काठमाडौं : १२ वर्षअघि तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन मुख्य भूमिका खैल्ने मध्येका एक हुन्, कृष्णप्रसाद सिटौला। उनी शान्ति प्रक्रियाका एक सुत्राधार हुन्। शान्तिप्रक्रियालाई सफल बनाउन तत्कालीन सरकारतर्फको वार्ता टोलीको संयोजकका रूपमा मुख्य भूमिका खेले।
तत्कालीन कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विश्वास पात्र भएका कारण पनि उनले माओवादीलाई जंगलदेखि काठमाडौंसम्म ल्याउन निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। सिटौला त्यसबेला गृहमन्त्री भएका कारण पनि उनले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने जोखिम मोलेका थिए।
तत्कालीन समयमा राज्यसत्ताविरुद्ध संघर्षरत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौलाले २०६२ जेठमा कास्कीको सिक्लेसबाट हेलिकोप्टरमा राखेर काठमाडौं ल्याएका थिए। त्यो कदम उनका लागि निकै चुनौतिपूर्ण थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको निर्देशन मान्दै उनले इतिहासमा नाम लेखाए। उनी कोइरालाको विश्वास पात्र भएका कारण पनि यो जोखिम मोल्न बाध्य भए। त्यसबेला सिटौला सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक पनि थिए। तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट भने कृष्णबहादुर महरा वार्ता टोलीका संयोजक थिए। उनै महरासँग सिक्लेससम्म पुगेर सिटौलाले प्रचण्डलाई काठमाडौं ल्याएका थिए। त्यसबेला उनी कुनै सुरक्षाबिनै तत्कालीन विद्रोही पार्टीका प्रमुख नेता बस्ने ठाउँसम्म पुगेका थिए।
माओवादीलाई जंगलबाट शान्तिप्रक्रियासम्म ल्याउने एउटा सुत्रधार र त्यो प्रक्रियाको साक्षी सिटौला अहिले शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको देख्दैनन्। १२ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सात राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याएर बृहत्त शान्ति सम्झौताको बाटोसम्म पुर्याउँदाका साक्षी सिटौला द्वन्द्वकालीन घटना त्यतिकै छाडिँदा त्यतिकै खतरा देख्छन्।
सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न भनी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन गरे पनि तिनले सोचेअनुरूप काम अघि बढाउन सकेका छैनन्। ‘द्वन्द्वमा १७ हजार बढीले ज्यान गुमाए। हजारौँ अंगभंग भएर ठूलो क्षति भयो। तर अहिलेसम्म पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामाा बदलाको भावना सधैँ जागिरहन्छ। यसबाट नयाँ ढंगले हिंसात्मक द्वन्द्व सुरु हुन सक्छ। यसतर्फ सचेत हुनुपछ’, सिटौलाले थाहाखबरसँग भने ‘द्रुत गतिमा द्वन्द्वपीडितका काम गर्न जरुरी छ।’
निकै ठूलो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रयास सार्थक त भयो तर सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेकाहरूको समस्या अझै उस्तै छ। संविधान जारी भएर तत्कालीन विद्रोही माओवादी एकता भएको नेकपाको सरकार बनेको नौ महिना बितेको छ।
तर पीडितको समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छन्। ‘अब तत्कालीन विद्रोही पार्टी रहेन। उक्त पार्टी एमालेसँग एकता भइसक्यो’, उनले भने, ‘उहाँहरूको दुई तिहाईको सरकार छ अहिले। सरकार गठन भएको एक वर्ष हुनै लाग्यो यस्तो अवस्थामा युद्धका बेला भएका घटनाका पीडितले न्याय नपाउनु दुःखद् हो।’
तत्कालीन समयमा शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसले द्वन्द्वकालीन घटनाको छिनोफानो गर्न सधैँ साथ दिने सिटौला बताउँछन्। ‘सात दललाई एक ठाउँमा ल्याएर शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले सधैँ द्वन्द्वकालीन घटनालाई निष्कर्षमा लागि सहयोग गर्छ’, उनले भने,‘ अहिले कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ। तत्कालीन विद्रोहीसहित एकता भएको नेकपा अहिले सरकारमा छ। द्वन्द्वका घटनालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।