उदयपुर : 'स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा क्षमता अभिबृद्धि नहुँदा काम गर्न कठिनाए भयो,’ वेलका नगरपालिका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले भने, ‘हामी गर्छौ एउटा निर्णय। कर्मचारी भन्छन्- संविधानमा अधिकार छैन।’ पुन: थापाले भने, ‘कर्मचारीको सरुवा बढुवादेखि कर्मचारी नियन्त्रण गर्ने अधिकारी स्थानीय सकारलाई भएन भने काम गर्न सकिँदैन।'
मंगलबार उदयपुरको गाइघाटमा भएको संविधान र संघीयता अनि कार्यान्वयन र अन्तरसम्बन्ध कार्यक्रममा थापाले स्थानीय तहको सरकार सञ्चालनमा परेका कठिनाइको गुनासो गर्ने थापा मात्र थिएनन्। अधिकांश जनप्रतिनिधि दुखेसो गरे। कार्यक्रममै ताप्ली गाउँपालिका अध्यक्ष उद्धवसिंह थापाले पनि गुनासो राखेँ। ‘ताप्ली गाउँपालिकामा शिक्षकहरू दरबन्दी मिलान गर्ने निर्णय गर्दा अदालतमा मुद्दा पर्यो,’ उनले भने, ‘हामीले गाउँ कार्यपालिका र गाउँसभाबाट पारित गरेका निर्णयहरूले सरकारकै अदालतले उल्टिएको छ। कसरी स्थानीय सरकार चालउनु?’
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको झण्डै एकवर्ष वितिसकेको छ। तर स्थानीय तहमा भएका समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख मात्र होइन। स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष भएर न्यायिक समिति संयोजक बनेकाहरू पनि उस्तै गुनासो छ। कानुनी कुराहरूको बारेमा जनाकारी नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाए भयो। ‘उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई संविधानले न्यायिक समितिको संयोजक बनाएको छ,’ त्रियुगा नगरपालिका उपप्रमुख देविकुमारी चौधरीले भनिन्, ‘धेरै न्ययिक समितिका संयोजक साथीलाई कानुनी ज्ञान र कर्मचारी अभाव हुँदा न्याय सम्पादन समस्या भयो, क्षमता अभिबृद्धि तालिम चाहियो।’
न्यायिक समितिका संयोजक हुने उपप्रमुख र उपाध्यक्षले तालिमको माग गरे। ‘न्यायिक समितिको संयोजकलाई धेरै जिम्मेवारी छ,’ उदयपुरगढी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सानु राउतले भनिन्, ‘कानुनी सल्लाहाकार सहयोगमा काम गरिरहेका छौं। कर्मचारी छैन। एकल निर्णय गरेर काम गर्न कानुनी ज्ञान छैन।’ स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गरी तीन तहका सरकार गठन भएको वर्ष दिन वितिसिकेको छ। तर अझै पनि स्थानीय तहले आत्माविश्वासका साथ काम गर्न नसकेको बताउन छाडेका छैनन्। जसले गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रणभुल्ल बनेका छन्। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको गाइडलाइन जरुरी देखिएको छ।
जनप्रतिनिधिलाई क्षमता अभिबृद्धि गर्न जरुरी छ : सभामुख महरा
संविधान र संघीयता अनि कार्यान्वयन र अन्तरसम्बन्ध कार्यक्रमका अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महरा समक्ष काम गर्न कठिनाए भएको गुनासो राखेँ। प्रमुख अतिथि रहेका महराले गम्भीर हुँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई क्षमता अभिधबृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने वेला आएको बताए। ‘संघीयता सफल बनाउन तिनै तहका सरकारले समन्वय गरेर जानु पर्ने वेला आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि जनप्रतिनिधिलाई क्षमता अभिबृद्धि गर्दै लैजानुको विकल्प छैन।’
स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिले क्षमता अभिबृद्धिको माग गरेपछि आफूले संघीय सरकारको कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गरेर क्षमता अभिबृद्धिको कुरा अघि बढाउने समेत महराले दावी गरे। ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि ध्यान दिनु पर्ने वेला आएको छ,’ उनले थप्दै भने, ‘देशभर क्षमता अभिबृद्धि गराउन जरुरी देखिएको छ।’
दुई तिहाइको सरकार गम्भीर हुनुपर्छ: प्रदेश १ सभाका सभामुख भण्डारी
संघीयता सफल बनाउन तिनै तहका सरकारले मेलमिलापको बटो अपनाउनु पर्ने कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा १ का सभामुख प्रदिपराज भण्डारीले बताए। ‘स्थानीय तहमा अधिकांश अधिकार छ। संघीय सरकारमा भएका अधिकारहरू प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर लिनुपर्ने वेला आएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका सरकारमा भएका समस्या सामधान गर्न दुई तिहाइको बहुमतको प्रदेश र संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।’
भण्डारीले आफू प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गर्ने मान्छे भएको भन्दै भने, ‘तीनै सरकारले मेलमिलापको बाटो लिउँ,’ उनले भने, ‘माथिल्ला सरकारले स्थानीय सरकारलाई गाइडलाइन गर्दै गइयो भने संघीयता पनि सफल हुन्छ। संघीयताप्रति जनताको वितृष्ण आउने छैन।’ प्रदेश १ सभाका सभामुख भण्डारीले दुई तिहाइको सरकार सचेत भएर अघि बढ्नु पर्ने वेला आएको सुझाव दिएका छन्।
कानुन बनाउँदै समझदारी गर्दै अघि बढौं : कानुनविद् दाहाल
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका वरिष्ठ लेखक संविधान एवं कानुनविद् काशीराज दाहालले तीनै सरकारले आवश्यक कानुनहरू बनाउँदै समझदारीको बाटो अपनाउनु पर्ने वेला आएको बताएका छन्। जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले संविधान र कानुनले सबैको आ-आफ्नो अधिकार तोकिदिएकाले सबैले आ-आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न आग्रह गरे। दाहालले न्यायिक समितिलाई मुद्दा फैसला गर्ने भन्दा पनि मेलमिलापद्बारा विवाद समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए। उनले विशेष गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई क्षमता अभिबृद्धिमा जोड दिनुपर्ने समेत बताए।
कार्यक्रममा उदयपुरका ८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतहरू, उदयपुरबाट प्रदेशसभा र संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो। तिनवटै तहलाई एकै स्थानमा राखेर गरिएको पहिलो कार्यक्रम भएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक खड्गबहादुर दर्नालले जानकारी दिए। स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा हुने कृषि जन्य उत्पादनमा जोड दिए आर्थिक समृद्धि छिटो हुने कार्यक्रमका वक्ताको दावी थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।