थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

'सिंह संघतिरै छ, डमरु आएको छ, दरबार उतै छ, झुपडी गाँउतिर छ'
SHARES

पुस १३, २०७५

    सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित सिम्ता गाउँपालिका साविकका घोरेटा, काप्रीचौर, डाँडाखाली, राकम आग्रीगाउँ, काफलकोट, बजेडीचौर र खानीखोला गाउँ विकास समितिहरू मिलेर बनेको सिम्ता गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल २४१.६४ वर्गकिलोमिटर रहेको छ।

    यसको जम्मा जनसंख्या पछिल्लो जनगणनाअनुसार २५ हजार ८४५ रहेको छ। जम्मा नौवटा वडामा विभाजन गरिएको गाउँपालिका भूगोलको हिसाबले विकट नै रहेको छ। तलतिर भेरी नदी तथा सल्यान र जाजरकोट जिल्लासँग यस गाउँपालिकाको सीमा जोडिएको छ भने अर्कोतर्फ सुर्खेतकै चिङ्गाड गाउँपालिका र गुर्भाकोट नगरपालिकासँग पनि सीमा जोडिएको छ।

    त्यही सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कवीन्द्र केसीसँग थाहाखबरकर्मी धर्मराज जिसीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    तपाईंले सिम्ता गाउँपालिकामा कुन योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ?

    सिम्ता गाउँपालिकाले खासगरी तीनवटा प्रमुख लक्ष्य बनाएर पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पहिलो सबै वडाका वडा केन्द्रसम्म सडक संजाल जोड्ने, दोस्रो एउटा वडा राकम क्षेत्रमा मात्र रहेको विद्युत सबै वडामा पुर्‍याउने उद्देश्यले उज्यालो सिम्ता कार्यक्रम संचालन गरेका छौँ। 
    तेस्रो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम भनेको जनतासँग सिम्ता गाउँपालिका कार्यक्रम रहेको छ, जसमा समाजमा पछि परेका महिला, दलित, जनजाति तथा जेष्ठ नागरिकका लागि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रम र कृषि प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जो हामीले संचालन गरिरहेका छौँ।

    सिंहदरबार गाउँगाउँमा आएको भनेर प्रचार गरिए पनि योजना र अधिकारका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको जनगुनासो छ। के भन्नुहुन्छ? 

    पहिलो कुरा त सिंहदरबार गाउँगाउँमा आयो भन्ने कुराको मेरो आफ्नै खालको परिभाषा छ। सिंह संघतिरै छ, डमरु आएको छ, दरबार उतै छ, झुपडी गाउँतिर आएको छ। सरकार प्रमुखले भन्दा अन्यथा लाग्न सक्छ तर भएको यस्तै छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट अधिकारहरू विकेन्द्रीकृत भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ। 

    संघबाट बनाइने ऐन कानुन र संविधान संशोधनका नाममा स्थानीय सरकारका अधिकारहरू कटौती हुने प्रपंच र संकेतहरू देखिएका छन्, जो संघीयताको सिद्धान्तका विपरीत छन्। अहिले नै भएको त छैन तर सत्ता र शक्ति सजिलै छाड्ने कुरा होइन। संघीयतामा हामीले देखेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जो लक्ष्य परिकल्पना छ, त्यसका लागि  केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबै सक्षम हुनुपर्छ। तिनै तहका सरकारले आआफ्नो दायरामा रहेर काम गरेमा समस्या समाधान हुन्छ।

    स्थानीय तहले जनताको ढाड सेक्ने गरी कर लगाइएको आरोप छ, तपाईंले करको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ?

    हामी पहिले स्थानीय सरकार संचालनमा आउनुपूर्व स्थानीय स्वायत्त शासन लागू भएको थियो। त्यसले पनि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई अघि सारेको थियो।

    करले जनताको ढाड सेक्यो भन्नुभन्दा पनि केका निम्ति कस्तो कुरामा लगाउने भन्ने कुरा हो। भूमि कर र घरको कर लगाउने भन्ने विषयमा कसरी लगाउने भन्ने कुरामा पनि केन्द्रीय सरकार द्विविधामा देखिएको छ। 

    सुरुमा बाध्यकारी एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने भन्ने कुरा आएको थियो भने पछि अर्थमन्त्रीबाट भूमि र घरको कर छुट्टाछुट्टै लगाउने वक्तव्य आयो। स्थानीय तहले पहिलेदेखि नै एकीकृत सम्पत्ति करमा जानुपर्छ भने। अहिले जनताको ढाडै सेक्ने कर लगाइएको अवस्था छैन। जनताकै समृद्धि र विकासका लागि स्वाभाविक कर लगाइएको छ।

    तपाईंको गाउँपालिकामा तल भेरी बगिरहेको छ, जनता तड्पिरहेका छन्। खानेपानी र स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच अझै किन पुर्‍याउन सकिरहनुभएको छैन?

    विषयगत रूपमा गुरुयोजना निर्माण गरेर समग्र गुरुयोजना बनाउने क्रममा छौँ। खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, सडकको गुरुयोजना बनाइसकेका छौँ। शिक्षा र कृषि क्षेत्रको गुरुयोजना बनाउने क्रममा छौँ। केही आवधिक छोटो समयका गुरुयोजना पनि बन्ने क्रममा छन्। खोपानीको सवालमा गुरुयोजना निर्माणपछि वडा नं. ५ र ६ राकम र आलीमा ठूला खानेपानीका आयोजना बनाउने क्रममा छौँ।

    स्रोतको अभाव रहेका डाँडातिर कतिपय ठाउँमा घैँटो र लिफ्ट प्रविधिको प्रयोग गरेर भए पनि खानेपानी योजनामा काम भइरहेका छन्। क्षेत्रीय खानेपानी र गाउँपालिकाको सहकार्यमा गाउँपालिकामा तीनवटा खानेपानीका परियोजनामा काम भइरहेको छ। केही समयमा हामी गाउँपालिकाका सबै ठाउँमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउँछौँ।

    केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार विधिमा संचालन हुनका लागि ऐन कानुन आवश्यक पर्छन्। अहिलेसम्म हामीले २५ वटा ऐन नियम, निर्देशिका र कानुन निर्माण गरिसकेका छौँ। अरू आवश्यकताका आधारमा ऐन नियम बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। 

    स्वास्थ्यमा पनि अहिले केही ठाउँमा सडक संजालको अभावका कारण विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पहुँच अलिक कम छ। सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र छैनन्।भूगोलका कारण अरू दुईवटा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएका छन् र अरू तीन ठाउँमा पनि स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रियामा छौँ। अर्को कुरा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत घरदैलोमा नै गएर स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याइरहेका छौँ, नि:शुल्क रूपमा। औषधिको अभाव हुन नदिनेमा सतर्क छौँ।

    सडक खन्दा जथाभावी र डिटेल सर्भे नगरेको आरोप छ, जसले गर्दा भूक्षयको जोखिम बढेको आरोप छ नि?

    विकास सँगसँगै विनास हुन्छ तसर्थ सिम्ता गाउँपालिका विकासका कारण हुने विनासको बारेमा सचेत छ। प्राविधिक सर्भेबिना हामीले सडक खनेका छैनौँ।
    शहीद ऋषि स्मृति चक्रपथ, जसले सबै वडालाई छुन्छ, त्यसमा डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ। सिम्ताको गोजी-आली-दुनी-दह हुँदै सुर्खेत पुग्ने शहीद ईन्द्र बिसी फास्ट ट्र्याक र अर्को गाजीदेखि बजेडीचौर-देउली-काफलकोट हुँदै जाजरकोट जाने बाटो गरी मुख्य गरी तीनवटा सडकलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यस कारण हामीले जथाभावी बाटो खनेका छैनौँ। ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गर्न पनि आईईई नगरी काम नगर्ने नीति लिएका छौँ।

    कानुन कति निर्माण गर्नुभयो र काम गर्दाका अप्ठ्याराहरू के छन्?

    विशेषसहित चारवटा गाउँसभाहरू सम्पन्न गरेका छौँ। ऐनका कारण हाम्रो गाउँपालिकामा काम गर्न अहिलेसम्म समस्या भएको छैन। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार विधिमा संचालन हुनका लागि ऐन कानुन आवश्यक पर्छन्। अहिलेसम्म हामीले २५ वटा ऐन नियम, निर्देशिका र कानुन निर्माण गरिसकेका छौँ। अरू आवश्यकताका आधारमा ऐन नियम बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। 

    कतिपय ठाँउमा नयाँ संरचना र अनुभवका कारण काम गर्न नसकिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताउँदै आएका छन्, तपाईंको अनुभव के छ?

    'लर्निङ वाई डुयङ' भन्ने गरिन्छ। स्थानीय तहले मात्र सिक्ने कुरा होयन्। संरचना नयाँ भएको हुनाले कसैको आलोचना गरेको होइन, प्रदेश सरकार पनि सिक्ने क्रममा रहेका छन्। हिजोको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअनुसार रहेका ऐन नियमका कारण सबै काम गर्न अन्योल भएको सही हो। नयाँ संरचना र नयाँ शासन प्रणाली भएकाले सिक्दै गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। हामी पनि सिक्दै गर्दै अघि बढेका छौँ तर गल्ती नगर्ने मान्छे र सत्ता हुँदैन र गल्ती दोहोर्‍याउने पनि गतिलो सत्ता र मान्छे हुँदैन।

    तपाईं गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। प्रदेशका गाउँपालिकामा विकासका लागि समन्वय कस्तो छ?

    गाउँपालिका महासंघ गठन गर्दा स्थानीय सरकार पनि एनजिओकरणतर्फ गयो कि भन्ने आरोप पनि लाग्यो तर हामीले के भनेका छौँ भने सार्क, नाटो, युरोपियन युनियन पनि सरकारकै संस्था हुन्। ती पनि महासंघ नै हुन्। राज्यको नयाँ व्यवस्थाभित्र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारका अनुभवहरूको आदान प्रदान गर्न सहज हुनेछ। विगतका प्राक्टिसहरूको खोजी गर्न सजिलो बनायो। 

    अर्को कुरा, सुरुमा यो महासंघले के सजिलो बनायो भने राम्रा प्राक्टिसहरूको अर्को गाउँपालिकाले अनुभव साटासाट गर्न सजिलो भयो। यो महासंघले एकअर्काका अनुभव साटासाट गर्न सजिलो भएको छ। त्यस कारण यो गाउँपालिकाको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण फोरमका रूपमा रहेको छ।

    कतिपयले आफूले गरेका भ्रष्टचार र नराम्रा कामको बचाउका लागि महासंघ खडा गरिएको हो भन्दै आएका छन्, तपाईं के भन्नु हुन्छ?

    यो त्यसो होइन। तपाईंले भनेजस्तै कहीँ त्यस्तो हुन सक्छ। त्यसलाई व्यवहारमा हेर्नुपर्‍यो। गाउँपालिका महासंघले नराम्रो काम गर्नेहरूलाई कतै संरक्षण गरेको छैन र गर्ने पनि छैन। हाम्रा राम्रा प्राक्टिसहरूलाई अन्य देशभरका गाउँपालिकाहरूमा लागू पनि गर्दै आएका छौँ। गाउँपालिका महासंघ आफूलाई बचाउका निम्ति होइन कि स्थानीय तहहरूका अधिकारहरू खोसिने अवस्थामा त्यहाँ एकजुट हुनसक्छ तर तपाईंले भनेजस्तो आफ्ना नराम्रा कामको बचाउका लागि होइन। स्थानीय तहहरूको विकास गर्न गाउँपालिका महासंघले समन्वय गर्छ। नकारात्मक कुरालाई हामीले ठाउँ दिँदैनौँ।

धर्मराज जिसी

जिसी थाहाखबरका सुर्खेत संवाददाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]