|

विराटनगर : नागरिक समाजका अगुवाले निर्वाचन प्रणालीको विकल्प खोज्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। विराटनगरमा नर्थ साउथ कलेक्टिभ्सले सोमबार आयोजना गरेको जेलिएको संघीय लोकतन्त्र विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनीहरूले विश्वमै उत्कृष्ट भनिएको हालको निर्वाचन नै विकृत भएको भन्दै यसको विकल्प खोज्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। 

निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्ने, गुण्डागर्दी गर्ने, समानुपातिक तर्फबाट मनोनितहरू गोजीका मान्छे मात्रै हुने खालको अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै समस्या रहेको नागरिक अगुवाहरुले दाबी गरेका हुन्। नागरिक समाजका अगुवा तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. देबेन्द्रराज पाण्डेले पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक प्रणाली र विश्व परिवेश हेर्दा जनप्रनिधि छनाेटको अर्को विकल्प खोज्ने बेला आएको बताए। जनताको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने जनताको अभिमत लिएर जाने जनप्रतिनिधिले पैसा खर्च गर्ने, गुण्डागर्दी गर्ने र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेहरू नै रहेको कारण मुहान सफा गर्न नयाँ निर्वाचन प्रणाली आवश्यक परेको विषयमा बहस गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै अर्का नागरिक अगुवा तथा राजनीतिक विश्लेषक सिके लालले राज्य चलाउन सबै कुराका व्यवस्थापन हुनुपर्ने भएजस्तै राजनीतिक दल चलाउन पनि विषेश व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। तर राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक हिसावले चल्न नसकेको र विभिन्न फ्याक्टरले प्रभाव पार्न थालेको भन्दै यस्तो परिस्थितिको अन्त्यका लागि बहस सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

विश्लेषक लालको पनि निर्वाचनबाट असल मान्छे जाने प्रणालीको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विश्वमै अनुसन्धान सुरु भएको पनि बताए। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका नेता दिलबहादुर थेबेले संविधान प्रतिवेदन जस्तो रहेको बताए। उनले अहिलेको सरकारले विना आधार विभिन्न योजना निर्माण गरिहेको र समृद्धिको गफ हाँकेको भन्दै त्यस योजना कार्यान्वयनको कुनै गुन्जायस नभएको बताए। हावादारी गफ र कल्पनाका आधारमा देश चल्न नसक्ने भन्दै उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै जेलिइरहेको दाबी गरे। 

कार्यक्रममा राज्यसँग दलित समुदायको नित्य सामना विषयक प्रतिवेदन पेश गर्दै दलित सरोकार मञ्च नेपालका भोला पासवालले दलितहरू राज्यबाट अझै पनि अपहेलित र अवसरबाट बञ्चित भइरहेको बताए। उनले अहिलेकै अवस्था रहने हो भने तराईका दलित समुदायको अवस्था अझै खस्किने पनि बताए। कार्यक्रममा बोल्दै नर्थ साउथ कलेक्टिभ्सका अध्यक्ष भास्कर गौतमले आफ्नो संस्थाले शिक्षा र ज्ञान उत्पादन, विज्ञान स्वास्थ्य र वातावरण, राजनीतिक तथा आर्थिक रुपान्तरण, स्थानीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसम्बन्धको विषयमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी दिए।

विराटनगरमा मुख्य कार्यालय रहेको उक्त संस्थाले लोकतान्त्रिक संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि नयाँ-नयाँ विचार विमर्श गर्दै सरकारलाई घच्घच्याउने उनले बताए। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

कमेन्ट

  • C. K. Lal is correct, before reform of the electoral system it is necessary to reform the statues of all political parties. First and foremost, it is the statues of the political parties have to be reformed to allow genuine candidates to get tickets for elections.