भोजपुर : नक्सा पासको सिफारिस स्वीकृत गर्ने कर्मचारी नभएपछि भूकम्पपीडितको किस्ता अनुदान निकासा हुन ढिलाई भएको छ। करिब दुई महिनाअघि जिल्लाबाट दोस्रो र तेस्रो गरी ६०० को हाराहारीमा भूकम्पपीडितका घरको नक्सा पासको सिफारिस सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटा पठाइए पनि स्वीकृत गर्ने अख्तियारवाला कर्मचारी नभएकाले किस्ता निकासामा ढिलाइ भएको हो।
गत भदौमा तेस्रो किस्ताका लागि सिफारिस पेश गरिएको भए पनि हालसम्म अनुदान नपाएको भोजपुर नगरपालिकाका भूकम्पपीडित रवीन तामाङले बताए। भूकम्पपीडित तामाङले भने, ‘ऋणको ब्याज दिनप्रतिदिन आकासिदै गएको छ। किस्ता लिएर घर बनाउनका लागि साहुसँग लिएको रड, ढुंगा, जस्तापाता र घर निमार्णमा खटिएका मजदुरहरू लगायतका पैसा तिरौला भनेको यही वर्षमा त खै नहोला जस्तो छ।’
सरकारले दिनेभनेको दोस्रो र तेस्रो किस्ता बापतको रकम सरकारले भूकम्पपीडितहरूलाई उपलब्ध गराउन नसक्दा ऋणपान गरेर बल्लतल्ल घर बनाउने भूकम्पपीडित ऋणमा डुबी रहेको ट्याम्के मैयुम गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुव राईको गुनासो छ। ती भूकम्पपीडितहरूलाई सरकारले दिनेभनेको पुनर्निर्माण बापतको किस्ता अनुदान रकम चाँडै उपलब्ध गराउन सरोकारवाला निकायलाई घचघच्याइ रहँदा पनि सरोकारवाला निकायले चासो नदिएको अध्यक्ष राईको भनाई छ। यदि सरकारले भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउने भनेको अनुदान रकम पटकपटक सरोकारवाला निकायहरूलाई घचघच्याइ रहँदा पनि पनि अनुदान रकम नपाए ती भूकम्पपीडितहरुले बनाएको घरसमेत डोजर लगाएर भत्काइ दिने र दोब्बर खर्च सकरारलाई बेहोर्न लगाउने अध्यक्ष राई चेतावनी दिए।
गत भदौ मसान्तसम्म जिल्लाका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकाबाट चरणबद्ध रूपमा ६०० को हाराहारीमा प्रत्येक पालिकाको प्रत्येक वडाबाट दोस्रो र तेस्रो किस्ताका लागि घरको नक्शा पास प्रमाणित भएर आएको सिफारिस धनकुटा पठाइएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई भोजपुरले जनाएको छ। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई भोजपुर प्रमुख राजनराज रेड्डी भने, ‘हामीले भदौ मसान्तसम्म आएका सबै भूकम्पपीडितहरूको घरको नक्सा पासको सिफारिस धनकुटा पठाएका थियौँ। धनकुटाबाट हालसम्म स्वीकृत भएर आएको छैन। त्यो सिफारिस स्वीकृत भएर आएपछि भूकम्पपीडितहरूको किस्ता अनुदान निकासा हुनेछ।’
त्यस्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटामा सिफारिस स्वीकृत गर्ने अख्तियारवाला कर्मचारी नै नभएकाले सिफारिस स्वीकृत गर्ने काममा ढिलाई भएको कार्यालयका सहायक सब–इन्जिनियर लिलम ढकालले बताए।
कार्यालयका तात्कालीन प्रमुख राजेन्द्र खतिवडालगायत भवन पुनः निर्माणको कामको रेखदेख गर्ने अन्य केही इन्जिनियरहरूको पनि सरुवा भएपछि तत्कालका लागि पुनर्निमार्णसम्बन्धी काम रेखदेख गर्ने नयाँ अख्तियारवाला कर्मचारी पनि कोही नआइसकेको कार्यालयले जनाएको छ। भूकम्पपीडितका सिफारिस स्वीकृत गर्न नयाँ कार्यालय प्रमुख प्रभाकरलाल कर्णलाई नियुक्ति गरे पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अख्तियारी प्रदान नगर्दा र सिफारिस स्वीकृत गर्ने अन्य अख्तियारवाला कर्मचारी नभएकाले पनि ढिलाई भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिन्द्रलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सूचना अधिकारी श्रेष्ठ भने, ‘भोजपुरलगायत अन्य भूकम्प प्रभावित पूर्वका जिल्लाको पनि सिफारिस स्वीकृत गर्ने, सिफारिसमा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारी नहुँदा ती सबै सिफारिसको चाङ लागेको हो। केही दिनभित्रै नयाँ कर्मचारी आएपछि काम सम्पन्न हुनेछ।’ गत २०७२ साल वैशाख १२ को गएको विनासकारी भूकम्पले भोजपुर जिल्लाभर आशिंक र पूर्ण गरी कुल १० हजार ४ सय २६ वटा घरमा क्षति पुर्याएको इकाइ भोजपुरको तथ्यांकले देखाएको छ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा भूकम्पपीडितका गुनासै गुनासो
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भोजपुरमा हालै पनि भुकम्पपीडितको नाम नमिलेको, किस्ता नआएको, नाम नअटाइएको भन्दै गुनासा आउने गरेको इकाइ प्रमुख रेड्डीले भनाइ छ। कतिपय भूकम्प पीडितको पहिलो किस्ता नसकी नै गलत भएर तेस्रो किस्ताका नामहरू कोष तथा लेखा निरीक्षक कार्यालय भोजपुरमा सिफारिस भएर आएकाले त्यसलाई अहिले तत्कालै सच्याउने काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। ती सच्याउनुपर्ने स्थानमा कार्यालयले संशोधन गर्ने पनि जनाएको छ। यता भूकम्पपीडीतहरूले पनि दोस्रो तथा तेस्रो किस्ताका लागि वडाले सिफारिस गर्दा आवश्यक अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत खोज्ने गरेकाले अहिले किस्ता लिन झनै झन्झटिलो भएको गुनासो गर्दै आइरहेका छन्।
जिल्लाको उत्तरी षडानन्द नगरपालिका ९ किमालुङका भूकम्पपीडित दावा शेर्पाको झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्दा दोहोरो खर्च लाग्ने गरेको गुनासो छ। पीडित शेर्पाले भने, ‘किस्ता पनि भनेको समयमा नआएपछि धनाड्यहरूसँग ऋणपान गर्नुपर्ने अवस्था जीवितै छ। त्यसमाथि पनि गाउँपालिकाले यो अन्य कुराको प्रमाण थुपारेसँगै खर्च पनि थुपारिदै गएको छ।’
वैकल्पिक ऊर्जा, आसपासका पुराना चर्किएका घर नभएको, अनिवार्य सुलभ शौचालय भएको नक्शापासपछि सम्बन्धित स्थानको वडाध्यक्षले मुचुल्कामार्फत् प्रमाणित गरेपछि मात्रै त्यो सिफारिस नगर तथा गाउँपालिकामार्फत् जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा पठाएपछि त्यहाँबाट पुनः धनकुटा पठाइने गरिएको इकाइले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।