काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाभको विषयमा पुन: प्रवेश पाएको छ। अर्थ मन्त्रालय र ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीलाई बोलाएर एनसेलले तिर्नुपर्ने करको विषयमा जानकारी लिएको हो।
लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले सरकारले पुँजीगत लाभ करवापतको उठाउन बाँकी रकम उठाउने विषयमा के कति प्रगति भएको छ भनेर राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानासँग जिज्ञासा राखेका हुन्। ढुंगानाले मन्त्रालयको तर्फबाट कूटनीतिक पहल भए पनि प्रगति नभएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रकम रोक्न नसकेको बताए।
‘२०७४ असार ३ को मूल्यमा जरिवानासहित ६० अर्ब ७१ करोड बक्यौता छ। हामीले धेरै प्रयास गर्यौँ। उसका बैंक खाता रोक्का राख्न ठूला करदाता कार्यालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्यो तर अदालतले उक्त पत्र बदर गरिदियो’, ढुंगानाले भने, ‘२०७४ पुस २ गते एनसेलले लाभांश लैजान निवेदन दियो। त्यसको भोलिपल्टै पुस ३ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत् रकम नरोक्नू, लैजान दिनू भन्ने आदेश दियो।’
ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्मा भट्टराईले एनसेलको कर निर्धारणका लागि ड्यु डिलिजेन्स अडिट गर्न कम्पनी छनोटको प्रकिया सुरु गरेको बताएका छन्। पहिले राष्ट्रियस्तरमा परामर्शदाताबाट बोलकबोल मागिएर नपरेपछि अन्तराष्ट्रिय बोलकबोल मागिएको जनाकारी गराए। उनका अनुसार दुई परामर्शदाताले बोलकबोल हालेका छन्।
सर्वोच्चलाई देखाउँदै पैसा लैजाने सुविधा दिएका अर्थका अधिकारीहरूलाई सर्वोच्चको आदेशमा भ्याकेटमा किन नगइएको भन्ने विषयमा सभापति भरतकुमार शाह र सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले जानकारी मागेका थिए। महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट जान खोजिए पनि कार्यालयले अघि नबढाएको सचिव ढुंगानाले बताए। त्यस्तै, लैजान बाँकी कति पैसा छ भन्ने प्रश्नमा भने राष्ट्र बैंकबाट बुझेर मात्रै जानकारी गराउन सक्ने जवाफ ढुंगानाले दिएका छन्। यसरी नै लेखा समिति सदस्यहरूले नेपाली व्यवसायी निरजगोविन्द श्रेष्ठको २० प्रतिशत रकममा पनि बाहिर कारोबार भएको र कर निर्धारणको विषयको जिज्ञासा राखेकामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका कारण काम अघि बढाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
एनसेलको विषयमा लेखा समितिले शुक्रबार कुनै निर्णय गरेको छैन तर यसअघि समितिले दिएको निर्देशनको आधारमा थप रकम लैजान दिन नहुने राय सदस्यहरूले दिएका छन्। एनसेलको विषय प्रवेश पायो, सकियो भन्ने समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेसँग पत्रकारको प्रश्नमा पाण्डेले भने, 'निर्देशन जान्छ, कस्तो निर्देशन दिने भन्ने विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने भयो।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।