स्थानीयले समितिमा भने- निर्मला पन्तका बुबाले झैँ बहुलाउने त?

|

काठमाडौं : तराईलाई काठमाडौं उपत्यकासँग जोड्ने द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक)को ललितपुरस्थित खोकना र बुङमतिको विषय संसदमा प्रवेश गरेको छ। नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको 'राष्ट्रिय गौरवको आयोजना' भनिएको द्रुत मार्गको 'जिरो किलो' कहाँ बनाउने भन्ने विषय संसदमा प्रवेश गरेको हो। सोमबार यही जिरो किलोको बारेमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा व्यापक बहस भएको छ।

अहिले सेनाले जिरो किलो निर्माण गरिरहेको ललितपुरको बुङमति र खोकनाका स्थानीय, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूलाई समेत समितिमा बोलाएर उक्त विषयमा छलफल भयो। हतियारधारी सेनालाई अगाडि सार्दै राज्यले स्थानीयलाई तर्साएर बिना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) काम थालेकोमा समित सदस्यले बहस चलाए। दिउँसो १२ बजेदेखि झन्डै साढे ३ घण्टा चलेको छलफलमा उक्त ठाउँमा हाल भइरहेको निर्माण कार्य रोकेर डिपिआर तयार पारेर मात्रै काम अगाडि बढाउन सांसदहरूले धारणा राखे।

ललितपुरमा बाहिरी चक्रपथ र फास्ट ट्र्याक जोड्ने बिन्दु नै 'जिरो किलो' हो। ठाउँ सानो, सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूपमा महत्त्वपूर्ण र पूरातात्विक रहेको लगायतका माग राख्दै खोकना र बुङमतिबासीले उक्त ठाउँमा जिरो किलो राख्न नदिने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। उक्त विरोध संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको हो।

'जनताको सरकारले जनताको शोषण गर्न मिल्छ?'

बुङमतिका ज्येष्ठ नागरिक रत्नमान तुलाधरले फास्ट ट्र्याकको जिरो किलो खोकना र बुङमतिमा राखिए संस्कृति लोप गराउने र बस्ती विस्थापितको अवस्थासम्म आउन सक्ने बताए।  समाजसेवीसमेत रहेका उनी पछिल्लो समय फास्ट ट्र्याकबाट बुङमतिलाई बचाउने भनेर 'बुङमति सरोकार समाज' गठन गरेर त्यसको अध्यक्षका रूपमा सक्रिय रहेका छन्।

तुलाधरले बुङमति र खोकनामा जिरो किलो राख्दा 'संस्कृति लोप हुने, बस्तीलाई नै माग्ने बनाउने' भन्दै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चिन्ता राखे। उनको प्रश्न थियो, 'कस्तो नेतृत्व हो? यसबारे सोच्नुपर्दैन? संस्कृतिलाई दबाउने क्रियाकलाप गर्नु भएन, मान्छे बस्ने ठाउँमा बाटैबाटा राख्ने तरिका ठिक भएन।' खोकना र बुङमतिमा १२ वर्षे मेला हुने र त्यहाँ मेला भर्न कीर्तिपुरदेखि विभिन्न ठाउँबाट आउने परम्परा रहेको उनको भनाइ थियो। उनले गुठीको सयौँ रोपनी जग्गा फास्ट ट्र्याकको नाममा सेनाले कब्जा गरेको बताए। जसले गर्दा अब आउने जात्रा नै सञ्चालन हुने स्थिति नभएको उनले समितिलाई जानकारी गराए। त्यसैगरी उपत्यकाका ११ कुमारीमध्ये सबैभन्दा पुरानो कुमारी बुङमतिको भएको र बुङमतिमा जिरो किलो हुँदा त्यसमा पनि प्रभाव पर्ने उनको भनाइ थियो।

कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदा पनि खोकना र बुङमतिका बासिन्दाका माग पूरा नभएकोमा तुलाधरले दुखेसो पोखे। 'बुङमति र खोकनाका जनताले हिजोको ज्ञानेन्द्रको सरकार होइन होला ठानेका थिएँ। जनताको सरकारले जनताको शोषण गर्ने हो?' उनले यो प्रश्नसँगै उक्त विषयसँग जोडिएको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय बदर नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाए। उनले द्रुत मार्गबाट प्रभावित हुने खोकना र बुङमतिका जग्गाको मुआब्जाबारे पनि असन्तुष्टि जनाए। 'कतै आनाको २२ लाख र कतै १ लाख ५० हजार रुपैयाँ! यो त लाजमर्दो भएन र!' उनले भने, 'बुङमति र खोकनाका जनतालाई सरकारले अन्याय होइन न्याय गरोस्।'

आठ हजार हेक्टरको खोकनाको सात हजार लिन्छ जिरो किलोले

ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ का अध्यक्ष अम्बिरराज शाक्यले जिरो किलो फसिडोलमा राख्नुपर्ने बताए। उनले फसिडोलमा जिरो किलो राख्नका लागि वडा नम्बर २१ र २१ यसअघि नै सहमत भएको बताए। उनले यसका लागि स्थानीयका माग भने पूरा गर्नुपर्ने बताए। शाक्यले अहिलेको चलनचल्तीमा जग्गा र घरको मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको बताए।

वडा नम्बर २१ का अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले खोकना संस्कृति र सम्पदाको नमूना रहेको बताए। १२औँ शताब्दी देखिका पुरातत्विक वस्तु रहेकाले उक्त स्थानमा जिरो किलो राखिए ती सबै नाश हुने उनको भनाइ थियो। करिब आठ हजार हेक्टर जमिन रहेको खोकनामा जिरो किलो रहने हो भने सात हजार हेक्टर जिरो किलोले ओगट्ने र त्यहाँबाट अधिकांश स्थानीय विस्थापित हुने अवस्था आउने उनले बताए। उनले सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय र दैनिक जनजीवनमा बाधा आउने दाबी गरे। उनले त्यहाँका स्थानीय 'राज्यको पेलानमा परिरहेका' बताए। उनले डिपिआर नै तयार नभइ सेनाले काम सुरु गरेकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेका थिए। उनले भने, 'सेनाको कामले स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ।'

ललितपुर जिल्ला समन्वय समिति उपाध्यक्ष दिनेश महर्जनले बुङमतिको फसिडोलमा जिरो किलो राख्नुपर्ने जसले खोकना र बुङमतिको पनि विकास हुने बताए। उनले यी दुई गाउँबाट बाहिरै चक्रपथ र विद्युतको हाइटेन्सन लाइन लगिनुपर्ने बताए। उनले भने, 'नेपाली सेनाबाट भइरहेको फास्ट ट्र्याकको काम तत्काल रोक्नपर्‍यो।'

यो विकास हो कि विनास?

सरकारले दिएको पाँच रोपनी जग्गाको मुवाब्जाले राजधानीमा एक रोपनी जग्गा किन्न सक्ने अवस्था नरहेको खोकना सरोकार समितिका प्रेमभक्त महर्जनको भनाइ थियो। उनले  विकासका नाममा काठमाडौं वरपर विनास गरिएको बताए। उनले भने, ' सांस्कृतिक सम्पदा नाश भइरहेका छन्, यसलाई विकास भन्ने कि विनास?'

त्यसैगरी, जनसरोकार समिति खोकनाका अध्यक्ष नेपाल डंगोलले नेपाली सेनाले हतियार तेर्साएर बाटो बनाउने काम अगाडि बढाएको बताए। 'रातो चिह्न लगाएको ठाउँमा आठ-आठ जना सेना हतियार लिएर त्यसको रक्षामा तैनाथ गरिएका छन्', उनले भने, 'अब हामी कञ्चनपुमा बलात्कारपछि हत्या गरिएको बालिका निर्मला पन्तका बुबाले झैँ बहुलाउने त? हाम्रो अवस्था त्यास्तै भएको छ।' सेनाले सुरुमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाहेक केही गर्दैनौ भने पनि अहिले काम अगाडि बढाइएकोमा उनको आपत्ति थियो। स्थानीयले दूरगामी प्रभाव र स्थानीयको माग नहेरी काम अगाडि बढाइएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।

सांसदहरूको एकै आवाज : सेनालाई काम रोक्न निर्देशन दिनुपर्छ

स्थानीयका माग सुनेपछि सांसदहरूले जिरो किलो खोकना- बुङमतिमा राख्नेबारे तत्काल निर्क्यौल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै बोलाएर सरकारको धारणा बुझ्नुपर्ने समितिका सदस्यहरू एक मत थिए।

सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले सेनाले स्थानीयलाई दबाब दिएर एक लाख, ८० हजार रुपैयाँ मुवाब्जा बुझ्न दबाब दिएको बताइन्। ललितपुरबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भुसालले सेनाका अधिकारीहरूले स्थानीयलाई फोन गरेर 'बुझ्ने भए यति बुझ नभए यो पनि सञ्चित कोषमा जान्छ र यो पनि पाउँदैनौ' भनेर फोन गर्ने गरेको दाबी गरिन्। जग्गा बेच्न रोक लगाएको अवस्थामा स्थानीयले वाध्यतावश थोरै रकम भए पनि बुझ्न बाध्य भएको बताइन्।

भुसालले स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रका कारण पनि खोकना र बुङमतिका जनता पेलानमा परेको बताइन्। 'गृहमन्त्रालयको फुच्चे अधिकृत जनताको काम हुन्न भन्छ। कहिलेकाहीँ लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्ने कुरो हो जस्तो लाग्छ। हाम्रै पार्टीको दुई तिहाईको सरकार हुँदा पनि यस्तो छ', उनको दुखेसो थियो। उनले सहरी विकास प्राधिकरणका कर्मचारीले जग्गाको व्यापार गरिरहेको बताइन्। उनको दाबी थियो, 'हालैमात्र १२५ रोपनी जग्गा सहरी विकास प्राधिकरणका मान्छेले उक्त ठाउँमा किनेको छ। कर्मचारी जग्गाको व्यापार गरिरहेका छन्।' उनले विकास पनि गर्नपर्ने र संस्कृति तथा सम्पदा पनि जोगाउनुपर्ने बताइन्। उनले सेनाको मुढेबलले विकास नहुने धारणा राखिन्। हतियारधारी सेनालाई अगाडि राखेर उक्त ठाउँमा काम गरिरहेको भन्दै उनले सरकारलाई भनिन्, 'सरकारले जनतासामू उभिएर बाग्मती वा मनोहरा खोलामा कहाँ राख्ने हो निर्णय गर्ने हिम्मत गरोस्, म मान्छु।'

फास्ट ट्र्याकमा रक्षामन्त्रालयले जिम्मेवारी लिएर सैनिक उद्योग खोल्न नहुने धारणा थियो नेकपाका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठको। उनले स्थानीय जनता विकास विरोधी नभएको भन्दै उनीहरूका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। 'अप्ठ्यारो भएपछि राज्ले सेना प्रयोग गर्नु हुँदैन। जनतालाई तर्साएर जानू पर्दैन। जबरजस्ती गर्नु हुँदैन', उनले थपे, 'विकासको नाममा विनास, संस्कृति लोप नहोस् र जनताको उठिवास नहोस्।' उनले डिपिआर बिना नै सेना जवर्जस्ती निर्माणमा जान नहुने बताए। बलपूर्वक जाने सेनाको सोचले ठीक नगर्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न सरकारलाई पत्र लेख्नुपर्ने उनको माग थियो। सेनाले यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै नेपाल र नेपाली सेनाको 'इमेज ड्यामेज हुने' उनको भनाइ थियो।

सांसद नवराज सिलवालले विकास र समृद्धि जनताका लागि गरिने भएकाले जनताका माग केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। 'विकास जनताको समृद्धिका लागि हो, जनताको जीवन समृद्ध बनाउन हो। तर, जनता रोएर, कराएर बस्ने र घरबारविहीन बन्ने हो भने हामी कसका लागि विकास गर्दै छौँ?' उनको प्रश्न थियो। उनले पनि सांसद श्रेष्ठले झैँ यो विषयमा प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रीलाई बोलाएर कुरा राख्नुपर्ने बताए। सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले यो विषय संसदबाट निष्कर्षमा नपुगुन्जेल सेनाले गरिरहेको काम रोक्नुपर्ने बताए। उनले डिपीआर तयार नहुँदै कसको इन्ट्रेस्टमा काम भइरहेको हो भनेर जिज्ञासा राखेका थिए।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले सेनालाई अगाडि बढाएर काम गर्दा समस्या भएको र यो विषयलाई छिटो समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले ढिलो गरे काममा बाधा आउने बताए। उनले भने, 'विषय बल्झिने ढंगका छन्। योजना अलपत्र पर्ने र बल्झिने अवस्था नआउनु वेश होला।' त्यसैगरी, सांसद राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले राजयले आतंक फैलाउन नहुने बताए। उनले भने, 'राज्य मनलाग्दी चल्ने होइन। डिपीआर नबनाई काम थाल्नु भनेको भोक लाग्यो भन्दैमा घाँस खाने र तिर्खा लाग्यो भन्दैमा ढलमा घोप्टो परेर पानी खाने जस्तै हो।'

राज्यव्यवस्था समितिका नौ सांसद यसअघि खोकना र बुङमतिमा स्थलगत अध्ययनका लागि गएका थिए। उक्त अध्ययनको प्रतिवेदन तयार भएपछि समितिमा स्थानीय अगुवा र सरोकारवालाई बोलाइएको हो। यो विषयमा सरकारसँग थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने समिति सभापति शशी श्रेष्ठको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय गौरवको योजना भनिएको फास्ट ट्र्याक अहिले रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत आएको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार नेपाली सेनाको माग अनुसार नै उक्त योजनालाई रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइएको हो। हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत रहेका छन्। सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सेनाले लाइन मन्त्रालय अन्तर्गत उक्त फास्ट ट्र्याक नआए काम नगर्ने भनेपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयले उक्त योजनालाई रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले भनेको कुरा उल्लेख गर्दै सांसद श्रेष्ठले सेनाको विशेष चासोकै कारण फास्ट ट्र्याकको काम भइरहेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.