काठमाडौंः द्वन्द्व पीडितहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
द्वन्द्व पीडित साझा चौंतारीले बिहिबार काठमाडौंमा द्वन्द्व पीडित बडापत्र जारी गर्दैै पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै दुबै आयोग तत्काल खारेज गरेर आफूहरु समेत सहभागी भएको नयाँ आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। बुधबार द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सम्मेलनको समापनपछि काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी चौंतारीका अध्यक्ष भागीराम चौंधरीले संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएको दुवै आयोगको औचित्य नरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज गर्न माग गर्नु परेको स्पष्ट पारे।
उनले नयाँ आयोग गठन गरेर सरकार र राजनीतिक दलहरुले पीडितलाई न्याय दिन ढिलाई गर्न नहुने पनि स्मरण गराए। अध्यक्ष चौधरीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीनका लागि गठित आयोगका व्यक्ति, विधि र प्रक्रियाबाट आफूहरुले न्याय पाउने नसक्ने दावी समेत गरे।
द्वन्द्व पीडित साझा चौंतारीले पीडितलाई न्याय दिने सुनिश्चित वातावरण बनाउन पनि सरकार र सबै राजनीतिक दलहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ। अध्यक्ष चौंधरीले पीडितलाई न्याय दिने वातावरण बनाउन सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई पुनः आग्रह गरे।
द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिने राज्यका हरेक निकायमा पीडित पक्षको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने पनि बडा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चित हुने गरी कानुन संशोधन गर्न संघीय संसद, सरकार र राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्धन्द्वकालीन न्याय निरुपणका लागि पीडितसँग बृहत छलफल गर्न पनि सरकारलाई पटक–पटक सचेत गराउँदै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।