जनकपुरधाम : जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा ८३ कर्मचारीलाई अवैधानिक नियुक्ति गरेर चर्चामा रहेकै बेलामा म्याद सकिएको कर्मचारीलाई तलब भत्ता निकासा भएको पाइएको छ।
तीन महिनाका लागि ज्यालादारी करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीको अवधि सम्पन्न भइसकेको भए पनि नविकरण नै नगरी अहिले पनि अस्पतालमा काम गर्दै तलब भत्ता बझ्दै अाएको पाइएको हो।
गत साउनमा जनकपुर अञ्चल अस्पतालका तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेण्डेट(मेसु) रामपरीक्षण यादवले कारारमा भर्ना गरेका ३८ जना कर्मचारीको तलब लखा अधिकृत रामविनय यादवले निकासा गरेको पाइएको छ। ३८ कर्मचारीको भर्ना कानुन र प्रक्रियाविपरीत भएकाले मेसुले सबै कर्मचारीको तलब खुवाउन निर्देशन दिँदा नमानेपछि लेखा अधिकृत परिवर्तन गरी तलब भत्ता खुवाएको तत्कालीन लेखा अधिकृत सुधीर साहको अारोप छ।
तत्कालीन लेखा अधिकृत सुधिर साहलाई काज सरुवा फिर्ता गराएर उनको ठाउँमा आएका नयाँ लेखा अधिकृत रामविनय राय यादवले मेसुको आदेशलाई मान्दै ३८ जना कर्मचारीको तलब खुवाएका छन्। यता लेखा अधिकृत यादवले मेसुको आदेशपछि आफूले ३८ जना कर्मचारीमध्ये केहीलाई ३ महिना र केहीलाई १–२ महिना सम्मको तलब खुवाएको स्वीकार गरे।
सात कर्मचारीको पूरै ३ महिना र बाँकीको १–२ महिनाको गरी १० लाख ७३ हजार पाँच सय ८२ रुपैयाँ तलब खुवाएको पाइएको छ। कात्तिक २० गते दशैँसम्मको तलब उनीहरूलाई खुवाइएको हो। स्वयंसेवक १८ कर्मचारीलाई पाँच लाख ४० हजार रुपैयाँ खाजा भत्ताबापत समेत खर्च गरिएको उनले बताए। स्वयंसेवकलाई खानाका लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ खाजा भत्ता दिने गरिएको छ।
कर्मचारी नियुक्त गर्न टिम परिवर्तन
तत्कालीन मेसु यादवले आफू अनुकूल कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्दा तत्कालीन नायव सुब्बा र लेखा अधिकृतले नमानेपछि दुवै पदमा नयाँ कर्मचारी ल्याएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। ३८ कर्मचारी नियुक्तिका लागि टिप्पणी उठाउन मेसुले दिएको निर्देशन तत्कालीन प्रशासन फाँटका नायब सुब्बा दिपक ठाकुरले नमानेपछि उनलाई अर्को फाँट नरसिंङ कलेजमा सरुवा गरिएको बताइएको छ।
ठाकुर नेपाल सरकारको निजामति कर्मचारी थिए। उनको ठाउँमा तत्कालीन मेसु यादवले विकास समितिको तर्फबाट ज्यालादारीमा नियुक्त खरिदार फूलकुमारलाई बढुवा गरेर सुब्बा बनाएर ल्याए। अनि मेसुले भने अनुसार कर्मचारी नियुक्तिका लागि धमाधम टिप्पणी उठाएर निर्णयार्थ पेश गर्दै गएको कर्मचारीहरूको अारोप छ।
असार २६ गतेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्रमा अस्पताल विकास समिति भंग भएको र अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख थियो। तर प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी तत्कालीन मेसु यादवले कर्मचारी नियुक्त गरे। अस्पताल विकास समिति ऐन, नियमावली समेत खारेज भएको अवस्थामा नियुक्ति प्रक्रिया अवैध भएकाले आफूले तलब नखुवाएको तत्कालीन लेखा अधिकृत साहले दाबी गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।