राजनीति

नागरिकको सहभागितामा कानुन बनाउन माग
SHARES

मंसिर १५, २०७५

    सुर्खेत : प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कानुन नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा बनाइनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले जोड दिएका छन्। कर्णाली फाउन्डेसनले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको नीति सम्वाद कार्यक्रमका सहभागीले हरेक कानुन निर्माण गर्दा नागरिकको सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका हुन्। 

    कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कानुन निर्माणमा नागरिकको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए। राज्य पुर्नसंरचनासँग प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने हरेक कानुनमा नागरिकको सहभागिता हुनुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाई छ। उनले भने,‘न्यायिक कर्णालीको पहिचान बनाउन र जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउन कानुन निर्माणमा जनसहभागिता आवश्यक छ।’

    जनताको सक्रियतामा बनेको कानुननै मात्रै न्याय दिने र त्यसकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहज हुने भन्दै मन्त्री भण्डारीले नागरिकको सहभागिताबिना बन्ने कानुनले जनतालाई न्याय दिन नसक्ने बताए। कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुन र संविधानविद डा. विपिन अधिकारीले संविधानले दिएका अधिकारकाे उपभोग गर्न जनताकै सहभागितामा कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताए।

    जनताको सहभागिताबिना बनेका कानुनले जनअपेक्षा र न्याय निसाप दिन नसक्ने भन्दै हरेक क्षेत्रका नागरिकको सहभागितामा कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले जनतालाई समृद्ध र अधिकार सम्पन्न बनाउने मुख्य आधारनै कानुन भएको उनको तर्क थियो। 

    राज्यका निर्देशित सिद्धान्त र संविधानले कल्पना गरेको समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्न अब बन्ने कानुन पनि जनताको हित र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गरे। कानुन निर्माण सामान्य विषय नभएको भन्दै कानुनविज्ञ, जनताका प्रतिनिधि र स्वयं नागरिकनै कानुन निर्माणमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। नागरिकलाई संविधानले दिएका प्रत्येक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने सबैभन्दा बलियो माध्यम कानुन उल्लेख गर्दै जनताकै सहभागितामा प्रदेश, संघ र स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे।

    कर्णाली प्रदेश सांसद राजु नेपालीले प्रदेशले कानुन निर्माणमा जनताई अधिकार सम्पन्न गराउन कानुन निर्माणमा जनतासँगै पुगेर छलफल गरेको बताए। प्रदेशको हकमा यो वर्ष कानुन निर्माणको वर्ष भएको भन्दै सके जति अधिकार जनतालाई दिलाउन जनतासँगै गएर सुझाव संकल समेत गरेको बताइन्। कार्यक्रममा बोल्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उप-प्रमुख मोहनमाया ढकालले नगरपालिकाले निर्माण गर्ने कानुनमा कुनै न कुनै माध्यमबाट जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको बताइन्। नगरपालिकाले निर्माण गरेको शिक्षासम्बन्धी कानुनमा सबैभन्दा बढी जनताका सल्लाह र सुझाव लिएको समेत जानकारी दिइन्।

    कर्णाली फाउन्डेसनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भट्टराईले कानुन निर्माणका लागि संस्थाले खेलेको पैरवीलाई जनताका प्रतिनिधिले अवलम्बन गर्ने बताए।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]