हेटौँडा : प्रदेश ३ सरकारले सुशासन र शून्य सहनशीलता कायम गर्न भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी रणनीति बनाउने भएको छ।
बुधबार बसेको प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भ्रष्टाचार निवारणका लागि प्रदेश रणनीतिक मस्यौदा २०७५ स्वीकृतसँगै विभिन्न सातवटा निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश औद्योगिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक २०७५ र संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ लाई आगामी प्रदेशसभाको बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए।
बैठकले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको प्रादेशिक पूर्वाधार कम्पनी निर्माण गर्नका लागि कानुन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। यसैगरी संघीय खानेपानी मन्त्रालयले पठाएको एकसय पाँचजना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै डिभिजन वन कार्यालयको संगठन संरचना स्वीकृत प्रदान गरेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रदेशको विभिन्न शहरमा साझा यातायातसँग समन्वय र सहकार्य गरी विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। प्रदेश कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि १२ वटा कार्यविधि बैठकले स्वीकृत गरेको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।