काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ समितिले चार राजदूतका विषयमा मागेको उजुरी खोलेको छ। उजुरीको रूपमा व्यक्ति किटेर निवेदन भने परेको छैन। 'उजुरी भनौँ भने संशोधनकर्ताले उजुरी भन्नुभएको छैन, नभनौँ भने उजुरी पठाएको निवेदन हो', सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भने।
सुझावको रूपमा सरकारको प्रक्रियामा हालेको उजुरीमा समानुपातिक ढंगले नभएको, उमेरको हद उल्लेख नगरिएकोलगायतका विषयमा उल्लेख गरिएको छ। राजदूतका रूपमा सरकारले नीलाम्बर आचार्य (भारत), उदयराज पाण्डे (मलेसिया), कृष्णप्रसाद ढकाल (युएई) र अन्जान शाक्य (इजरायल)का लागि सिफारिस गरेको छ। सोही नाममा उजुरी माग गरिएकोमा सरकारलाई सुझावसहितको निवेदन आएको हो।
उजुरीकर्ताले दिएको सुझाव मननयोग्य भएको समिति सदस्य योगेश भट्टराई, भीमसेनदास प्रधान र जितेन्द्र देवले बताए। अधिवक्ता सतीशराज मैनालीले हालेको निवेदनमा वयोवृद्धले काम गर्न नसक्ने र कम उमेरकाले परिपक्क निर्णय लिन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै उमेर हद कायम गर्नका लागिसमेत आग्रह गरिएको छ।
यस्तो छ निवेदनको पूर्ण पाठ
म निवेदक नेपाली नागरिक भएको तथा विगत १८ वर्षदेखि लोकतन्त्र, विधिको साशन, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता ,सुशासन, जवाफदेहिता र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारबाट न्यायिक उपचारका लागि पहल गरी तथा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार रही एक सचेत नारिकको हैसियतले अनवरत रूपमा नागरिकको आवाज बुलन्द गर्दै कानुको क्षेत्रमा कार्यरत रही आएको छु। यस अर्थमा कानुको शासन, कानुनको अगाडि समानता र समान संरक्षण जस्तो विधिको शासनको आधारभूत कुरा सही दिशा निर्देशबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई झकझकाउनु तथा सघाउनु मेरो संवैधानिक तथा पेशागत कर्तव्य रही आएको छ नै। साथै यो विषय नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समग्र मुलुकको प्रतिष्ठा र कानुनी शासन व्यवस्थासँग जोडिएको हुँदा सार्वजनिक चासोको विषयसमेत भएकाले मेरो प्रत्यक्ष सरोकार रहेको हुँदा म निवेदक निम्नलिखित निवेदन गर्दछु।
सर्वप्रथम नेपालको संविधानको धारा २८२ एकमा राजदूत र विशेष प्रतिनिधि शीर्षकअन्तर्गत राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्नसक्ने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुँदा राजदूत पद संवैधानिक पद हो, कुनै पनि संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुनका लागि कम्तीमा ४५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने तथा पदावधि छ वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु।
मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा मुलुक र मुलुकबासीको हकहितमा कूटनीतिमार्फत दत्तचित्तले लाग्नुपर्ने राजदूतको योग्यता र क्षमता के हुने? उनीहरूको पदावधि कति हुने? उमेर हद हुने वा नहुने? कुन देशमा कस्तो राजदूत पठाउने? विदेश रहने उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा आफ्नै मुलुकको राजदूतलाई सामेल गर्ने वा नगर्ने वा राजनीतिक नेतृत्वले विदेशी राजदूत र कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वाइपास गर्न हुने वा नहुने? जस्ता अहं सवालको विषयमा कुनै विधायकी मापदण्ड तोकिएको छैन।
त्यस्तो मापदण्डको अभावमा नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध संचालनमा थुप्रै विसंगति र विकृति देखापरिरहेका छन्।
राजदूत नियुक्तिलगायत कूटनीतिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित ,मर्यादित एवं चुस्त बनाउन राजदूत नियुक्त हुने व्यक्तिको न्यूनतम योग्यता ,अनुभव र उमेरको हद तोकिदिनु अत्यावश्यक हुँदा सो प्रयोजनका लागि राजदूत पदमा नियुक्ति हुने व्यक्ति पनि अन्य संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुन आवश्यक पर्ने योग्यता, अनुभव र उमेर हद ४५ देखि ६५ तथा पदावधि छ वर्ष तोक्न जरुरी भएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उपयुक्त व्यख्या गरी यी सबै विषय समेटिने गरी स्पष्ट मापदण्डसहितको कानुनको तर्जुमा गर्नू भनी नेपाल सरकारको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाऊँ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७४ बैशाख ८ गते परमादेशको निवेदन दर्ता भई विचाराधीन रहेको व्यहोरासमेत अवगत गराउन चाहन्छु।
नेपाल सरकारले हालसालै राजदूतको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका श्री नीलाम्बर आचार्यको उमेर ७६ वर्ष रहेको छ भने श्री कृष्ण ढकाल ३८ वर्षको हुनुहुन्छ। त्यसअघि नेपाल सरकारले सिफारिस गरेका १२३ जनामध्ये प्रतिभा राणा र पदम सुन्दासको उमेर ७० वर्ष थियो भने शर्मिला पराजुली ढकालको उमेर केवल ३६ वर्षको रहेको थियो। यसरी नेपाल सरकारले राजदूत जस्तो गरिमामय तथा जिम्मेवार पदमा नियुक्त गर्दा स्वेच्छचारी रूपमा एकातिर कम उमेर भएको अपरिपक्क व्यक्ति तथा अर्कोतर्फ वयोवृद्ध व्यक्तिहरूको नियुक्ति गरेको छ। कम उमेरका राजदूतमा परिपक्वता र अनुभवको अभाव हुन्छ भने ७६ वर्षको राजदूतमा कार्य गर्नका लागि जोश ,जाँगर र शारीरिक शक्तिको अभाव हुन्छ। अर्को कुरा यी राजदूतहरूको सम्बन्धित मुलुकको सरकारी समकक्षीसँग उमेर समूहसमेत मिल्दैन फलत: कूटनीतिक कार्य प्रभावकारी र शुद्ध नहुन सक्दछ।
नेपाल सरकारबाट राजदूत नियुक्ति भएका व्यक्तिले परराष्ट्र सचिव मातहत निजलाई कार्यप्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ तर नेपाल सरकारले राजदूतको सिफारिस गर्दा पूर्वमन्त्रीहरू, पूर्वमुख्य सचिवहरूलगायत व्यक्तिहरूलाई क्याविनेट दर्जा दिई वा नदिई राजदूतमा नियुक्ति गरी पठाउँदा आफूभन्दा तल्लो तहकोलाई किन भेट्ने भन्ने भई आदेशको चेन अफ कमान्ड भंग हुने तथा काममा समस्या परी मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध संचालनमा नकारात्मक असर पर्ने संभावना रहन्छ। राजदूतको माथिल्लो उमेर हद नतोकिनाले नेपालको संविधानमा उल्लेखित सबै नागिरक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भन्ने समानताको हक तथा १८, ३ मा उल्लेखित कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भन्ने प्रावधानअनुसार विभेदपूर्ण रहेको छ।
नेपाल सरकारले राजदूत नियुक्तिको आधार तिमी के जान्दछौ भन्दा पनि तिमी कसलाई चिन्दछौको आधारमा गरेको छ। हालसालै नेपाल सरकारले राजदूतहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा व्यावसायिकतालाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रहित र स्वार्थलाई प्रोत्साहन दिन प्रयत्न नगरी संविधानको भावना र मर्मविपरीत केवल दलीय भागवण्डा र आफ्नालाई नियुक्ति गर्ने विगत एक दशकको कुसंस्कारलाई निरन्तरता दिइएको छ।
यसरी संविधानको भावना र मर्ममको प्रतिकूल हुनेगरी स्पष्ट योग्यता, क्षमता र अनुभव तथा उमेरको हद र पदावधिसमेतलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपाल सरकारले सिफारिस गरेका श्री नीलाम्बर आचार्य अनि उदयराज पाण्डे, कृष्णप्रसाद ढकाल र अन्जान शाक्य नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तसँगको प्रतिकूल रहेको हुँदा सुनुवाइ समितिबाट निजहरूको सफारिस अस्वीकृत गरिदिनुहुन यस सभामा सादर अनुरोध गर्दछु।
२३ गते सुनुवाइ
संसदीय सुनुवाइ समितिले भारतसहित चार देशमा सिफारिस भएका राजदूतलाई सुनुवाइका लागि मंसिर २३ गते बैठक डाकेको छ। सोही दिन उजुरीकर्ता र पूर्वराजदूतहरूसँग पनि छलफल गर्ने बताइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।