काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सुरुवाती लागत अनुमान साढे सात अर्ब रुपैयाँ हो। आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ मा यो आयोजना सात अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा सक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो।
१६ वर्षपछिसम्म पनि आयोजना कति लागतमा सकिने हो, अझै भन्ने टुंगो छैन। अनुमान भने २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आश्चर्यको कुरा, सुरुवाती लागत अनुमानभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार मात्रै आयोजनाको गुणस्तरमा लापरवाही गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ अनुसार सजाय माग गरिएकामा २१ जनाबाट आठ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बढीको विगो माग गरिएको छ। अर्थात् यो बराबरको रकम भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानको अध्ययनले देखाएको छ।
शुक्रबार दायर गरिएको मुद्दामा निर्माण कम्पनी सिटिसिई कालिका निर्माण कम्पनीका प्रमुख तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेले मात्रै दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँको घोटला गरेको दाबीसहित विगो माग गरेको छ। यस्तै, आयोजना प्रमुख रमेश बस्नेतबाट पनि दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ, प्रमुख दिलीपबहादुर कार्कीबाट एक अर्ब ५६ करोड ८२ लाख ८३ हजार १९९ रुपैयाँ र अर्का प्रमुख सरोजचन्द्र पण्डितबाट ५९ करोड ३४ लाख ५२ हजार ५९४ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ। यस्तै, सिनियर डिभिजन इन्जिनियर योगेन्द्र मिश्र र सूर्यदेव थापाबाट समान २७ करोड २२ लाख ५९ हजार ३२१ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ। आयोगले मन्त्री पाण्डेसहित आयोजनाका प्रमुख, इन्जिनियरलगायत १३ जनाबाट कुल आठ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख ३१ हजार ४२७ रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तोकेको हो।
पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको सिक्टा आयोजनाको मूल नहर भत्किएको, मूल नहरको डिजाइनमा नै त्रुटि तथा निर्माणकै क्रममा पनि आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको अख्तियारको आरोप छ।
बढ्दो लागत
आयोजनाको सुरुवाती लक्ष्य सात अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राखिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ मा सात अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको अनुमान गरिएको आयोजनामा गुरुयोजना तयार पारेर १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुमानसहित आयोजनाको काम अघि बढाइएको हो।
तर अहिलेसम्म आयोजनामा १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लागिसकेको छ। १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सक्ने लक्ष्ण निर्धारण गरिएकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सक्नेगरी २५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरी सुरु गरिएको थियो।
यसरी सुरु गरिएको थियो आयोजना
वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आयोजनाका लागि पहिलो पटक बजेट छुट्याएको वर्ष सम्झन्छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहँदा आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ मा पहिलो पटक बजेट विनियोजन गरिएको खतिवडाले बताए।
उनले देशको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने आयोजनामा दाताको मुख ताक्न हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ बजेट छुट्याइएको बताए। 'हामीले पहिलो पटक कुनै दाताको मुख नताकी यति ठूलो आयोजना सुरुवात गर्न बजेट विनियोजन गरेका थियौँ', खतिवडाले भने।
पूर्वअर्थ सचिव र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरl बाँस्कोटाले पनि नेपालको कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने लक्ष्यसहित आयोजनामा प्रत्येक वर्ष बजेट थप्दै गएको बताए। 'नेपालका कतिपय आयोजना निर्माण भएपछि ठूलो अर्थ लाग्नेछ। त्यस्तै प्रभाव पार्ने आयोजनामध्येको सिक्टा आयोजना हो। सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन सक्दा पनि आयोजनाको प्रगति राम्रो हुन सकेन', बाँस्कोटाले भने। आयोजनाबाट लगभग ४७ हजार घरधुरी लाभाविन्त हुने अनुमान गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा १८ हजार रोपनी जमिनमा यस आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा पुग्छ।
यसरी गरियो छानविन
सयममै निर्माण नभएर छिटो गराउन सरोकारवाला निकायलाई स्थानीयले दबाब दिइरहँदा बनेको नहरसमेत भत्कन थालेपछि भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिएको थियो। त्यसलगत्तै स्थानीयले छानविनको माग गरेका थिए। आयोजनाको पश्चिम मूल नहर परीक्षणका क्रममा गत साउन ७ गते ढकेरीस्थित चंगाई नाला नजिक भत्केको थियो। त्यसअघि २०७३ असार १४ गते पनि ढकेरीस्थित झिझरी खोला छेउमा परीक्षणकै क्रममा मूल नहर भत्किएको थियो।
आयोजनाको मूल नहर नै भत्किएको र अनियमितता भएको उजुरीको आधारमा प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिसहितले गरेको अध्ययनले पनि कमजोरी रहेको प्रतिवेदन निकालेको थियो। यससँगै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गरेपछि भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।