|

उदयपुर : बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका एक युवा अदालतको ६० हजार धरौटी तिर्न नसक्दा जेल चलान भएका छन्। ९ वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका रौतामाई गाउँपालिका ३ रसुवाका २८ वर्षीय डम्बरबहादुर राई कारागार चलान भएका हुन्। जिल्ला न्यायाधीश तीर्थराज केसीको इजलासले आइतबार ६० हजार धरौटी लिई रिहा गर्ने आदेश दिए पनि धरौटीबापतको रकम बुझाउन नसक्दा राई कारगार चलान भएको जिल्ला अदालत उदयपुरले जानकारी दिएको छ।

अदालतले धरौटी लिई रिहा गर्नु, बुझाउन नसके कारागार चलान गर्नु भन्ने आदेश दिएसँगै तोकेको रकम बुझाउन नसक्दा कारागार पठाइएको श्रेस्तेदार राजकुमार आचार्यले बताए। ‘राईले असोज ३ गते मादकपदार्थ सेवन गरी बालिकालाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोप छ,’ उनले भने, ‘बालिका सुतेको कोठामा पसेर दुर्व्यवहार गर्न लाग्दा होहल्ला भएपछि उनी फरार भएर पक्राउ परेका धरौटी तिर्न नसकेपछि कारागार चलान भएका हुन्।’

राईविरुद्ध पीडित परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा असोज ६ गते जाहेरी दिएका थिए। प्रहरीले उनलाई असोज ७ गते पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख एसपी चन्द्रदेव राईले बताए।

करिब १५ करोड जरिवाना असुल गर्न बाँकी

अदालती फैसला कार्यान्वयन नहुँदा उदयपुरमा १४ करोड ८२ लाख ११ हजार आठ सय २६ रुपैयाँ ११ पैसा रकम बाँकी नै रहेको छ। जुन रकम अहिलेको हकमा झण्डै एउटा गाउँपालिकाको बजेट हो। रकम त यति छँदै छ जेल भुक्तानसमेत नभएकाले पीडितलाई झनै पीडा थपेको छ।

अपराध पुष्टि भएका अपराधीले एक हजार चार सय ९१ वर्ष पाँच महिना तीन दिन भुक्तान गर्न बाँकी रहेको जिल्ला न्यायधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाले बताए। ‘फैसलाको अवस्था भयाभह देखिएपछि जिल्ला अदालतले कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन यस वर्ष ‘फैसला कार्यान्वय वर्ष’ घोषणा गरेको छ,’ उनले भने, ‘फैसला कार्यान्वयन हुनै पर्दछ, यदि त्यसो हुन सकेन भने कागजीरूपमा मात्र सीमित हुने देखिएको छ।’

विगतका वर्षमा अदालतले फैसला गरेका मुद्दा अदालतले नै कारबाही गर्नुपर्छ भनेर स्वामित्व लिँदा समस्या आएको बताउँदै, उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि अलग्गै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय बनाएको जसले काम कारबाहीलाई तीव्रता दिएका छौँ।’ अदालतका श्रेस्तेदार राजकुमार आचार्यले समयको परिवर्तनसँगै देशको संघिय व्यवस्थाले कतिपयको ठेगाना परिवर्तन भएको र जसले कैद पाएका व्यक्तिको पहिचान हुन गाह्रो भएकाले पनि दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई भुक्तान गराउन समस्या भएको बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.