पोखरा : गण्डकी प्रदेशले सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार र बुधबार पोखरामा जारी प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा भेला भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। बुधबार साँझ पाँच बजेसम्म चलेको बैठक २६ बुँदे निर्णय गरेर सम्पन्न भएको हो।
‘हाम्रो प्रदेशका जनताको आर्थिक स्तर उकास्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम भनेको नै पर्यटन भएकोले यसलाई हामीले अभियानकै रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका छौँ,’ प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘सन २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी देशका पर्यटक भ्रमण वर्ष र सन् २०२२ सम्म यस प्रदेशमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने प्रदेश सरकारको योजनालाई स्थानीय तहले सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ।’
बैठकले पर्यटक भित्र्याउनको लागि उत्पादनमा वृद्धि, ताल पोखरी कुण्डहरूको संरक्षण, मनोरञ्जन पार्क निर्माण, ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलहरूको मर्मत संभार, नयाँ गन्तब्यहरू पहिचान, संग्राहलयहरूको प्रवर्द्धन तथा निर्माण र पूर्ण सरसफाईयुक्त गाउँ एवं शहर निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले स्थानीय तहका भवन निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारमार्फत् माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण हुने खालका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्राथमिकता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
आयोजना बैंकको स्थापना
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको दोस्रो भेलाले गण्डकी प्रदेशको विकास गर्नका लागि गुरुयोजना एवं आयोजना बैंक तयार गर्ने भएको छ। त्यस्तै आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेशका हरेक घरमा आधारभूत खानेपानी र उज्यालो प्रदेश बनाउने कार्यक्रममा एक अर्कामा साझेदारीअघि बढ्ने निर्णयसमेत भएको छ। स्थानीय तहहरूले योजना तर्जुमा एवं प्राथमिकीकरण गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूसँग सामन्जस्यता कायम गर्दै ठूला आयोजनाहरूमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने सहमति पनि बैठकमा भएको छ।
बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहहरूको कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानून तथा कार्यविधिहरू सम्बन्धित तहले यथाशीघ्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको प्रदेशका प्रवत्ता बस्नेतले जानकारी दिए। संघीय सरकारले तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक कानूनहरू यथाशीघ्र तर्जुमा गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा स्थिति पत्र तयार गर्ने
बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नु अघि प्रदेश र स्थानीय तहले अगाडि आ–आफ्नो सरकारको स्थिति पत्र, आवधिक योजना र त्रीवर्षीय मध्यावधि खर्च संरचना तर्जुमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। गण्डकी प्रदेशभित्रका भूमिहीन, पछाडि परेका, विकट क्षेत्र, अपांग, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउन उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमहरूलाई तर्जुमा गर्न प्राथमिकता दिने भएको छ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउन प्रदेश एवं स्थानीय तहहरूले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने भएका छन्। स्थानी तह र प्रदेशबीचको हाल हुने गरेका विवादहरूलाई अन्त्य गरी प्रभावकारी समन्वय एवं हातेमालो गरी गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको मार्गचित्र सबै मिली तय गर्ने विषयमा पनि उनीहरू एक जुट भएका छन्।
यथाशीघ्र करारका कर्मचारी भर्ना गर्न संघलाई अनुरोध
कमचारी अभावको कारणले कार्यसम्पादनमा असर गरेको भन्दै भेलाले संघीय सरकारलाई यथाशीघ्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै कर्मचारी समायोजन नहुन्जेलसम्मका लागि प्रदेश एवं स्थानीय तहहरूले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई ध्यान दिन संघको ध्यानाकर्षण गराइने भएको छ। बैठकमा प्रदेश सरकारले क्रसरसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ।
नगरविकास समिति खारेज
बैठकले प्रदेशभित्र रहेका नगरपालिकाहरूमा यसअघि रहेका नगरसमितिहरू तत्कालै खारेज गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको गण्डकी सरकारले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।