काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जमिनसँग जोडिएका सरकारका नीति परिर्वतन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल समाजशास्त्र संघले बुधबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले जमिनसँग जोडिएका सरकारका कतिपय नीति अव्यवहारिक भएकाले परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। सरकारका सम्पूर्ण आयोजना, कार्यक्रम जमिनसँगै जोडिएकाले जमिन नै नहुनेमा ती कार्यक्रम लागू गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए।
पछिल्लो समय ज्याला दर बढेकाले भूमि नभएका श्रममा आश्रित गरिबीको अवस्थामा सुधार आएपनि थोरै भूमि हुने अझै पनि गरिब रहेकाले साना किसानको बारे सरकारले तत्काल नसोच्ने हो भने गरिबीको अवस्थामा सुधार नआउने उनको दाबी थियो। सरकारले भूमिसुधारको मोडालिटीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने तर्क पनि उनले गरे। उनले भने, 'जमिनसँग सम्बन्धीत सरकारका सम्पूर्ण कार्यक्रम, आयोजना जमिन नै नहुनेमा लागू नहुने अवस्था पनि छ। जाहे त्यो पशुपालनको अनुदान होस्, चाहे रासायनिक मलमा दिने अनुदान होस्, चाहे कहिले काहिँ घरै बनाउन दिने अनुदान होस्। जमिन नै छैन कहाँ बनाउने? अनि जमिन बाँडेर सुविधा दिउला भनिरहँदा २०२१ साल देखि भूमि सुधार लागु गरेको आज पर्यन्त हामीले त्यो एजेण्डा छोडेका छैनौँ। भूमिको भोगाधिकार कि किनबेचको अधिकार पनि भन्ने सम्बन्धमा भूमि अधिकारको मोडालिटी फरक हुनुपर्छ।'
प्रकृतिको देन जमिनलाई निजीकरण गरेकाले समस्या भएको उनको भनाई थियो। उनले उत्पादनको मुख्य साधन भूमिलाई पछिल्लो समय सट्टाबाजी, शेयर वा वित्तीय उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न थालिएकाले समस्या भएको बताए।
कृषिमा देखिएका विभिन्न समस्याका बाबजुद सन्तुलित वितरणमा विशेष ध्यान दिन सके नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेसक्ने दाबी उनले गरेका थिए। भूमिलाई पूर्ण रूपमा उत्पादनको साधन बनाउन संस्कृति जस्तो कृषिलाई व्यवसायिक बनाउनुपर्नेमा उनले जोड थियो।
अर्थमन्त्री खतिवडाले एक तिहाई उत्पादन हुने क्षेत्रमा रहेका दुई तिहाई युवा श्रमिकलाई १० वर्षभित्र एकतिहाईमा झार्दै अन्यलाई शीप विकास गरी वैकल्पिक व्यवसायमा लैजान सकेमा मात्रै मुलुक सम्वृद्धिको बाटोमा जान सक्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।