‘निर्वाचनमा ठूलो पार्टी भए सभापति स्वतः प्रधानमन्त्री, पराजित भए राजीनामा’

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको विधान मस्यौदामाथि सुझाव दिने क्रममा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले पदाधिकारीहरूको संख्या बढाउन प्रस्ताव गरिरहेका छन्। पदाधिकारी संख्या बढाउन माग गर्ने केन्द्रीय सदस्यले अहिलेसम्म उपसभापति विजयकुमार गच्छदारका विषयमा कुरा उठाएका थिएनन्। तर मंगलबारको बैठकमा भने उपसभापति गच्छदारको विषयमा कुरा उठेको छ। 

विधान मस्यौदामा सुझाव दिँदै केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले बैठकमै पहिलो पटक गच्छदारको विषयमा कुरा उठाएका हुन्। उनले उपसभापति गच्छदारलाई महासमिति बैठकले नचिन्ने अवस्था आउन नहुनेमा सचेत गराए। ‘हाम्रो विधानमा नहुँदानहुँदै विशेष कारणले गच्छदारजीलाई उपसभापति बनाइयो’, बैठकमा गुरुङले भने, ‘तर विधानमा एक जना उपसभापति मात्र राखिएको छ। यस्तो अवस्थामा महासमिति बैठकले गच्छदारजीलाई नजिन सक्छ।’ 

गच्छदारलाई उपसभापतिमा विधानतः मिलाउन पनि पदाधिकारीको संख्या थप्नुपर्ने उनको धारणा थियो। उपसभापति दुई, महामन्त्री तीन, सहमहामन्त्री चार जना बनाउन उनले प्रस्ताव गरे। मर्यादा क्रमअनुसार उपसभापति महामन्त्रीभन्दा ठूलो भएकाले दुई जना उपसभापति राखेपछि तीन जना महामन्त्री राख्नुपर्ने हुनको धारणा थियो। तर सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने गरी व्यवस्था गर्न विधान मस्यौदामा उनले सुझाव दिए।

‘पदाधिकारी केही निर्वाचित त कोही सभापतिको प्रस्तावद्वारा केन्द्रीय समिति बैठकबाट मनोनीत गर्दा पार्टी थलियो’, उनले भने, ‘अब सबै पदाधिकारी निर्वाचित गरौँ। भागबण्डाको राजनीति अन्त्य गरौँ।’

केन्द्रीय सदस्य गुरुङले सभापतिलाई पूर्ण अधिकारसहितको बनाउन विधानमै व्यस्था गर्नुपर्ने माग गरे। तर उनले त्यसका लागि केही सर्त भने अघि सारेका छन्। गुरुङले सभापति विजय भएपछि निर्वाचनमा हारेमा राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखे। ‘सभापतिलाई पूर्ण अधिकार दिइनुपर्छ। यदि निर्वाचनमा ठूलो पार्टी भयो भने सभापति स्वतः प्रधामन्त्री हुने व्यवस्था गरौँ। पराजित भए सभापतिबाटै राजीनामा दिनुपर्ने विधानमै व्यवस्था गरौँ’, उनले भने, ‘यसले गर्दा पार्टीभित्र गुट र भागबन्डाको अन्त्य हुन्छ। नेतृत्वमा नैतिक रूपले जवाफदेहीता र जिम्मेवारी बढ्छ। जुन अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वमा अभाव छ।’ उनले यस्तो व्यवस्था गर्दा संसदीय बोर्ड गठनको जिम्मेवारी सभापतिलाई नै दिनुपर्ने सुझाव दिए।

उनले गुटगत राजनीतिको अन्त्य गर्नका लागि बहुसंख्यक पदमा निर्वाचन गर्दा एकल संक्रमणीय पद्धतिअनुसार गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे। यस्तै, जनसम्पर्क समितिहरूलाई कुनै संख्याको बार नलगाई कम्तीमा सभापतिलाई भए पनि महाधिवेशनमा भाग लिने व्यवस्था गर्न विधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरे। उनले देशमा भ्रष्ट्राचार मौलाएको भन्दै अब भ्रष्ट्राचारको अन्त्य गर्नका लागि कांग्रेसी नेताहरूले नैतिक हैसियत राख्नुपर्ने सुझाए।

नेता गगन थापाले सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउने विषयमा भने फरक धारणा राखे। उनले सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउने भए क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाटै निर्वाचित गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘सभापतिलाई सबै अधिकार दिने हो भने क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट चुन्ने व्यवस्था गरौँ’, बैठकमा नेता थापाले भने। 
उनले ७० वर्ष काटेका नेताहरूले अब पार्टीमा सल्लाहकार बस्नुपर्ने बताउँदै नेतृत्वका लागि आकांक्षा राख्न छाड्न पनि आग्रह गरे। 

नेता थापाले अनुशासन समिति गठन गर्दा केन्द्रीय समितिमा भएका भन्दा फरक नेताहरूबाट गर्नुपर्ने धारणा राखे। तर उनले अनुशासन समिति महाधिवेशनबाट निर्वाचन गर्नु पर्ने सुझाव दिए। ‘अनुशासन समितिमा केन्द्रीय समिति बिहिर रहेका भन्दा छुट्टै नेता राखियो भने यसले पदाधिकारीलाई समेत कारवाही गर्न सक्छ’, नेता थापाले भने। उनले आर्थिक पारदर्शीतालाई स्पष्ट राख्न विधानमै व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि धारणा राखे। 

यस्तै, विधान मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउन माग गरेका छन्। अहिलेको विधानअनुसार सभापतिले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन्। ‘सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउन नसक्दा पहिला सुशील कोइरालाले पनि ७/८ महिना पदाधिकारी मनोनीत गर्नसक्नुभएन। अहिले शेरबहादुरजीले पनि दुई वर्ष पदाधिकारी खाली राख्नुभयो। अहिले पनि कति विभागहरू बनेको छैन’, उनले भने, ‘त्यसकारण विधानमै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।’

कांग्रेसको विधान मस्यौदामा आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी छ। गत मंसिर ९ गते विधान मस्यौदा समितिले छलफलका लागि केन्द्रीय समितिमा बुझाएको विधान मस्यौदामा हालसम्म ४३ केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन्। बैठक अझै केही दिन चल्ने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। 

मंगलबारको बैठकमा १० जना केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राखे। बैठकमा एनपी साउँद, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, धनराज गुरुङ, गगन थापा, गोविन्द भट्टराई, गुरुराज घिमिरे, चिनकाजी श्रेष्ठ, लक्ष्मी परियार र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरू नरेन्द्रकुमार चौधरी र रमा कोइराला (पौडेल)ले आफ्नो तर्फबाट बोलेका थिए। बुधबारदेखि केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यले १० मिनेटको मात्र समय पाउने भएका छन्।

मंगलबारसम्म धेरै केन्द्रीय सदस्यले धेरै समय लिएको भन्दै सभापति देउवाले बुधबारबाट १० मिनेट मात्र धारणा राख्न आग्रह गरेका हुन्। ‘हामीले महासमिति बैठक पनि समयमा गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि समयमै छलफल सक्नुपर्छ’, सभापति देउवाले मंगलबारको बैठक स्थगन गर्ने क्रममा भने, ‘अब भोलिदेखि बोल्ने साथीहरूले १० मिनेटको मात्र समय पाउनुहुनेछ।’

बुधबारको बैठकमा सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा बनेको आर्थिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिले तयार परेको मस्यौदा पेस हुने कार्यसूची छ।