यस्ता छन् कोष संचालनका फाइदा
यस्ता छन् कोष संचालनका फाइदा
काठमाडौं : सरकारले पेन्सनको दायित्व घटाउने गरी ल्याएको निवृत्तभरण कोषका विषयमा अर्थसमितिले दफावार छलफल सकेको छ। पेन्सनबापत सरकारले दिनु पर्ने दायित्व बढ्दै गएको अवस्थामा ६ प्रतिशत कर्मचारीको र ६ प्रतिशत सरकारको रकम सहित कोष स्थापना गर्ने र त्यही कोषबाट दायित्व पूरा गर्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि समितमा मंगलबार गरिएको दफावार छलफलमा केही उपदफा हटाउने र केही थप्ने सहितको निर्णय गरिएको हो।
दर्ता १ बाट सांसद भरतकुमार शाह, दर्ता २ बाट रेखा शर्मा, यशोधा सुवेदी, अन्जना विशंखे र विमला विश्वकर्मा दर्ता नं ३ बाट प्रेम शुवालका तीन संशोधनहसित दफावार छलफलको लागि अर्थसमितिमा पठाइएको थियो। अर्थमन्त्री, अर्थमन्त्रालयका सचिव र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका सचिवसिहत संशोधकर्ताहरूको राय लिएर अर्थसमितिले निर्णय लिएको हो।
विधेयकमा जम्मा भएको रकम पेन्सनको रुपमा लाने कर्मचारीको मृत्यु भएमा इच्छाएका व्यक्तिको शर्त राखिएको थियो। तर दफावार छलफलमा शर्त हटाएर पठाइएको छ। सांसद भरतकुमार शाहले यस्तो शर्त राख्न नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। यस विषयमा अर्थमन्त्री र संशोधनकर्ता शाहको रायपछि समितिले शर्त हटाएको हो।
अर्थसमितले दफाबार छलफपछि गरेका निर्णय
विधेयकको दफा १४ को ३ राखिएको व्यवस्था हटाएर मृत्युभइसकेका कर्मचारीलाई त्यस्तो कर्मचारीको हेरचाहा गर्ने हकवाला नभए प्रचलित कानुनअनुसार भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि इच्छाएको व्यक्तिको शर्त तोकिएको थियो।
त्यस्तै कर्मचारी शिक्षक तथा पदाधिकारीको हकमा कानुन बनाई निवृत्तभरण प्रणाली लागू गरिने उल्लेख विधेयकमा राखिएकोमा त्यसलाई थप प्रष्ट पारी योगदान मुलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
दफावार छलफलपछि २ उपदफा झिक्ने त्यस्तै थप प्रष्ट पार्नको लागि ३ उपदफा थप्ने र एउटामा शब्द सच्चाएर पठाएको हो।
निवृत्तभरण कोष लागू गरेपछि पेन्सनमा सरकारको दायित्व कम हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउँछन्। उनले सरकारको वित्तीय प्रणालीमा अस्वभाविक भार पर्दै आएकोमा यो कोष संचालन भएपछि त्यस्तो भार कम हुने बताए। बैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्दा सरकारको दायित्वमा आगामी १० वर्षमा डेढ खर्बको दायित्व बढ्ने थियो।
त्यस्तै कर्मचारीको मनोवल उच्च पार्न पनि कोष सहयोगी बन्ने खतिवडा बताउछन्। 'कतै सरकारले सुविधा दिन नसक्ने हो कि भन्ने कर्मचारीतन्त्रको शंका हटाउछ आफैँले जम्मा गरेको पैसा पाउने अवस्था रहन्छ' खतिवडाले भने।
अर्थसचिव डा राजन खनालले सरकारले यस्तो कोषबाट नयाँ भर्ना हुनेको दायित्व र अहिले विनियोजन गरेको रकम समेत सोही कोषमा राख्दा केही वर्षमा नै साविकका कर्मचारीलाई पनि सहयोग पुग्ने बताए। साथै यो कोषमा जम्मा भएको रकले विकास निर्माणको काममा खर्च गरी प्रतिड्डल प्राप्त गर्न सहयोग हुने उनको भनाई छ।
दर्ता भएको विधेयक
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।