काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले आगामी दिनमा पार्टीको नयाँ आर्थिक नीति तय गर्नका लागि केन्द्रीय समिति बैठकमा आर्थिक नीतिको मस्यौदा पेस गरेको छ। पार्टीका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा रहेको आर्थिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिले आफ्नो प्रदिवेदन छलफलका लागि केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरेको हो।
कांग्रेसले अब नयाँ आर्थिक नीतिमा रोजगारी र कृषिलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। केन्द्रीय समितिमा पेसको भएको प्रतिवेदनमा व्यापक रोजगारी सृजना गर्ने र कृषिलाई प्रतिफल मुखी मनाउने उल्लेख भएको संयोजक महत बताउँछन्।
‘अहिलेको आवश्यकता व्यापक रोजगारी हो। हाम्रो नीति अब गुणस्तरीय रोजगारी सृजना गर्नतर्फ हुन्छ’, उनले भने, ‘हाम्रो समग्र आर्थिक नीतिले कृषिमा पनि जोड दिन्छ। अहिलेसम्मको कृषि हाम्रो प्रतिफल दिने भएन लागत मात्र बढी भयो। अब आधुनिकीकरण गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने बताउनुपर्छ भन्ने नीति हो।’
यस्तै, कांग्रेसले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले जनतामाझ पुर्याउन सक्नुपर्ने नीति लिने मस्यौदामा उल्लेख छ। ‘उद्योग क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्छन्। यसबाट पनि रोजगारी सृजना हुन्छ। उत्पादनको क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ’, सहमहामन्त्री डा. महत भन्छन्,‘ तर शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रले पूरा गर्न सक्दैनन्। गरिब जनताले निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य उपभोग गर्न सक्दैनन्। त्यसैले शिक्षा र स्वस्थ्य राज्यले नै प्रत्यभूत गर्नुपर्छ।’ कांग्रेसलको अर्थ नीतिमा दीर्घकालीन योजनामा निजी क्षेत्र नभई सरकार आफैँले लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको महतले बताए।
उनले कांग्रेसले यही नीतिका आधारमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने बताए। ‘हामी प्रतिपक्षमा हुँदा सरकार कता जाँदैछ? यही दृष्टिकोणको आधारमा हामी खबरदारी गर्छौँ’, उनले भने, ‘हामी सरकारमा गएपछि यही नीतिका आधारमा काम गर्छौँ।’
यस्तै, कांग्रेसले विज्ञसहितको टोली गठन गर्ने र कांग्रेसको यसअघिको नीति कहाँ सवल र कहाँ परिमार्जन आवश्यक छ पैल्याएर अघि बढ्ने महतले बताए। अहिलेको सरकारले लिएको नीतिबाट सरकारको नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’सम्म पुग्न नसकिने कांग्रेसको आरोप छ। अहिलेको सरकारले निषेध र नियन्त्रणको अर्थनीति लिएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ।
‘अहिलेको सरकारले आफूअनुकुलका लगानी कर्तालाई मात्र लगानीको वातावरण दिएको छ’, डा.महतले भने, ‘अरू लगानी गर्न चाहनेलाई निषेध गर्ने नीति लिएको छ। यसले गर्दा विदेशी लगानी पनि भित्रँदैन र नेपालकै लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्दैनन्।’ प्रस्तावलार्इ कांग्रेस महासमिति बैठकले पारित गर्ने तय भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।