मकवानपुर : सात प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने प्रदेश बन्यो- प्रदेश नम्बर ३। हालसम्म यो प्रदेशले १९ वटा विभिन्न कानुन निर्माण गरेको छ। अहिले यो प्रदेशसभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने र नाम के राख्ने भनेर गृहकार्य गरिरहेको छ। राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ। अहिलेको अस्थायी राजधानी हेटौँडालाई नै स्थायी राजधानी बनाउने कि यसको विकल्प खोज्ने भन्ने विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै विवाद छ। त्यस्तै अवस्था नामको पनि छ।
नेकपाका सांसदहरू नै कोही हेटौँडालाई नै प्रदेश ३ को राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छन् भनेको कोही काभ्रेको पनौती, नुवाकोट वा भक्तपुर बनाउँ भनेर लागिरहेका छन्। त्यस्तै नाम बागमती राख्ने वा नेवा राज्य राख्ने वा तमुवान नेवा राख्ने भन्ने विषयमा विवाद छ। प्रदेश ३ को संसदीय गतिविधिसमेतका विषयमा थाहा खबरकर्मी श्रीजना नेपालले प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिला प्रदेशसभाको बैठक बसेको प्रदेश ३ को संसदले हालसम्म के के काम गर्यो?
हालसम्म प्रदेश ३ को संसदबाट १९ वटा विधेयक पारित भएर ऐन बनिसकेको छ। अहिले हामीसँग ६ वटा विधेयकहरूमध्ये चारवटा समितिमा गएका छन्। समितिमा गएकामध्ये दुई वटाको प्रतिवेदन नै तयार भइसकेको छ भने दुई वटामाथि समितिमा छलफल जारी रहेको छ। बाँकी दुईवटाको सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। हामीले सदन सञ्चालन भइसकेपछि सभा सञ्चालनका लागि नियमावली तयार गर्यौँ भने विभिन्न पाँचवटा समिति गठन गरेर अगाडि बढिरहेका छौं। हामीले समय समयमा विशेष समितिहरू पनि गठन गरेर काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। हालसम्म प्रदेशसभा विभिन्न समयमा गरी ७५ पटक बैठक बसिसकेको छ।
सांसद्हरूले बेलाबेलामा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन सकेन भन्नुहुन्छ, के प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन नसकेकै हो?
होइन। त्यस्तो होइन। अहिले हामीसँग पर्याप्त बिजनेस छ। हामीले बुझ्नुपर्ने मुख्य विषय के हो भने सदन सञ्चालन हुनुमात्र बिजनेस हुनु होइन्। हामीले बनाएका विभिन्न विषयगत समितिहरूले आआफ्नो काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसलाई पनि हामीले विजनेसको रुपमा मान्नुपर्ने हुन्छ।
फास्टट्रयाकमा कानुन बनाउने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले हालसम्म जम्मा १९ वटामात्र कानुन निर्माण गरेको छ। कानुन निमार्णमा ढिलाइ हुनुको कारण के होला? यसको असर सरकार सञ्चालनमा समेत परिरहेको होला नि?
ढिला हुनुको कारणमा धेरै हुन सक्छन्। एउटा त देशमा तीन तहको सरकार छ। तीन तहको सरकार भएसँगै संघले बनाउने कानुनको आधारमा कतिपय कानुनहरू प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकारले त्यसै आधारमा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ। तीनतहको सरकाररबीच कानुन बाँझिनु हुँदैन। त्यसकारण केही ढिला हुन गएको हो। यसको असर सरकार सञ्चालनमा परेको छैन। सरकारबाट स्वीकृत भएर आएका विधेयकलाई हामीले क्रमशः कानुन बनाउँदै सहयोग गरिरहेका छौँ। जुन हाम्रो कर्तव्य समेत हो।
साझा सूचीमा भएका कतिपय कानुनहरू हामीले संघीय सरकारले नबनाइकन बनाउन मिल्दैन। ढिला हुनुको पछाडि सक्षम जनशक्ति अभाव नै हो। हामीसँग कानुन निर्माणका लागि आवश्यक सक्षम र अनुभवी जनशक्ति अभाव छ। जसले गर्दा हामीलाई कानुन निर्माणमा समस्या भइरहेको छ। हामीले नियतबस ढिलासुस्ती गरेका छैनौँ। अन्य प्रदेशको तुलनामा हामीले बनाएका कानुनहरू केही ओझपूर्ण र वैज्ञानिक छन् भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। हामीले संविधानलाई गाइडलाइन बनाएर कानुनहरू बनाएका छौँ। जसले गर्दा हामीलाई कानुन बनाउन अली बढी समय लागेको हो।
प्रदेशसभामा दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरूको आइसकेको अवस्था हो?
प्रदेशसभा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन्। हामीसँग तीनजना उपसचिव थिए। उनीहरूको समेत सरुवा भइसकेको छ। भएका एउटा सचिव समेत सरुवा भइसकेको छ। वास्तवमा हामीलाई कानुन, संसद र प्रशासनबारे राम्रो ज्ञान भएको कर्मचारीहरूको आवश्यकता छ। संघीय सरकारबाटै कर्मचारीको खटनपटन भइरहेको छ। उक्त कर्मचारीको परिपूर्ति नहुँदासम्म हामीले कानुन निर्माणलाई तीव्र बनाउन गाह्रो हुनु स्वभाविक हो। हामीसँग आन्तरिक रुपमा प्राविधिक पक्ष बलियो भएको कर्मचारीको पनि अभाव छ। जसले गर्दा हामीले गर्ने काममा ढिलासुस्ती हुनु पुगेको छ। तर, हामी समस्याहरूलाई पन्छाउँदै चुप लागेर बसेका छैनौं। काम गरिरहेका छौँ। सातै प्रदेशभन्दा हामी कानुन निर्माणको गतिमा पनि अगाडि नै रहेका छौँ।
प्रदेश राजधानीको विषय कहाँ पुग्यो?
राजधानी संविधानले नै तोकेको विषयबस्तु भएको हुनाले एक बर्षभित्र प्रदेशसभाले राजधानीको नाम र स्थान तोक्नु पर्ने प्रावधान छ। त्यस आधारमा हामीले एउटा अध्ययन समिति बनाएर काम गरिसकेका छौँ। त्यो अध्ययनको आधारमा अब प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। काभ्रे, नुवाकोट, भक्तपुर , चितवन र मकवानपुर पाँचवटा जिल्लालाई विशेष समितिले सिफारिस गरेको छ। त्यसलाई एउटा निचोड र निष्कर्षमा पुर्याउन सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल पनि भइरहेको छ। हरेक दलहरूले कहाँ के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। अब दलहरूले आन्तरिक छलफलपश्चात् सदनबाटै यस विषयको टुंगो लाग्नेछ। सकेसम्म सहमतिमै टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ।
भौगोलिक, रणनीतिक तथा सबै दृष्टिकोणले स्थायी राजधानीको लागि हेटौंडा नै उपयुक्त छ भन्ने तर्कहरू विभिन्न क्षेत्रबाट आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हेटौंडाबाट अन्यत्रै राजधानी सार्न कत्तिको उपयुक्त होला?
अब हेटौँडाबाट अन्यत्रै सार्ने भनेर तपाईँलाई कस्ले भन्यो, त्यो थाहा भएन। राजधानी सार्ने होइन। तोक्ने हो। हेटौँडा होस् वा अन्यत्र, जहाँ स्थायी गर्न पनि सदनबाटै दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। सदनमा विद्यमान एकसय नौमध्ये दुइतिहाइले पारित गरेसँगै स्थायी राजधानी घोषित हुने हो। कुन स्थान ठीक, कुनै बेठीक भन्ने विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले नै निर्णय गर्ने विषय हो। हरेकले आआफ्नो स्थान ठीक छ भनेर लविङ गर्नु पनि स्वभाविक नै हो।
अस्थायी रूपमा प्रदेश राजधानी तोकिसकेको अवस्थामा हेटौंडामा प्रशासनिक तथा अन्य खर्चहरू भइसकेको छ। अब फेरि हेटौंडाबाट अन्यत्र सरेको खण्डमा आर्थिक भार धेरै पर्ला नि?
हेटौँडा अस्थायी रुपमा राजधानी तोकिएर दैनिक प्रशासनिक काम अगाडि बढिरहेको सबैमा जानकारी छ। तर, हामीले अस्थायी राजधानी भएको कारण स्थायी सरह खर्च गरेका छैनौँ। हामीले स्थायी राजधानी नहुँदा हामीसँग भएका बजेटहरू समेत पूर्णरुपमा खर्च गर्न पाएका छैनौँ। हामीले सदनको नयाँ भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाएका छैनौँ। हामीले सदन सञ्चालनका लागि रंगरोगन गर्ने र सरसफाइ गर्दै केही भौतिक पूर्वाधार मात्र निर्माण गरेका छौँ। स्थायी भएसँगै नयाँ भवन निर्माण र प्रशासनिक कार्यमा अझै चुस्तदुरुस्त हुनेछ।
स्थायी राजधानी र नामकरणमा अन्य प्रदेशभन्दा हामी पछाडि पर्यो जस्तो लाग्दैन?
प्रदेशको स्थायी राजधानीको नामकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा हामी पछाडि परेको जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने सबै पक्ष र प्राविधिक विषयहरू मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले राजधानीको विषयलाई लिएर विशेष समिति निर्माण गर्यौँ। समितिले प्रतिवेदन समेत तयार गरिसकेको छ। यसबीचमा हामीलाई प्रदेशको राजधानीको विषयलाई लिएर मुद्दासमेत परेको थियो। मुद्दा परेको कारणले हामी पर्ख र हेरको अवस्थामासमेत केही समय रह्यौँ। हामी यस विषयमा प्रक्रियागत ढंगबाट अगाडि बढि नै रहेका छौँ। ढिला भएको छैन। मंसिर महिनाभित्रमा राजधानी र नामाकरणको विषय टुंगिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।