‘उपेन्द्र यादव पद टिकाउन मात्र लागे’

|

काठमाडौं : उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएको ६ महिना हुनै लाग्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग संविधान संशोधनको सम्झौता गर्दै यादव सरकारमा प्रवेश गरेका थिए।
तर सरकारमा सहभागी भएको ६ महिना बितिसक्दा फोरमले आफ्नो मुद्दा बिर्सिसकेको छ। पछिल्लो समय सरकारमा सहभागी भएका फोरम अध्यक्ष तथा स्वास्थ्यमन्त्री यादव आफ्ना मुद्दाका बारेमा खासै बोल्दैनन्। फोरम सरकारमा गएसँगै सुस्ताएको मधेसमा भने चर्चा चल्न थालेको छ।

सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा अघिसम्म फोरमले संविधान संशोधनको माग गर्दै भएका आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो। तर सरकारमा पुगेपछि फोरमले आफ्ना मुद्दालाई पदसँगै बिर्सिएको आरोप लाग्न थालेको छ। गत जेठ १८ मा फोरम सरकारमा गएको थियो। सरकारमा जाँदा फोरम अध्यक्ष उपप्रधानसहित स्वास्थ्यमन्त्री बनेका थिए भने मोहम्मद इस्तियाक राई शहरी विकास मन्त्री बने। मौखिक संझौतामा सरकारमा नजाने बताएको फोरमले सरकारसँग लिखित सहमति भएपछि सरकारमा गएको थियो। 

सरकारमा गएको केही दिनसम्म त फोरम अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री यादवले संविधान संशोधनको कुरा गर्ने गरेका थिए तर पछिल्लो समय भने उनी पनि मौन बनेका छन्। उनी सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको आफू निकटका नेताहरूलाई बताउने गरे पनि प्रधानमन्त्रीको खुलेर विरोध गर्दैनन्। उनी यसरी मौन हुनुमा सत्तामा रहिरहने ध्यान मात्र भएको मधेस राजनीतिक विश्लेषक डा.राजेश अहिराज बताउँछन्।

‘उपेन्द्र यादवजीलाई मधेसका जनतालाई के हुन्छ भन्ने सरोकार छैन। उहाँ पद प्राप्तिको मात्र राजनीति गर्न चाहनुहुन्छ’, उनले भने, ‘उहाँमा उपप्रधानमन्त्री टिकाइरहने ध्याउन्न मात्र छ।’

यादव संविधानको पुनर्लेखनको माग गर्दै आएका थिए।  तर उनी उपप्रधानमन्त्री पदमा लोभिएर सबै मुद्दा बिर्सिएको विश्लेष डा. अहिराज बताउँछन्। ‘उपेन्द्रजी संविधान पुनर्लेखनको कुरा उठाउनुहुन्थ्यो। तर उहाँ उपप्रधानमन्त्री पद पाएपछि सबै मुद्दा त्याग्न तयार हुनुभयो’, उनले भने, ‘मधेसका जनताले समानता चाहेका हुन् स्वास्थ्यमन्त्री होइन। सत्तासँगै फोरमले मुद्दा बिर्सियो।’

तर फोरमका महासचिव रामसहायप्रसाद यादवले भने आफूहरूले उठाएको मुद्दा नबिर्सिकएको बताएका छन्। ‘मधेसको मुद्दा उठाउने हामी हौँ’, उनले भने, ‘जसले मुद्दा उठायो त्यसले मुद्दा बिर्सन सक्छ? त्यसैले त जबसम्म लिखित सम्झौता भएन तबसम्म हामी सरकारमा गएनौँ।’
उनले अब आफूहरूसँग भएको सहमति कार्यन्वयन हुने बताए। ‘बीचमा विभिन्न कानुनहरू बताउनुपर्ने थियो’, उनले भने, ‘त्यसले गर्दा भ्याइएन। अब संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन्छौँ।’

ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको नौ महिना पूरा भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख सत्ताधारी दल नेकपा र प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सरकार गठनका बेला संविधान संशोधन गर्ने भन्दै मधेसवादी दलको पनि समर्थन लिएका थिए। नेकपा पनि अहिले मधेसवादी दलको माग पूरा गर्न उदासिन देखिन्छ। 
फोरमलाई विश्वासमा लिएर नेकपाले सरकारमा लान सफल भएको थियो। राजपालाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर राजपा भने संविधान संशोधन नगरी सरकारमा नजाने पक्षमा छ। तर संविधान संशोधन नभए पनि राजपा तत्काल ‘एक्सन’ लिन सक्ने अवस्थामा छैन। आन्तरिक कलहमा फसेको राजपा अहिले नै सरकारविरुद्ध लाग्ने अवस्थामा छैन। 

मधेस केन्द्रित दलमा धार, धारणा र धरातल स्पष्ट नभएका कारण मधेसी जनताको पक्षमा फोरम र राजपाले केही गर्न नसक्ने मधेस विश्लेषक डा. अहिराज बताउँछन्। ‘मधेसवादी दलहरू नाममा मधेस शब्दसम्म राख्न चाहँदैनन्, पहिचानको राजनीतिक गर्नै खोज्दैनन्’, उनले भने, ‘उनीहरू आफन्तलाई र आफू मात्र पदमा पुग्न चाहन्छन्। त्यसैले उनीहरूमा धार र धारणा र धरातल स्पष्ट छैन। यिनीहरूले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैनन्।’

निर्वाचनअघिसम्म मधेसवादी दलहरू नेकपा एमालेको विरोध गर्ने गर्थे। एमालेको मेची–महाकाली अभियानका क्रममा सप्तरीमा भएको घटनालाई लिएर पनि मधेस केन्द्रित दलहरूले आन्दोलन पनि गरे। तर निर्वाचनपछि कम्युनिस्ट नेतृत्वमा बनेको सरकारमा फोरम जानु मुख्य गल्ती भएको डा. अहिराज बताउँछन्। ‘उहाँहरू नै कम्युनिस्टले न्याय दिनसक्दैनन भन्दै प्रचार गर्नुभयो। एमालेको विरुद्धमा आन्दोलन गरेरै जनतासँग भोट पनि माग्नुभयो’, उनले भने, ‘अनि अहिले त्यही कम्युनिस्टको सरकारमा सहभागी हुनु कतिको उचित हो।’

राजपा र फोरमले विचौलियाका राजनीति गरेको उनको आरोप छ। ‘उनीहरूले समान्तको अधिकार दिलाउँछु भनेर मधेसी जनताबाट मत लिए’, उनले भने, ‘त्यो मतलाई कम्युनिस्टलाई लगेर बुझाए। जनताको मतलाई माथि लगेर जनताको चाहनाविपरीत अर्कोलाई बुझाएर विचौलियाको राजनीति गरे।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.