दुनै (डोल्पा) : जिल्लाको ठूलीभेरी नगरपालिका-८ मा पर्ने रूपगाढ खोलामा तीन वर्षअघि निर्माण कार्य सुरु गरिएको मोटरेवल पुल अलपत्र परेको छ। तत्कालीन जिल्ला बिकास समितिको बजेटबाट ३ करोडको लागतमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको रेखदेखमा ०७३ सालमा शुरु गरिएको पुल अलपत्र परेको हो। जिबिस र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेजीसँगै पुलको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुराको टुङगो नलाग्दा पुल निमाण कार्य अलपत्र परेको हो।
०७३ सालमा टेण्डरमार्फत मित्र संजीवनी कन्ट्रक्सन प्रालीका प्रोप्राइटर गौरी उप्रेतीले एक वर्ष भित्रमा पुलको निर्माण कार्य पूरा गर्ने गरी कामको जिम्मेवारी डोल्पाकै हिम बुढालाई दिएका थिए। पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयावधि ०७४ चैत्रमा सकिएपछि पटक-पटक गरी तीन पटकसम्म सम्झौता अवधि थप गरिएको थियो।
जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख शेरबहादुर बुढाले साबिकको जिबिस हुँदाको समयमा गरिएको पुलको नक्सांकन नमिलेकाले अहिले पुन पुलको डिजाइन सर्बे गर्न थालिएको बताउँदै निर्माण व्यवसायीको समयावधि पनि थपिएको बताए। प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले काम नगर्ने बीचमै काम छोडेर भाग्ने र समयमा निर्माण कार्य पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरिने बताए पनि डोल्पाका निर्माण व्यवसायीलाई यसको कुनै असर परेको छैन।
समयमै पुलको निर्माण कार्य पुरानहुँदा अहिले सदरमुकाम दुनै भित्रने यातायातका साधनहरु जोखिम मोलेर काठको पुलमार्फत ओहोरदोहोर गरिरहेका छन्। पुल निमार्णको जिम्मेवारी पाएको मित्र संजीवनी कन्ट्रक्सन प्रालिका प्रोप्राइटर गौरी उप्रेती र डोल्पा प्रतिनिधि हिमबहादुर बुढा आफूहरूले काम गरेको रकमसमेत हालसम्म नपाएको बताउँछन्।
निर्माण व्यवसायी हिमबहादुर बुढाले पेश्कीस्वरूप लगेको रकमले स्थानी ढुंगा गिटी बालुवा संकलन तथा पुलको दुवै तर्फको पिलर खाल्डा खन्नेलगायत पिलर खडा गर्ने काम भएको बताए। जिविस खारेजीसँगै प्राविधिक कार्यालय प्रदेशमा सरेकाले बजेट कसले दिने कसले हेर्ने भन्ने टुंगो नलागेकाले समस्या उत्पन्न भएको पनि निर्माण व्यवसायी बुढाको भनाइ छ। रूपगाढमा निमार्णाधीन मोटरेवल पुलको कामको प्रगति विवरण बुझ्न र स्थलगत अनुगमन गर्न डोल्पा आएका कर्णाली प्रदेशका इन्जिनिएर वीरेन्द्र लामाले काम ढिला भए पनि सन्तोषजनक नै भएको बताए।
प्राविधिक कार्यालय खारेज भइसकेकोले प्रदेशअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालय निर्देशनालयको मातहतमा रहने गरी रुकुमको चौरजहारीमा प्राविधिक कार्यालय रहने निर्णय भएको र हाल प्रदेश कार्यालयको पूर्वाधार मन्त्रालय निर्देशनालयमा प्रमुख नआइसकेकाले कर्मचारी खटनपटनमा समस्या परेको उनले बताए।
प्रदेश सरकारले नै विगतका संचालित योजनाहरुको रेखदेख तथा बजेट समेतको व्यवस्थापन गर्ने भएकाले अवको केही महिनापछि कामले गति लिने र अधुरो रहेका आयोजनाहरु पूरा गरिनेसमेत इन्जिनियर लामाले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।