|

एक्काइसौँ शताब्दीलाई धेरै आशा र अपेक्षाका साथ हेरिएको थियो। इस्वीको २०१८ पनि अन्त्य हुन अब एक महिना र केही दिन मात्र बाँकी रहँदा एक चौथाई समयले त्यस्तो कुनै चमत्कारको संकेत गरेन। अझ झन सूचना प्रविधिको विकासको क्रमसँगै सूचनालाई जनसमक्ष पुर्‍याउने संचारकर्मीहरूको भौतिक सुरक्षामा भने धेरै चुनौती थपिएको छ। खासगरी सूचना सम्पादन गर्दै जनतालाई सुसूचित गर्र्ने आफ्नो लक्ष्य, पेसा र व्यवसाय बनाएर काम गर्ने पत्रकार झनझन् असुरक्षित हुँदै गएको तथ्य देखापर्दै छ। 

पत्रकार, जसले पत्रकारिता क्षेत्रलाई आफ्नो कर्मक्षेत्र बनाएर सूचना संप्रेषण गर्छ, त्यही अत्यावश्यक सूचना संप्रेषण गरेवापत नै असुरक्षित हुनुपर्दाको पीडा कस्तो होला? तर विश्वमा अनि नेपालमा पनि यो दुई दशकमा भएका घटनाले कसरी पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने चुनौती थपिएको छ। 

पत्रकारितामा कसरी आउँछ असुरक्षाको अवस्था?

पत्रकारिता एउटा सबै खाले सूचना संप्रेषण गर्ने जोखिमयुक्त पेसा हो र पत्रकार नै त्यसको नायक हो, जसले त्यो सूचना जनताको आवश्यकताका लागि विना स्वार्थ खोजेर ल्याउँछ। खोज्छ मात्र होइन, खोज्दा धेरै व्यक्ति तथा संस्थाहरूका स्वार्थसँग उसले जुध्नुपर्ने हुन्छ। ती गलत प्रवृत्त्तिको खुलासा गर्दा ती व्यक्ति तथा संस्थाको पोल खुल्छ। नकाव उघ्रँदा उनीहरूको समाजमा रहेको कृत्रिम मानभाउ घट्छ मात्र होइन, कानुनी दायरामा समेत आउने संभावना बढ्छ। 
निर्वाचनका बेलामा, युद्धका बेलामा र अवैध व्यापारका चाहे ती मानव तस्कर या लागुपदार्थ या हतियार आपूर्तिका काम हुन् या अन्य कुनै असामाजिक, देशद्रोही व्यवहार हुन्, तिनको पोल खुल्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ, समाज शुद्धीकरणतर्फ लाग्छ तर अनुसन्धाता पत्रकार भने जोखिममा पर्छ। आक्रमणमा पर्छ। कुनै घटनामा आगामी अनुसन्धान ठप्प हुन्छ, कुनै घटनामा भौतिक रूपमा आक्रमण गरेर अपांग बनाइन्छ र धेरै घटनामा कुनै पनि प्रमाण नदेखिने गरी पत्रकारको हत्या गरिन्छ।

पछिल्लो घटनाको रूपमा अहिले साउदी अरेबियाबाट विस्थापित भएर संयुक्त राज्य अमेरिकामा पत्रकारिता पेसा अँगालेर बस्ने जमाल खसोग्गीको घटना ताजा छ। उनी टर्कीको साउदी महावाणिज्य दूतावासमा गएको प्रमाण छ तर उनी फर्केका छैनन्। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत हत्या भएको छ भन्छन्। साउदी युवराजसमेतले जमालको हत्या भएको स्वीकार गर्छन् तर लास कहाँ छ? कसले हत्या गरेको हो? भन्न सक्दैनन्। सरकारको कूटनीतिक कार्यालयमा प्रवेश पाउनु भनेको त्यति सहज छैन र पनि त्यही भवनमा अनुमति लिएर प्रवेश गरेका साउदी नागरिक तथा वरिष्ठ पत्रकार जमाल खसोग्गीको अवस्था अज्ञात छ। खसोग्गी फुत्त बाहिर आउन पनि  सक्छन् अथवा उनको लास बाहिर देखिन पनि सक्छ या अज्ञात अवस्थामै यो घटना सेलाउन पनि सक्छ जबकि विश्व जनमतले यसको उत्तर साउदीसँग मागिरेहेको छ र साउदी अरब आफैँ किंकर्तव्यविमूढ भएको देखाउँदै छ। 

यो पछिल्लो यस्तो घटना हो पत्रकार विरुद्धको दण्डहीनतासम्बन्धी। एक त पत्रकारले विना डर, धम्की र त्रासमा आफूलाई आफ्ना काममा समर्पित गर्न पाउनुपर्छ सिद्धान्ततः। आफूलाई संसारभरको प्रजातन्त्रको ठेकेदार सम्झने अमेरिकाका शक्तिशाली प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रपति भवनमा पत्रकारको प्रेस पास खोसिन्छ र अदालतले त्यसमा हस्तक्षेप गरेर प्रेस पास दिलाउनुपर्छ अनि विश्वको शक्तिशाली सेतो घर ह्वाइट हाउसमा अबदेखि एउटा पत्रकारले एउटा मात्र प्रश्न सोध्न पाउने गरी पत्रकारको खोजी, जिज्ञासा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धाबा बोलिन्छ भने विश्वका अन्य नयाँ तथा देखावटी प्रजातन्त्रवादीहरूको के कुरा भयो र?
पत्रकारितालाई समाजको अपरिहार्य कार्यको रूपमा बुझ्नु जरुरी छ। सैद्धान्तिक रूपमा प्रत्येक सरकारले, समाजका सबै सचेत सदस्यहरूले र सहिष्णुता भएका नागरिक समाजले यसलाई अपरिहार्य सामाजिक व्यवस्था मानेका हुन् तर आफ्नो निहीत स्वार्थमा कुनै कुरा कोट्याइयो भनेचाहिँ त्यहाँ असहिष्णुताको सीमा उल्लंघन हुन थाल्छ, त्यहीँबाट पत्रकार असुरक्षित हुने अवस्था सुरु हुन्छ। 

स्वतन्त्रताको प्रयोगमा पत्रकारमाथि नै बढी खतरा

पत्रकारले बोल्दा, लेख्दा, प्रसारण गर्दा र सूचनाको संग्रह गर्दा जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि पत्रकारको, पत्रकारिताको सुरक्षा आवश्यक हुन्छ। लाग्थ्यो, एक्काइसौँ शताब्दीमा पत्रकारिता अझ सम्मानित र प्रतिष्ठित पेसाको रूपमा सरकारले, समाजले लेला। तर त्यो अपेक्षा र मीठो आशामा यता केही वर्षदेखि तुषारापात हुन थालेको आभास हुँदै छ। जतिजति समाज सचेत हुँदै गएको छ, व्यक्तिका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्त्व बढ्दै गएको छ, त्यतित्यति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोगमा बाधा अवरोध बढ्दै गएको छ। त्यसको मारमा पत्रकार नै बढी परेका छन्। त्यसले मानवअधिकार खतरामा परेको आभास हुन थालेको छ। 

पत्रकारिता समाजको त्यस्तो एउटा सेवा हो, जसले वाणीविहीनको आवाजको काम गर्छ। सामाजिक न्याय नपाएकाहरूका लागि सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिका लागि निरन्तर र अनवरत आवाज दिइरहेको हुन्छ– विना डर र त्रास। तर त्यहाँ डर र त्रासको भावना भने प्रचुर मात्रामा संगृहीत यसकारणले हुन्छ कि जसका कारणले आमजनताले दुःख पाएका हुन्छन्, ती सही विचार, समाचार र टिप्पणीले तिनको स्वार्थमा धक्का लागेको महसुुस गरेका हुन्छन्। जसरी हुन्छ, आफ्नो स्वार्थको पक्षमा रक्षा कबच भनेको तिनले पत्रकारको कलम, माइक, कम्प्युटर मात्र भौतिक रूपमा ध्वस्त बनाउँदैनन्, सूचना संकलक पत्रकार, सूचना प्रसारक तथा प्रचारक अनि प्रकाशकसमेतलाई भौतिक रूपमा सफाया गर्ने गर्छन्। विगत एक दशकमा एक हजार बढी पत्रकारहरूको हत्या भएको छ र त्यसबाट चार हजार बढी व्यक्तिहरू प्रभावित भएका छन्। नेपालमा मात्र यो एक वर्षमा १०० जना बढी पत्रकारहरू हिंसाको मारमा परेका छन्, जसबाट ३०० बढी संचारकर्मीहरू प्रभावित भएका छन्। तिनका न्यायका लागि खासै केही भएको पाइएको छैन। 

राज्य संवेदनहीन भएको देखिन्छ भन्ने पीडित परिवारहरूको धारणा छ। या त राज्य दण्डहीनताको विपक्षमा स्पष्ट उभिन खोजेको छैन या दण्डहीनताले यस्तो स्वरूप लिइसक्यो कि त्यसका विरुद्धमा समाज एकजुट भएर उठ्नु जरुरी छ– सरकारलाई सहयोग गर्न वा सरकारलाई सतर्क बनाउन। 
इन्टरनेसनल प्रेस इन्स्टिच्युट, आइपिआईका अनुसार सन् २०१७ सेप्टेम्बरदेखि २०१८ अक्टुबर ३१ सम्म विश्वभर १०० बढी पत्रकारहरूको हत्या भएको छ, जसमा ३२ जना पत्रकारहरू आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दागर्दै कार्यस्थलमा नै मारिएका छन्। ती मारिनुमा भ्रष्टाचारविरुद्धको समाचार नै हो। त्यसरी मारिएका पत्रकार तथा संचार उद्यमीसमेतको हत्याका बारेमा कम छानबिन भएको छ र यदि कतै छानबिन भएको छ भने पनि अत्यन्तै धीमा गतिमा अनुसन्धान भएको पाइएको छ। या त अनुसन्धान भएको भनिए तापनि त्यसबारेमा कुनै सुनुवाइ नै भएको पाइँदैन। 

नेपालको अवस्था

नेपालको पंचायती शासनमा पत्रिका बन्द हुनु, पत्रकारलाई नजरबन्द या पक्राउ गरी जेलमा राख्नु साधारण कुरा थियो। त्यो बेलामा पनि पत्रकारिता झन् सुसूचनाको असली माध्यम थियो विपक्षीको रूपमा। प्रजातन्त्रकालमा पत्रकारिताले फड्को मारेको छ स्वतन्त्र समाचार र विचारका लागि एकातिर भने पत्रकारको असुरक्षामा पनि त्यस्तै ग्राफ उकालो लागेको छ। वि. सं. २०५२ बाट जब जनयुद्ध सुरु भयो अनि पत्रकारहरूलाई प्रशासन र माओवादी दुवैबाट आफ्ना कित्ताका रूपमा लिन थालियो। त्यही पत्रकार कहिले माओवादी समर्थक देखिएर प्रताडनामा पर्‍यो त कहिले सरकार पक्षीय मानेर माओवादीको प्रताडनामा परेको पाइयो। पत्रकारलाई हत्या गरिए, बेपत्ता पारिए। न त अपराधीलाई हत्याराका रूपमा कार्वाही गरियो, न बेपत्ता पार्नेलाई कठघरामा उभ्याइयो।

एउटा पत्रकारका परिवारका सदस्यलाई हत्या गर्ने वा बेपत्ता पार्ने समाजमा टाउको उठाएर हिँडेको अनि आफूलाई चाहिँ अपराधी जस्तै पाएको अनुभूति सँगालेको बारम्बार सुन्न र देख्न पाइएको छ। सेनाले गर्‍यो कि, पुलिसले गर्‍यो कि, माओवादी जनसेनाले गरे कि, माओवादी कार्यकर्ताले हत्या गरे वा बेपत्ता पारे, त्यो सरोकारको कुरा भएन अब त। अबको सरोकार भनेको अपराधी जोसुकै होस्, त्यसमाथि कार्वाही हुनु जरुरी छ। जसको जे कुरा छ, अदालतमा भनून् या आयोगहरूमा भनून्  तर कार्वाही होस् भन्ने भन्ने पीडित परिवारका सदस्यहरूको माग पाइन्छ। 

पत्रकारको कलम, ल्यापटप, कम्प्युटर, माइक, बोलाइलाई रोक्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् मात्र हुँदैन, जनताको निर्बाध सूचना पाउने हकसमेत कुण्ठित हुन्छ। यसलाई सम्झाइरहनु भन्दा पनि नेपालको संविधानले दिएको मौलिक हकको व्यवस्थालाई सरकारले संरक्षण गरे पनि हुन्छ।

अन्त्यमा

प्रजातन्त्र भनेको सहिष्णुताको मापन भएको राज्य व्यवस्था हो। राज्यमा सरकारदेखि सबै नागरिकहरू सहिष्णु हुनु जरुरी छ। पत्रकारिता पनि तथ्यमा आधारित र सत्यको खोजीमा लागेको हुुनु जरुरी छ। तर पनि तथ्यगत र असत्य समाचार भए त्यसको पनि खण्डन गर्ने र सुधार्ने व्यवस्था हुन्छ। तर पत्रकारमाथि नै आक्रमण गर्ने, मार्ने अनि पत्रिका वा रेडियो वा टेलिभिजन वा अनलाइनको कार्यालयमा नै आक्रमण गर्ने असहिष्णु व्यवहार कतैबाट हुुनुहुँदैन भनेर नै सचेतना जरुरी छ। 

पत्रकारको सुरक्षामा पत्रकारको भन्दा बढी चासो सरकारले देखाउनुपर्छ तर सरकार उदासीन छ भनेर पत्रकारहरू नै भन्ने गर्छन्। पत्रकारका संस्थाहरू पनि कति सक्रिय छन् भनेर समीक्षा गर्नु जरुरी भएको छ। आफ्ना बारेमा आफैँ बढी सक्रिय भएमा पक्कै पनि सुरक्षाका लागि नयाँनयाँ उपाय अपनाउन सकिन्छ होला। 
पत्रकारविरुद्धका अपराधमा कार्वाही हुन नसकेका घटनामा दण्डहीनता मौलाएकाले गंभीरताका साथ पत्रकारिता जोखिममा छ भनेर छानबिन गराउन र पीडकलाई कार्वाही होस् भनेर हामी लागेका छौँ। नोभेम्बर २ लाई त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवससमेत मानेर मनायौँ। अनवरत पत्रकारको सुरक्षाको अभियानमा लागिरहनु आवश्यक छ। यसमा पत्रकार महासंघको र पत्रकारका लागि खोलिएका संस्थाहरूको निष्पक्ष संलग्नता अति नै आवश्यक छ। 

यसका लागि संघीय नेपालका सातैवटा प्रदेशमा जनचेतना जगाउन र सरकारलाई यसबारे सल्लाह, सुझाव दिएर सजग गराउन प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई समेत संलग्न गराउँदै कार्यक्रमहरू भइरहेका समाचारहरू आइरहेका छन्। यो अनवरत भइरहने प्रयास हो। भविष्यमा पनि भइरहनेछन्।

पत्रकारको कलम, ल्यापटप, कम्प्युटर, माइक, बोलाइलाई रोक्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् मात्र हुँदैन, जनताको निर्बाध सूचना पाउने हकसमेत कुण्ठित हुन्छ। यसलाई सम्झाइरहनु भन्दा पनि नेपालको संविधानले दिएको मौलिक हकको व्यवस्थालाई सरकारले संरक्षण गरे पनि हुन्छ। तर पत्रकारका बारेमा अझै नकारात्मक भावना देखिन्छ भन्ने कुरा कतिपय जिम्मेवार व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट हुने गरेका काम कार्वाहीले स्पष्ट पारेका छन्।

प्रजातान्त्रिक समाजमा पत्रकारिताले नै सही र निष्पक्ष समाचार तथा विचार विश्लेषण दिने गर्छ। त्यसैले पनि निर्वाध रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था रह्यो भने मात्र पत्रकारले निडर, निर्भीक र तथ्यपरक समाचार, विचार, विश्लेषण दिनसक्ने अवस्थाको हुन्छ। हाम्रो परिवेशमा पनि अब पत्रकारविरुद्धमा हुने कुनै पनि अपराधप्रति असहिष्णु बनौँ र कार्वाहीका लागि नागरिक समाज, पत्रकार र सरकारको एकीकृत प्रयास सुरु गरौँ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.