विराटनगर : साढे ३३ किलो सुन तस्करी र उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा मुछिएका उच्च तहमा रहेका प्रहरी अधिकारीविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय सर्बाेच्च अदालत जाने तयारी गरेकाे छ।
उच्च अदालत विराटनगरको आदेशपछि साधारण तारेखमा छुटेका दुई प्रहरी अधिकारी र गोरेका सहयोगीसहित तीन जनाविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालती बन्दवस्तीको सर्वोच्चमा १७ नम्बर गर्ने तयारी गरेको हो। उच्चको आदेश वदर गरी थुनामा राखेर पूर्पक्ष गर्न सर्बाेच्च अदालत जाने तयारी भएको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता चिरञ्जिबी पराजुलीले बताए। उनका अनुसार उच्चले साधारण तारेखमा छोडेका पूर्व डिआइजी गोबिन्द निरौला, एसपी विकाशराज खनाल र गोरेका सहयोगी राम तिवारीविरुद्ध सर्बाेच्चमा १७ नम्बर गर्ने अन्तिम तयारी गरेको जानकारी दिए।
‘उच्चकोे आदेशपछि छुटेका प्रहरी अधिकारीसहित अन्यको सम्पूर्ण कैफियत प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छौं,’ उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता पराजुलीले भने, ‘सर्वोच्चमा १७ नम्बर गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं।’ उनकाअनुसार २/३ दिन भित्रमा १७ नम्बरको लागि निवेदन दर्ता गर्ने बताए। मदन शिलवाल र प्रभाव अग्रवालको आदेशको नक्कल मगाएर सर्बाेच्चमा मुद्दा दायर प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाई छ।
शिलवाल र अग्रवाल समेत केही दिन अगाडि उच्च अदालको आदेशपछि धरौटीमा छुटेका थिए। जिल्ला अदालत मोरङको आदेशपछि थुनामा रहेका उच्च ओहदाका प्रहरी अधिकृत पूर्व डिआइजी निरौला, एसएसपी दिबेश लोहनी, एसपी खनाल, डिएसपी प्रजित केसीलाई साधारण तारेख र व्यापारी सञ्जय खेतान भनिने प्रभात अग्रवल, रामकुमार तिवारी र गोरेका सहयोगी मदन शिलवाललाई उच्च अदालत विराटनगरले धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो। साधारण तारेखमा छुटेका एसएसपी दिबेश र डिएसपी केसीको हकमा भने सर्वोच्चमा १७ नम्बर हुन प्रक्रिया नपुग्ने भएको छ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १५ (२) अनुसार १० वर्ष कैद हुन सक्ने मुद्दामा मात्र सर्वोच्च गर्ने पाउने प्रावधन छ। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले लोहनी र केसीको हकमा संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ९ को (ख) बमोजिम ५ वर्षको कैद र ५ लाख जरिवार माग दाबी गरिएको हुनाले सर्वोच्चमा १७ नम्बर गर्न नमिल्ने बताइएको छ।
गत फागुन १८ गते सुन तस्करीको सञ्जाल चलाइरहेका चुणामणि उप्रेती गोरेसहितको समूहले सुन तस्कर समूहको भरिया सनम शाक्यको मोरङको उर्लाबारीमा हत्या गरेको थियो। शाक्य हत्या अनुसन्धानका क्रममा खुलेको सुन तस्करी मुद्दाको छानविनका लागि गृहमन्त्री मन्त्रालयका सहसचिव इश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन भएको थियो। पौडेल नेतृत्वको समितिले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका निरौलासहित ६३ जनाविरुद्ध गत बैशाख १९ गते जिल्ला अदालत मोरङमा ‘आपराधिक समूह स्थापना र संचालन गरी सुन चोरी पैठारी र चोरी निकासीको अवैध कारोवार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तब्य ज्यान’ मुद्दा दायर गरेको थियो।
तत्कालीन समयमा जेठ ८ गते जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासले निरौलासहित तत्कालीन समयमा पक्राउ परेका २९ जनालाई पूर्पक्षकालागि कारागार चलानको आदेश दिएको थियो। तर जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा १७ नम्बर निवेदन गरेका डिआइजी निरौला असोज ११ गते साधारण तारेखमा छुटेका थिए। त्यस्तै एसएसपी खनाल गत असोज २ गते छुटेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।