श्रीलंकाको संसदले मन्त्रालयहरूको खर्च कटौतीको प्रस्ताव शुक्रबार पारित गरेको छ। संसदका बहुसंख्यक सांसदले सो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेपछि प्रस्ताव पारित भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित प्रधानमन्त्री महेन्द्रा राजापाक्षेको कार्यालयको खर्च कटौती गरेको भोलिपल्ट संसदले मन्त्रालयहरूको खर्च कटौती गरेको हो। संसदको यो निर्णयसँगै राजापाक्षे सरकारमाथि संसदको नियन्त्रण बढ्दै गएको छ भने सरकारलाई गाह्रो पर्ने देखिएको छ।
सांसदहरूले मुलुकको आर्थिक तथा राजनीतिक संकटलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको खर्च कटौती गरेको बताइएको छ। श्रीलंकामा विगत केही समयदेखि अनेक राजनीतिक उतार-चढावका कारण संकट बढ्दै गइरहेको छ। खर्च घटाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव जाथीका हेला उरुमायाका सांसद चम्पीका रणवाकाले गरेको भएको समाचारमा जनाइएको छ। सो पार्टी अपदस्त प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेसँग नजिक रहेको थियो। सो प्रस्तावमा संसदका कूल २२५ सांसदहरूमध्ये १२२ जना सांसदले मतदान गरेको समाचारमा जनाइएको छ।
यसअघि बिहीबार प्रधानमन्त्रीको खर्च कटौतीको प्रस्तावमा १२३ जना सांसदले पक्षमा मतदान गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीको खर्च कटौतीको प्रस्ताव अपदस्त प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेको पार्टी युनाइटेड नेस्नल पार्टी (युपीएन) का सांसद रवि करुणानायकेले संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए।
राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेलाई अपदस्त गरेर विपक्षी नेता महेन्द्रा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि असन्तुष्टि संसदले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग हुने र नियन्त्रण गर्नेगरी यस्तो प्रस्ताव पारित गरेको हो। श्रीलंकामा अहिले संसद र अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री असहमति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिको कदम गलत भएको र प्रधानमन्त्री पनि अवैध भएको दावी गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।