काठमाडौं : भ्याट छुट अर्थात् मूल्य समायोजन भन्दै कपडा उद्योग नै बन्द गरेर सरकारलाई दबाब दिएका कपडा उद्योगीले आफ्नो माग पूरा गर्न नसक्ने भएका छन्। उद्योग बन्द गरेर दबाब दिएपछि १० दिनको समय लिएर समाधानको बाटो खोज्ने प्रतिवद्धता लिएका सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उद्योगीले राखेका मुख्यतया दुई माग पूरा हुन नसक्ने विषय पुन: दोहोर्याएका छन्।
खतिवडाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखाका उपसचिव हरिशरण पुडासैनीको कार्यादलले बनाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याइएको छ। प्रतिवेदनले भ्याट फिर्ता वा समायोजनको मागलाई त्यागेर अन्य माग सम्बोधन तथा छुटका सुविधा अघि सारेको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतमा भ्याट फिर्ता दिइयो भनेर त्यसलाई निरन्तरता दिने अवस्थामा सरकार नरहेको बताएका छन्। भ्याट फिर्ता हुन नसक्दा समायोजनको माग उद्योगीले उठाए पनि सम्बोधन गर्न नसकिने बताए। 'समायोजन भनेको पनि अर्को हातले भ्याट फिर्ता माग्नुसरह नै हो, यस्तो हुँदैन', अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।
उता १० दिनमा माग सम्बोधन भन्दै दुई दिनसम्म देशभरका उद्योग बन्द गरेका कपडा उद्योगीले भ्याट फिर्ता वा १३ प्रतिशत बराबरको रकम नभए उद्योग चलाउन नसक्ने बताएका छन्। 'हाम्रा माग सम्बोधन हुन्छन् भनेर सरकारले प्रतिवद्धता लिएको हो, भ्याट फिर्ता नै भन्ने होइन, उत्पादनमा सोही मूल्य बराबरको लागत कम गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्यो', नेपाल कपडा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र लोहियाले थाहाखबरसँग भने।
सम्बन्धित समाचार
उनले अहिलेको अवस्थामा भ्याट छुटको अर्को विकल्प नगद अनुदान मात्र हुनसक्ने बताए। अर्थमन्त्री डा. खतिवडा भने यी माग सम्बोधन नहुने बताउँछन्। उनले विद्युत सुविधा, कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट, चोरी पैठारीमा आउने कपडाको भन्सार कडाइ तथा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने लगानीको रकममा व्याज अनुदानसम्म सरकारले दिने तयारी गरेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी गराए। त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेरै पनि स्वदेशी कपडा अनिवार्य प्रयोग गर्न सकिनेसमेत मन्त्री खतिवडाले प्रतिवद्धता जनाएका छन्। यसका लागि भने कपडामा गुणस्तर सुधार आवश्यक पनि छ।
तर कपडा उद्योगीले भने यसलाई सोझो अर्थमा कपडा उद्योग राज्यलाई भार भयो भनेर बुझेको बताएका छन्। 'हाम्रो समायोजनको पनि माग पूरा भएन भने हामी प्रत्येक पटक राज्यलाई समस्याको रूपमा देखिएका छौँ, एक्जिटको सजिलो बाटो दिनुपर्यो', लोहियाले भने।
सरकारका मन्त्री र उद्योगीको कुरा आफ्नो निर्णय र मागबाट टसमस नहुने देखिएको छ। निश्चित समयलाई दिइने भ्याट छुट ३० वर्षसम्म पनि कायम राख्ने उद्योगीले माग गरेका छन्, सरकारकै नीतिलाई आरोप लगाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। 'भारतमा पाँच प्रतिशतको जिएसटी छ भने हाम्रोमा १३ प्रतिशतको भ्याट छ, कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ?', उद्योगी लोहियाले थपे, 'अर्कोतर्फ खुला सिमानाका कारण चोरी पैठारीसम्म नियन्त्रण हुन सकेको छैन।' उता, यस विषयलाई अर्थ मन्त्रालयले भने तर्कका रूपमा लिँदैन। यो रकम उद्योगीले उपभोक्तासँग उठाएर दिने रकम हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।