्नुभएको छ। सुधार कस्तो पाउनुभयो?

सात वर्षअघिको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेरियो भने राजस्वको लागि हमीले पहिलो रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका थियौँ। अहिले दोस्रो रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका छौँ। पहिलो रणनीतिक योजनाले लिएका लक्ष्य तथा त्यसले देखेका सपना मूल्यांकन गरेर हेर्दा धेरै कुराहरूमा सफलता पाइएको छ। मूअक, आयकर तर्फ, अन्त:शुल्‍क तर्फ र करदाताको दायार बढाउने तर्फ हामीले लक्ष्यहरू प्राप्‍त गरेका छौँ। अबको पाँच वर्षपछि हामीले २०३० मा नेपाल दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नेगरी अघि बढेको छ। 

पाँच वर्षे रणनीतिले समग्ररूपमा व्यावसायिक करदाता रोजगारीमा पारिश्रमिकबाट आउने कर दिने व्यक्तिसमेत जोड्दा करिब १८ लाख करदाता रहेका छन्। यो भनेको करिब ६ प्रतिशत हो। हामीले आगामी पाँच वर्षमा थप १२ लाख करदाता बढाएर ३० लाख करदाता पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छौँ। 

१२ लाख करदाता विस्तारको लागि तपाईँको योजना के हो ?

हाम्रो योजना निरन्तर रूपमा करसम्बन्धि कानुनहरू करसम्बन्धी नीतिहरू तचा प्रकियाहरू पुनरवलोकन गर्छौँ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आएका परिवर्तनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएका परिवर्तनहरू,  कानुनमा आएका परिवर्तनहरूलाई समेत समेट्ने गरी हाम्रा नीतिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्‍तरमा प्रतिस्पर्धी रूपमा, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेगरी करदाता मैत्री करि नीतिहरूको परिकल्‍पना गरिन्छ। हरेक करदाताको कारोबार भइसकेको विषयमा पहिलो जानकार उही हुन्छ। त्यसैले हामीले स्वयं करपद्धति निर्धारण गर्न थालेको दुईदशक भयो ती करदाताहरूलाई कर प्रणालीको विषयमा, कर कानुनको विषयमा तथा विधिको विषयमा निरन्‍तर रूपमा जागरूक बनाउनु पर्छ।  

हाम्रो संगाठनिक रूप हेर्ने हो भने कर संकलन, करदाता सेवा, कर परीक्षणको रूपमा हामीले सिर्जना गरेका छौँ। हाम्रो कर अधिकृत करदाता शेवा शाखामा बस्‍दा 'सर्भर'को रुपमा काम गर्छ। संकलनमा बस्दा कलेक्‍टरको रूपमा काम गर्छ। अडिटरमा बस्दा अडिटरको काम गर्छ। त्यो हिसाबले करदाता सेवामा नै हामीले सुधार गरेका छौँ। अहिले विद्युतीय सवालका कुराहरू पनि छन्। अहिले घरमै बसेर पेमेन्ट गर्न सकिने कुराहरू रहेका छन्। अब घमै बसेर कर प्रणालीसँग 'कन्‍भर्सेसन' गर्छन्। 

पूर्णरूपमा ई–पेमेन्ट कहिलेदेखि कार्यान्‍वयनमा आउँछ?

हामीले भदौ १ गतेबाट शुरू गरेका छौँ अहिले १ लाखसम्मको रकम विद्युतीय माध्‍यमबाट दाखिला गर्नसक्ने व्‍यवस्था भइसकेको छ। यसलाई हामीले छिट्टै थप विस्तार गरेर लैजान्छौँ। 

र सबैकरदाताले विद्युतीय माध्‍यमबाट कर दाखिला गर्न सक्ने व्यवस्था गर्छौँ। हामी 'डिजिटाइजेसन'को प्रकियामा हामी लागेका छौँ। त्यसको लागि हामीले सिकाउने बुझाउने पनि गर्छौँ। सँगै सबैकरदातालाई सिकाउने बुझाउने नै हो तर सबै करदाता इमान्दार हुन्छन् भन्‍ने हुँदैन। इमान्दार नरहने केही करदातालाई हामीले सूचनाको आधारमा तथ्‍यको आधारमा छानबिन अघि बढाउनका लागि सूचनको सञ्जाल विस्तार गर्छौँ। त्यससँगै हामीले संरचनागत सुधारमा पनि काम गर्छौँ अहिले पनि केही काम भएका छन्।

७५३ स्थानीय तह नै आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकसित भएका छन् जहाँ आर्थिक केन्‍द्रको रूपमा विकास हुन्छ त्यो ठाउँमा हामी पुग्‍छौँ। त्यो ढंगले हाम्रो संरचना विकास भएका जान्छौँ। जनशक्ति विकास पनि सँगैअघि बढाउछौँ। व्यवसायिकता, दक्षता र स्वच्‍छता कायम गर्छौँ। 

करको दायरामा नआएकालाई र दायरामा आएर पनि नियमित नभएकोलाई केही छुटका योजना ल्याइएको छ तर तोकिएको समयमा नआएको खण्डमा २०७१ अघिबाट दर्ता खारेजीको कुरा पनिसँगै छ। एकपटक खारेज भएकोलाई के हुन्छ प्रकिया?

अहिले नयाँ व्यापार प्रवेश गर्ने दर्ता गर्ने कहिलेकाँही बन्द हुने टाट पल्‍टिने यो प्रकिया पनि हुनसक्छ। त्यो प्रकियाबाट बन्द भएका एउटा पाटो हो। कर प्रणालीमा सहभागिता नजनाएका २०७१ साल अघि दर्ता भएका त्यस्ता करदाताहरूले २०७५ सालको पुस मसान्‍तसम्म विवरण बुझाएर आफ्नो लाग्‍ने कर दाखिला गर्नेलाई हामीले छुट दिएका छौँ। हाम्रो छुटअनुसार जाने हो भने सजिलो छ। आएनन् भने लगत कायम गरे उनीहरूको दर्ता खारेज गरेर अनावश्‍यक चिन्ताबाट बाहिर निस्कन्छौँ। 

उद्योगी व्यवसायीहरूले देशभर लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा आन्तरिक राजस्व विभागभित्रको अध्यारो भने कायम छ भनेर व्यङ्ग्य गरिरहेका थिए। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?

यसमा अर्थमन्त्रीले पनि चासो दिनु भएको छ। हामीले स्वच्च्छ व्यवहार गर्ने हो। यदी हाम्रो कर प्रशासकमा अझै पनि कहीँकतै केही छ भने अर्थमन्त्रीले पनि निर्देश गर्नु भएको छ यस्ता कुरा मान्य हुँदैन यसलाई मैले छुट दिन सक्दिन। यस्तो खालको कुराहरू विदा नै गर्ने भनेर अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र राजस्व सचिवले पनि भन्‍नु भएको छ। त्यो कुरामा म पनि प्रतिबद्ध छु। आन्तरिक राजस्व विभाग प्रतिबद्ध रहेको छ।

हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो कही कतै छ भने त्‍यसलाई 'करेक्‍सन' गर्छौँ र व्यवसायीहरूले पनि स्वच्छ व्यवसाय गर्ने विषयमा केही कमी कमजोरी छन् भने उनीहरूले पनि त्‍यसलाई सच्‍याएर जानुपर्छ। हाम्रो बाटो भनेको एउटै हो हामी एउटै उद्देश्‍यमा छौँ। हाम्रो उद्देश्‍यको लागि चाहिने हाम्रो सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि हामीले काम गरेको हो। अध्याँरोमा खेल्ने हाम्रा कर्मचारी छन् भने 'डिसकरेज' गर्ने हो हो। छाता संगठनका सदस्यहरू त्यस्ता छन् भने उहाँहरूले पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ।कर तिर्ने र नतिर्नेका बीच हामीले फरक व्यवहार गर्नैपर्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.