|

काठमाडौं : तामझाँमका साथ सुरु भएको सामाजिक सुरक्षाका योजना तथा यसै अवसरमा सुरु गरिएको पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवसलाई सरकारले नयाँ युगको सुरूवात भएको दाबी गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि’ २०७५ स्वीकृत गरेसँगै कार्यक्रम लागू गरेको हो।

यो कार्यविधि कार्यान्वनको विषयलाई श्रमिकले आफ्ना दुई दशक अघिदेखिको मेहनतको प्रतिपल भएको उल्लेख गरेका छन्। 'हामीले २०५४ सालदेखि सामाजिक सुरक्षाका योजनाको लागि मागि गरेका थियौँ. ढिलाभए पनि पूरा भएको छ' नेपाल ट्रेडयुनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्याले भने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारदाता, श्रमजीवी र सरकार एक ठाउँमा बसेका र कार्यान्वयन गरिएको भन्दै विश्‍वमै उदाहरणीय काम भएको दाबी गरे। उता उद्योगी व्यवसायी भने असल श्रम सम्वन्धको सेतु यो योजना हुन सक्ने बताएका छन्।

'सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन हुँदा असल श्रमसम्वन्ध कायम हुनेछ र औद्योगिक वातfवरण पनि बढ्ने छ' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रावालले संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेको दीगो विकासको लक्ष्यलाई सरकारले सुरू गरेको योजनाले सहयोग पुग्ने बताए। समग्रमा सरकार निजी क्षेर र श्रमिक तीनै निकाय कार्यान्वयन अपेक्षासहित यो कामबाट उत्साहित भएको देखिएको छ। ्

सरकारले अपेक्षित काम गरेको गुनासो जनमासबाट आइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले यसै कार्यक्रमबाट सरकारले केही गर्दै गरेको सन्देश दिए भने सरकारको आलोचना गर्नेप्रति खरो टिप्पणी पनि गरे।

सरकारले कार्यविधिअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।उनीहरूले कोषबाट औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने छन्। औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको खर्च प्राप्त गर्नेछन्। अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक रुपमा एकलाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी भर्ना भएको अस्पतालमा सिधै भुक्तानी गरिने छ।

योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमती तथा नवजात शिशुको उपचार खर्चसमेत एकलाख रुपैयाँ नै नबढ्ने गरी दाबी गर्न सकिने छ। अस्पताल भर्ना हुनु नपर्ने योगदानकर्तालाई भने चिकित्सकको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ का आधारमासुविधा वार्षिक रुपमा बढीमा २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ। यस्तो रकम २४ साताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृतशिशु जन्म भएको अवस्थामा समेत प्रदान गरिनेछ। पति र पत्नी दुवै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा भने कुनै एक जनाले मात्र यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने छन्। 

रोजगारदाताबाट पारिश्रमिकसहितको बिरामी बिदा पाउने अवधि (कम्तीमा वार्षिक १२ दिन) भन्दा लामो अवधिसम्म अस्पतालमा बसी उपचार गराउँदा वा चिकित्सकको सिफारिसमा घरमै बसी उपचार गराउनु पर्ने अवस्थाका योगदानकर्ताले त्यस्तो अवधिमा आधारभूत पारिश्रमिकको६० प्रतिशत रकम बिरामी सुविधाबापतपाइने भएको छ। यस्तै दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्तालाई दुर्घटना र अशक्तताबापतको सुविधा हुनेछ। श्रमिक रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषबाट पाउने छन्।

रोजगारीजन्यबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले सात लाख रुपैयाँसम्मको मात्र उपचार खर्च व्याेहोर्ने छ। तर प्राकृतिक विपत्तिको कारण दुर्घटना भएकामा वा सडक दुर्घटना भएकामा वा अन्य बिमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै खर्च व्याेहोर्ने छैन। 

के छ सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि २०७५ मा पढ्नुहाेस् (पूर्णपाठ)

 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.