जीवनबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै हुम्ला निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’बाट निर्वाचित भएका हुन्। यस प्रदेशमा नेपाल कम्प्युनिस्ट पार्टीको बहुमत रहेका बेला शाहीले अहिले प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा चित्त बुझाउनुपरेको छ। वि.सं. २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित शाही संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका थिए। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका शाही पाइलट पेसा छाडेर राजनीतिमा आएका हुन्।
कर्णाली विकासमा बढी चासो राख्ने जीवनबहादुर शाहीसँग थाहाखबरकर्मी रमेश रावलले कर्णाली विकासका विषयमा गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न छिटो गरेको कर्णाली प्रदेशले विकास निर्माणका काम किन ढिलो गरिरहेको छ?
कर्णाली प्रदेश कान्छो प्रदेश हो। कान्छो प्रदेश भएका कारणले सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष केही नभनीकन नाम र राजधानी चाँडो तोकिनुपर्छ भनेर एकमत भयौँ। त्यति बेला नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलले प्रदेशको नाम र मैले नै राजधानीको नाम संसदमा प्रस्ताव गरेका हौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले प्रदेशको नामकरण गर्न सफल भयौंँ। यसले गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वाहवाही भयो। देश संघीयतामा गइसकेपछि हिजो केन्द्रीकृत सत्ताले विकास गर्न सकेन भनेर नमुना बनाउनका लागि त्यो काम भयो।
राजधानीका विषयमा कसैले जुम्ला बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। कसैको कहीँ बनाउनुपर्छ भन्ने थियो तर अहिलेको परिस्थितिमा सबै जिल्लाको पायक पर्ने र स्पेस भएको ठाउँ चाहियो। त्यो सुर्खेत नै अहिलेका लागि उपयुक्त ठाउँ हो। त्यहीँ राजधानी तोकिएको हो।
प्रदेश राम्रो बन्यो भने हामी सबै राम्रो बन्ने हो। सत्ता पक्षले जे गरे पनि प्रतिपक्षले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता बसेको छ। राम्रो गरेको कामलाई समर्थन गर्ने हो। गलत गरेको कुरालाई राम्रो बनाउन लगाउने हो। जस्तै : कर्णाली प्रदेश सरकारले रारा भ्रमण वर्षको घोषणा गर्यो। त्यसको कुनै हिसाब किताब देखाएन। २०७५ सालसम्ममा पाँच लाख पर्यटक रारामा पुर्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो। अहिलेसम्म पाँच–छ हजार मानिस पनि पुगेका छैनन्।
विकास निर्माणमा वितरणमुखी हुनुहुँदैन। कर्णाली किन पछाडि पर्यो भने विगतमा यही वितरणमुखी भएर नै विकास हुन नसकेको हो। अहिले बजेट आएको छ। बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सबै माथिको समस्या हो भन्छौँ। त्यो माथि समस्या हो भने अन्त विकास निर्माण गर्न नसके पनि सुर्खेतमा गर्न सक्थ्यो नि! त्यहाँ पनि केही गर्न सकेका छैनौँ। सुर्खेतका सडकको अवस्थालगायतका विकास निर्माणका काम सुस्त छन्। केही गर्न सकिएको छैन।
हाम्रा प्रदेशका मन्त्रीहरूले डिजिटल प्रदेश बनाउने भनेका छन्। तर दुर्भाग्य के छ भने कुनै ठाउँमा राम्रोसँग फोन लाग्दैन। कम्तीमा हामीले फोनको टावर त बनाउन सक्थ्यौँ नि! त्यो पनि हुन सकेको छैन। सरकार सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ। जुन तरिकाले प्रदेशको नाम र राजधानी तोकेर वाहवाही कमाएको थियो, त्यहीअनुसार काम गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले रातो किताब ल्याउन सकेन। अहिले बल्ल रातो किताब ल्याएको छ।
साविकको कर्णालीका पाँचवटा जिल्लामा अब काम गर्न सकिने स्थिति छैन। माथिल्लो हुम्ला र डोल्पामा हिउँ पर्न सुरु हुन्छ। अन्य जिल्लाको अवस्था उस्तै छ। जाडो बढेको छ। सत्तारुढ दलका नेताहरूले संसदीय दलको नेता बनाउन सकिरहेका छैनन्। सचेतक बनाउन सकेका छैनन्।
कर्णाली समग्र विकासका हिसाबले पछाडि परेको छ। यसको विकासका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम केके हुन्?
मैले सरकारलाई बारम्बर भन्दै आएको छु। कर्णाली पछाडि पर्नुको कारण ‘कनेक्टिभिटी’ हो। म हिँडेर नै कर्णाली घुमेको छु। कालीकोटमा नै आउँदा पनि केही संरचनाहरू परिवर्तन भएका छन्। यहाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो। त्यो नभईकन कर्णालीको विकास हुँदैन। म जहिले पनि कर्णालीको समृद्धिका लागि ‘छ ब’को विकास हुनुपर्छ भन्दै आएको छु।
कर्णाली समृद्धिका लागि ‘छ ब’ केके हुन्?
एक बाटो, दुई वन र जडिबुटी, तीन विद्युतीकरण, चार विचार, पाँच बजारीकरण र छ व्यवस्थान हो। हामी केवुलकारको कुरा गर्छौं। केवुलकार बनाउनका लागि पनि पहिलो बाटो चाहियो, विद्युत चाहियो। बाटोको निर्माण हुन सक्यो भने मात्रै अन्य विकास गर्न सजिलो हुन्छ। पहिलो कुरा त मैले कर्णालीमा सडक निर्माण हुनुपर्छ भन्दै आएको छु। त्यसलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छु।
कर्णालीमा हामी यति उति विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्छौँ तर कर्णाली भने अन्धकार छ। विद्युत उत्पादन गर्न आवश्यक छ। कर्णालीको अर्को आधार भनेको वन जंगल र जडिबुटी हो। यहाँ त्यसको खानी छ। खानी भनेर मात्र हुँदैन। यसको रिसर्च गरौँ। उत्पादनमा जोड दिऔँ। जब यसको उत्पादन हुन्छ, बजार खोजौँ। बजारीकरण नभई पनि विकास हुँदैन।
अर्को ‘ब’ भनेको विचार हो। विकासका बारे परिकल्पना र सोच चाहिन्छ। मैले भन्ने गरेको छु। कर्णालीको सिमीको माग कति छ? कोदोको माग कति छ? स्याउको माग बढ्दै गएको छ। मैलै भन्ने गरेको छु, कर्णालीको स्याउ, च्याउ र झ्याउ मात्र बेच्न सकियो भने कर्णाली समृद्ध बन्छ।
मैले कर्णाली विकासका लागि २०–२५ वर्षदेखि भन्दै आएको छु– सडक सडक सडक। सडकको राम्रो विकास नभई कर्णालीको विकास हँुदैन। अहिले सडक बनेको ठाउँमा बाहिरको उत्पादन आउँछ। हाम्रोमा त उच्च स्थान भएको ठाउँमा उत्पादन हुने सबै चिज औषधीजन्य वस्तु हुन्। हामीले अर्गानिक अर्गानिक भन्ने अर्गानिक वस्तुहरूको उत्पादन नगरी र त्यसको बजारीकरण नगरी कसरी अर्गानिक भन्न सकिन्छ? त्यसको उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ। त्यसका लागि व्यवस्थापन चाहियो। अहिले हामीले कुनै कुराको व्यवस्थापन गरेका छैनौँ। अबका दिनमा यी सबै कुराको व्यवस्थापन भयो भने कर्णालीको विकास संभव छ।
तर यो काम किन हुन सकेन?
हामी त भनिदिन्छौँ– कर्णाली गरिब छैन। तर यहाँका उत्पादन हुने वस्तु र गर्न सकिने विकासका विषयमा रिसर्च पनि हुन सकेको छैन। अहिले जताततै मार्सी धानको चर्चा छ। मुगु, कालीकोट र जुम्लामा प्रशस्त यसको उत्पादन गर्न सक्छौँ। अहिले कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लाको कुरा छाडौँ। साविकको कर्णालीका पाँचवटा जिल्लालाई लाग्ने गरेको अभियोग छ। योजना नै खाइदिने गरेका छन्। खानेपानी बनाउनुपर्नेछ। सबै मिलेर खाने गरेका छन्। अहिले त कोही सत्तापक्ष होला, प्रतिपक्ष होला। विगतमा हामी पनि सरकारमा बस्यौँ। हामीले पनि राम्रो गर्न सकेनौँ। विगतमा कुनै खानेपानी योजना होला, सिँचाइ योजना होला वा अन्य योजना होला। राजनीतिमा कोही कांग्रेस होला, कोही एमाले होला, कोही माओवादी होला। योजनामा सबै मिलेर कोही अध्यक्ष हुने, कोही सदस्य हुने मिल्ने अरू बेला भने फलानो यसो गर्यो, उसो गर्यो भन्ने स्थानीय र जिल्लाका राजनीतिक दलहरूको परिपाटी थियो।
अहिले दुई तिहाईको बहुमतको सरकार छ। बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। गाउँपालिका, नगरपालिकामा जता हेर्यो, उतै बेथिति र भ्रष्टाचार मात्र देखिन्छ। स्वयं मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको छ। मन्त्रीसमेत भ्रष्टाचारी भए। त्यो व्यवस्थापन नगरी कसरी विकास संभव होला?
तपाईं विकास र समृद्धिका कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले पनि कर्णालीका मानिसहरूले एक किलो चामलका लागि सिडिओ कार्यालयबाट कुपन लिनुपर्छ?
हो, यो अवस्था आएको छ। म विगतदेखि नै भनिरहेको छु, कर्णालीमा भोकमरी होइन, भातमरी छ। कर्णालीको उत्पादन विगतको भन्दा अहिले घटेको छ। कालीकोट र जुम्लामा विगतमा हुने उत्पादनले हुम्ला मात्र होइन, तिब्बतलाई समेत पालेको थियो कुनै बेला। त्यो बेला तिब्बतबाट नुन ल्याउने र कर्णालीको धान उत्पादन हुने क्षेत्रबाट चामलसँग साट्ने गरिन्थ्यो। अहिले उत्पादन घटेको छ। व्यापारको विनिमय पनि घटेको छ। अहिले सडक पुगेका कर्णालीका केही जिल्लामा खाद्यान्नको अभाव छैन। केही जिल्लाहरूमा अहिले सिडिओ कार्यालयबाट कुपन लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। हामी स्थानीय अर्गानि उत्पादन आलु, जौ, उवालगायतका वस्तुहरूको प्रयोग गर्दैनौँ। सेतो चामललाई मात्र खाद्यान्न देख्न थालेका कारणले यो समस्या आएको हो। कर्णालीका सबै ठाउँमा सडक पुग्नासाथ यो समस्या हल हुन्छ।
प्रसंग बदलौँ, तपाईं विगतमा नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री हुनुभयो, त्यो बेला पनि वाइडबडी खरिदको कुरा उठेको थियो, अहिले खरिद भइसकेपछि निकै विवादमा आएको छ, धेरै आंशका गरिएका छन्। तपाईंलाई के लाग्छ?
वाइडबडी खरिद प्रक्रिया मेरै पालामा अघि बढेको हो। खरिद समितिले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। अहिले एनएसी भन्छन्, मैले आरए नै भन्छु। अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कल साइन आरए नै छ। विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा वाइडबडी खरिद गर्ने भनेर बजेटमा आयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आयो।
मेरै पालामा टेन्डर आह्वान भएको हो। टेन्डरको आह्वान आरएनएसीले गर्यो। मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गरेर अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा पनि गर्यो। पहिलो चरणको ‘कम्पिलिमेन्ट फि’ भनेर १० लाख डलरसमेत गयो। जहाज आउँदैन कि के हुन्छ भनेर चिन्ता थियो। अहिले जहाज पनि आयो। त्यतिबेला टेन्डर हुँदा हजार घण्टा उडान भएको जहाज हुनुपर्ने भनिएको थियो।
अहिले के भन्ने गरिन्छ भने सिधै किन एयरबस खरिद गरिएन? हाम्रो देशको सार्वजनिक खरिद ऐनले सिधै कसैसँग खरिद गर्न नमिल्ने। टेन्डर आह्वान गर्दा एयरबसले टेन्डर हालेन। एयर फ्लाई हायर भन्ने थियो एउटा जर्मनीको कम्पनी। जेभी बनाएर टेन्डर हाले। त्यति काम भइसकेपछि म त्यो मन्त्रालयमा रहिनँ। त्यसपछि दिलनाथ गिरी र जितेन्द्र देव मन्त्री भए।
अहिले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा लिज रहेछ। खरिद भाडामा कुरा आएको त्यति गरे होलान् भन्ने मलाई लाग्दैन। तर कुरा के आएको छ भने जहाज ल्याउँदा त्यसको वजन हुन्छ २४२ मेट्रिक टन हुन्छ। पछि जहाज ल्याउँदा त्यसको वजन घटाएर २३२ मेट्रिक टन ल्याए। त्यसमा आर्थिक चलखेल गरे भन्ने आएको छ। त्यसका हेर्यौँ भने थाहा भइहाल्छ। एग्रिमेन्ट लेटरमा त्यो कुरा लेखेको होला। त्यो कुरा लुकाएर लुक्ने कुरा कतै छैन। टेन्डरका डकुमेन्टहरू अहिले पनि सुरक्षित छन्। त्यसमा हेरे भइहाल्यो।
अहिले टेन्डरका डकुमेन्टहरू लुकाएका छन्। त्यसले गर्दा यिनीहरूले बदमासी गरेका हुन् कि भन्ने आशंका जन्माएको छ। अहिलेका मन्त्रीज्यू हामीले गरेका कामका बारे केही भन्नुहुन्न। वाइडबडी जहाजका विषयमा केही नआउँदा म आएँ जहाज ल्याएँ भनेर हल्लाखल्ला गर्नुभयो। अहिले जहाजका विषयमा कुरा उठ्दा अहिले मैले गरेको होइन, पुराना मन्त्रीले गरेका हुन् भन्नुहुन्छ। मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ।
हाम्रो देशमा कमिसन ल छैन। विश्वका अन्य देशमा कमिसन ल छ। त्यो बेला हामीले सुन्दा पनि जहाज खरिद गर्दा दुई प्रतिशतदेखि तीन प्रतिशतसम्म कमिसन दिन्छन् भन्ने सुनेका थियौँ। २४ अर्ब रुपैयाँको जहाज खरिद गर्दा तीन प्रतिशत भने पनि कति आयो होला? त्यति बेला मैले पनि नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसँग कमिसन हुन्छ रे के हो भनेर प्रश्न गर्दा उनले यहाँका कुवाका भ्यागुताहरू के थाहा भन्थे। यो विषयमा मैले यस्तो भयो होला भन्न सक्दिनँ। अनुसन्धानमा गएको छ। केही दिनमा नै थाहा होला।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।