सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोग गठन गरेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय योजना आयोग गठन गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार विकास र मानव सूचकांकको विकासका हिसाबले कमजोर रहेको कर्णालीको चौतर्फी विकासका लागि योजना आयोगले काम गर्ने आशा लिइएको छ। केही व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने र व्यवस्थापन गर्ने भूमिका मात्र योजना आयोग नहुने गरी काम हुनु पर्ने सरोकारवालाले सुझाएका छन्।
डा.पुण्य रेग्मी
आयोगको उपाध्यक्ष मनोनयन भएका डा. पुण्य रेग्मी कृषि क्षेत्रका विज्ञ हुन्। भरतपुरको रामपुर क्याम्पसमा ३० वर्ष कृषि अर्थशास्त्र विषयको प्रध्यापन गरेका रेग्मीले योजना र विकासमा पिएचडी गरेका छन्। रेग्मी अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षका रुपमा समेत काम गरिसकेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारको विज्ञ समूहको सदस्य समेत रहेका रेग्मी काउन्सिल फर इन्टरनेशनल रिलेशन एण्ड इकोनोमिक डेभलपमेण्टका अध्यक्ष हुन्। रेग्मी पूर्व माओवादी केन्द्र निकटका हुन्।
डा. दीपेन्द्र रोकाय
आयोगको सदस्यमा मनोनयन भएका सर्केघाट ८, रादेउ हुम्ला निवासी दीपेन्द्र रोकायाले २५ वर्षदेखि जनपक्षीय पत्रकारिता गर्दै आएका छन्। ग्रामीण विकास र राजनीति शास्त्रमा स्नाकोत्तर गरेका रोकायाले नेपालको राजनीतिक द्बन्द्ब व्यवस्थापनमा वैदेशिक सहयोगको प्रभाव शीर्षकमा पिएचडि गरेका छन्। युद्ध पत्रकारिताको अनुभव समेत गरेका रोकाया श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सदस्य समेत रहेर काम गरिसकेका छन्। रोकाय पनि पूर्व माओवादी केन्द्र निकटका हुन्।
योगेन्द्रबहादुर शाही
योगेन्द्रबहादुर शाही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट क्षेत्रीय विकास तथा प्राकृतिक स्राेत साधन व्यवस्थापनमा एम फिल गरेका छन्।
विश्व प्रजातान्त्रिक युवा संघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल सरकारको युवा नीति २०१५ तथा युवा विकासका लागि १० वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना युथ भिजन २०२५ को संयोजक रही काम गरिसकेका छन्। रोजा लक्जम्वर्ग फाउन्डेसन जर्मनी सँगको सहकार्यमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका तर्फबाट नेपालको समसामयिक नीतिगत वहसका लागि संयोजक रही कार्य पनि गरेका छन्।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दर्जनौं संघसंस्थाका सेमिनार र गोष्ठीका लागि युवा विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, क्षेत्रीय तथा वातावरणीय दीगो विकाससम्बन्धी लेखन र प्रस्तुति गर्दै आएका शाही अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा सम्पादित, एकल लेखन र सहलेखन गरी अनुसन्धानमूलक र विचार प्रधान पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन्। शाही हिमालयन सिल्करोड कन्सल्ट्यान्सीका संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष पनि रहेका छन्। शाही पूर्व एमाले निकटका हुन्।
योजना आयोगको पदेन सदस्यमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सदस्य सचिवमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ। योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई प्रदेश राज्यमन्त्री सरहको र सदस्यहरूलाई प्रदेश सभा सदस्य सरहको सेवा सुविधा दिने निर्णय पनि कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।