उदयपुरः चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को पहिलो चौमासिक सकिएर दोस्रो चौमासिक सुरु भएको छ। तर, विकास निर्माणका योजनाहरू कार्यान्वयमा नआउँदा प्रदेश १ सरकारको पहिलो चौमासिक खर्च न्यून छ।
विभिन्न समस्याका कारणले प्रदेश सरकारले प्रथामिकता राखेका विकास निर्माणका योजानहरूको काम सुरु नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा खर्च न्यून भएको हो। प्रदेश १ को प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत डिल्ली पोखरेलले पहिलोकै चौमासिक सकिँदा कुल ३५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ५५ करोड ६७ लाख ८२ हजार मात्र खर्च भएको जानकारी दिए। ‘हामीले कात्तिकसम्मको खर्च जोडेका हौँ,’ उनले भने, ‘चालु र पुँजीगत दुवै खर्च जोड्दा १.५३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।’
पोखरेलका अनुसार चालुतर्फ ५३ करोड ९ लाख ७७ हजार १७४ रुपैयाँ ९५ पैसा मात्र खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्चमा दुई करोड ५८ लाख चार हजार ८४९ रुपैयाँ अाठ पैसा मात्र खर्च भएको छ। विकास निर्माणका योजनाहरू कार्यान्वयनमा नआउँदा खर्च न्यून भएको भन्दै पुन: पोखरलले भने, ‘प्रदेश १ सरकारले हालसम्म पाँच अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ३० हजार ९४ रुपैयाँ आम्दानीसमेत गरेको छ।’
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रह्लादप्रसाद सापकोटाले प्रदेश सरकारका माताहतका कार्यालय स्थापना गर्न केही ढिलाइ भएकाले खर्च कमै मात्रमा भएको बताए। ‘प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदा प्रदेश सरकारका कार्यालय थिएनन्,’ उनले भने, ‘भर्खरै प्रदेश सरकारले कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्थापन गर्दै अाएको छ। अब आउने चौमासिकमा खर्च बढ्दै जानेछ।’ अधिकांश कार्यालय स्थापना गरेकाले प्रदेश १ सरकारको खर्च आगामी दिनमा बढ्दै जाने सरकारका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्थापनले खर्च बढ्छ: मन्त्री आङवो
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङवोले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय र कर्मचारी नहुँदा खर्च न्यून भएको बताए। ‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने एकाइ र कार्यालयहरू स्थापना गर्दै छौँ। तर, पनि सोचेजस्तो गर्न सकेका छैनौँ। प्रदेश सरकारको पहिलो बजेट र खर्च गर्ने संयन्त्र नहुँदा कमी भएको हो,’ उनले भने, ‘हालसम्म पुँजीगत खर्चमा कमी देखिए पनि अब मोटामोटी रूपमा प्रदेश सरकारको संरचना बनेकाले आउँदो चौमासिकमा विकास खर्च बढ्दै जान्छ।’
प्रदेश सरकारले स्थापना भएका कार्यालयहरूलाई अख्तियारीसमेत दिएको मन्त्री आङवोको भनाइ छ। ‘अब आउने चौमासिकमा अपेक्षित हिसाबले नै पुँजीगत खर्च हुन्छ,’मन्त्रीले भने, ‘प्रदेश सरकारको लक्ष्यअनुसार नै विकास खर्च हुन्छ।’
प्रदेश सरकारका योजना अलपत्र
प्रदेश १ सरकारले प्राथकितामा राखेका योजानहरू १४ वटै जिल्लामा अलपत्र परेका छन्। अलपत्र परेका जिल्लाभित्र सञ्चालित दर्जनौँ बहुवर्षीय योजनाहरूकाे काम अहिले ठप्प छ। योजनामा ठेकेदारले भुक्तानी नपाएपछि ठप्प बनाएको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन्। ताप्लेजुङ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख घनेन्द्र मादेनले जिल्लाका अधिकांश प्रदेशका धेरै योजनाहरूको काम अझै सुरु भसकेकाे बताए। ‘क्रमागत रूपमा काम भइरहेका संघीय सरकारका योजनाहरू पनि धेरै प्रदेश सरकारको भाग परेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले काम सुरु नगर्दा ती योजनाहरू अलपत्र परेका हुन्।’
धेरै जिल्लामा काम भइरहेका योजनाहरू संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा पुगेर रोकिइरहेको अधिकांश जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूको भनाइ छ। ‘तामाकोसी कोरिडोर, मदन भण्डारी लोकपथ क्रमागत रूपमा काम हुँदै आएको छ,’ पुन मादेनले भने, ‘ती योजनाहरू सबै अहिले अलपत्र परेका छन्।’
जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका खड्गबहादुर परियारले प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू स्थापना भएर काम सुरु हुन लागेकाले समन्वय गर्ने गरी उदयपुरका प्रदेशसभा सदस्यहरूको बैठक आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिए। ‘काम हुँदै आएका योजनाहरू यता न उताका भएर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘उदयपुरबाट प्रदेश सरकारको प्रथमिकतामा परेर काम सुरु हुन लागेका योजनाहरूका बारेमा प्रदेशसभा सदस्य सहितको बैठक जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको छ।’
प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूले प्रदेश सरकारले प्रथामिकतामा राखेका योजनाहरूको काम सुरु हुन ढिलाइ भएको गुनासो गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।