फिचर

जनप्रतिनिधिसँगको मतभेदले स्थानीय तहमा टिक्दैनन् कर्मचारी
SHARES

मंसिर २०, २०७५

    सुनसरी : स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीका समन्वय अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठ केही महिनापछि सरुवा मिलाएर हिँडे। त्यसपछि पुष्कर भट्टराई आए। उनी पनि चार महिना बसेर गए। त्यसपछि ओमकार न्यौपाने आए र डेढ महिनामा नै सरुवा लिएर गए। पछिल्लो महिनामा मात्रै आएका अम्बिका चौलागाईं एक महिना पनि नबसी प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा सरुवा लिएर गएपछि अहिले जिल्ला समन्वय समिति अधिकारीविहीन छ। सुनसरीमा विगत एक वर्षको अवधिमा पछिल्लो चार महिनामा मात्रै चार जना समन्वय अधिकारी फेरिएका छन्।

    सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनयता चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भए। इटहरी उपमहानगरको प्रमुख प्रशासकीय भूमिकामा आएका नेपाल सरकारका सहसचिव छवि रिजाल छ महिना नबित्दै सरुवा भएर हिँडेपछि उपमहानगर अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ। गत जेठमा आएका रिजालले मन्त्रालयमै सरुवा मिलाएका हुन्। रिजालको सरुवासँगै अधिकृत संजय अधिकारी पनि सरुवा मिलाएर हिँडेका छन्।

    इटहरीसँगै सीमा जोडिएको धरान उपमहानगर पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ। त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन घिमिरे मुस्किलले पाँच महिना मात्र टिके। उनी कार्तिक १२ गते धरानबाट बिदा भएर गएका छन्। उनी गत जेठमा धरान उपमहानगरमा हाजिर भएका थिए। उनी आफैँले श्रम मन्त्रालयमा सरुवा मिलाएर हिँडेको बताइएको छ।

    जिल्ला समन्वय समिति, धरान उपमहानगर र इटहरी उपमहानगरपालिकाको यो समस्या त प्रतिनिधिमूलक मात्र हो। सुनसरीका अन्य स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीहरू बस्नै नमान्ने गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सुनसरीका अध्यक्ष निखिल पोखरेल स्वीकार गर्छन्। झण्डै बीस वर्ष कर्मचारीले हाँकेको स्थानीय निकाय अहिले स्थानीय तह भएको छ। स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच मतभेद बढेको छ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको टकरावका कारण स्थानीय तहमा कर्मचारी बस्नै नमान्ने गरेको स्थानीय तहका जानकार एवं पूर्वसांसद रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन्। भण्डारी भन्छन, 'सुनसरीका स्थानीय तहमा मात्र होइन, देशभर नै यो समस्या बढेको छ।' 

    मुख्य कारण जनप्रतिनिधिसँगको मतभेद

    कर्मचारी वृत्ति विकाससम्बन्धी कार्यविधिको विषयमा जनप्रतिनिधिसँग मतभेद चर्किएपछि धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं नेपाल सरकारका सहसचिव सुमन घिमिरे सरुवा भएका हुन्। सरकारबाट सहसचिवमा बढुवा भएर आएका घिमिरेको कर्मचारी समायोजनअघि साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई बढुवा गर्न नहुने अडानले जनप्रतिनिधिसँग मतभेद बढेको थियो। यसका कारण उनले पछिल्ला दुईवटा कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर पनि गरेनन्। सरुवा हुनुअघि पनि उनले ती निर्णयमा सही नगरेपछि नगर कार्यपालिकाको १९औँ र २०औँ बैठकका निर्णयहरू प्रमाणीकरण हुन सकेनन्।

    नगर कार्यपालिकाको १९औँ बैठकमा संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दीसम्बन्धी एजेण्डा प्रस्तुत भएको थियो। उक्त एजेण्डामा उपसचिवलाई आठौँ तहमा सीमित पार्ने थियो, जसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले सहमति जनाएनन्। २०औँ कार्यपालिका बैठकमा भने वृत्ति विकाससम्बन्धी एजेण्डाप्रति उनको असन्तुष्टि थियो। सातौँ तहका मात्र अधिकृतहरू रहेको धरानमा संगठन संरचनामा आठौँ तह पद सिर्जना हुने भएपछि हतारमा वृत्ति विकासको एजेण्डा ल्याइयो। साविक स्थानीय निकायका अधिकृतहरूको दबाबमा आफूहरू बढुवा भएर महाशाखा प्रमुख हुनका लागि वृत्ति विकासको एजेण्डा ल्याइएको जनाउँदै कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाको चरणमा रहेको भन्दै घिमिरेले त्यसमा पनि सहमति जनाएका थिएनन्। कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरे पनि उनले सही नगरेपछि उक्त बैठकको निर्णय नै अलपत्र परेको थियो। कार्यपालिकाको २०औँ बैठकलगत्तै असन्तुष्ट घिमिरे काठमाडौं गएर सरुवा मिलाए। 

    इटहरी उपमहानगर कार्यपालिकाले विधि र प्रक्रिया मिच्दै गैरकानुनी प्रक्रियाबाट करारका कर्मचारी राखेको विषयमा जनप्रतिनिधिबीचमै कुरा बाझियो। २०७४ फागुन २२ गते कार्यपालिका बैठकले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका चार जनालाई बिना मूल्यांकन र गैरकानुनी तवरबाट मासिक ज्याला पाउने गरी करारमा नियुक्त गरेको विषयमा प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षकै मत बाझियो। कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा करारमा नियुक्ति भएको विषयमा त्रुटि भएको भए पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रमुख द्वारिकालाल चौधरीले बताए। उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले भने संघीय सरकारको निर्देशन कतिपय अवस्थामा लागू गर्न नसकिने भन्दै कार्यपालिकासँग सिधै नियुक्ति गर्ने अधिकार भएको बताएकी थिइन्।      

    उपप्रमुखको लबिङमै चार जनालाई करार नियुक्ति गरिएको बताइएको छ। नगरपालिकाबाट शून्य तलब लिने गरी २०७१ सालमा सेवा प्रवेश गरेका चार जना कर्मचारीलाई दुई वर्ष अगाडि दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएको थियो। नगरपालिकामा २१ जना कर्मचारी विभिन्न समयदेखि दैनिक र मासिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका थिए। पुराना ज्यालादारी कर्मचारीलाई छोडेर पुनः उनीहरूलाई बिना मूल्यांकन गत फागुनमा तलबी कर्मचारीको रूपमा करार नियुक्त गरिएको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाल पनि यसैमा असन्तुष्ट थिए। स्रोतका अनुसार रिजाल प्रमुख र उपप्रमुखबीचको टकरावको कारणले पनि सरुवा मिलाएर छ महिना नबित्दै हिँडेका हुन्। प्रमुख उपप्रमुखबीचको मतभेदको सिकार आफू हुँदा आफ्नो कार्यक्षमता मूल्यांकनमा प्रभाव पर्ने भन्दै उनले सरुवा मिलाएको स्रोत बताउँछ। यसरी छोटो समयमा नै कर्मचारी अधिकृतहरू सरुवा मिलाएर जानुको मुख्य कारण जनप्रतिनिधिसँगको मतभेद रहेको बताइएको छ।

    सरुवा आतंकले काम गर्न नपाएको गुनासो

    स्थानीय तहका प्रमुखहरू भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पटक पटकको सरुवाले काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गर्छन्। महिना दिनमै हुने सरुवा आतंकले काम गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। इटहरीका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरी १६ महिनामा चार जना प्रमुख प्रशासकीय अघिकृत परिवर्तन हुँदा नगरको विकास अघि बढाउन समस्या भएको बताउँछन्। कर्मचारी सरुवामा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग उचित समन्वय र सहकार्य नगरेको उनको आरोप छ। समृद्धि चाहने हो भने स्थानीय सरकारलाई बलियो र सक्षम बनाउन कर्मचारी सरुवा आतंक बन्द गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

    नेपाल नगरपालिका संघकी केन्द्रीय सदस्य एवं धरान उपमहानगरकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदी संवैधानिक हक उपयोग गर्ने वातावरण स्थानीय तहले नपाएको गुनासो गर्छिन्। यसका कारण महसुस हुने गरी काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। धरान उपमहानगर दुई महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुँदा धेरै समस्या भएको उनले बताइन्। 

    स्थानीय तहमा सबै अधिकार गएपछि जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीमा जिल्ला समन्वय अधिकारी बस्नै नमान्ने गरेको जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीका प्रमुख गोपालराज भण्डारीको गुनासो छ। स्थानीय तहको निर्वाचनअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति हुँदा राजनीतिक प्रभाव पारी सरुवाका लागि तँछाड मछाड गर्ने स्थानीय विकास अधिकारीहरू अहिलेको जिल्ला समन्वय समितिमा आउन नमानेको भण्डारीको भनाइ छ। समन्वय अधिकारी नहुँदा यहाँको संसद विकास कोष, लेखा, ठेक्कापट्टा, योजना र अन्य दैनिक कार्यालय संचालनको काम प्रभावित भएको भण्डारीले जानकारी दिए। स्थानीय तहका जानकार एवं सांसद घनश्याम खतिवडा अहिले बजेट स्थानीय तहमा बढी गएकाले गाउँपालिका, नगरपालिका जान माने पनि जिल्ला समन्वय समितिमा जान नमान्ने गरेको बताउँछन्। जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू पनि अहिले यहाँ आउन र बस्न कोही पनि नमानेको गुनासो गर्छन्।   

    नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले संघीय सरकारले जे मन लाग्छ, त्यही काम गरेको आरोप लगाउँछन्।कर्मचारीको सरुवा गर्दा जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नभएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ।। नगरपालिका संघ प्रदेश १ का अध्यक्ष एवं इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले अहिलेसम्म पनि कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह सोचेजस्तो नभएको बताउँछन्।

अर्जुन सुवेदी

पत्रकार सुवेदी थाहाखबरका सुनसरीस्थित संवाददाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]