दमक : कमल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बेनुप्रसाद शिवाकोटीले विगतमा पनि जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गरिसकेका छन्। तत्कालीन लखनपुर गाविसका उपाध्यक्ष भएर दुई कार्यकाल काम गरेका उनी राज्यको पुनर्संरचना र संघीयताको कार्यान्वयनपछि बनेको झापाको कमल गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। तत्कालीन नेकपा एमालेका जिल्ला नेता तथा अखिल नेपाल किसान महासंघका राष्ट्रिय समिति सदस्यसमेत रहेका उनले स्थानीय तह (स्थानीय सरकार)को जिम्मेवारीलाई कसरी लिएका छन् त? स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक स्थापित जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका कस्तो रहनुपर्ला त? प्रस्तुत छ, यीलगायतका विषयमा उपाध्यक्ष बेनुप्रसाद शिवाकोटीसँग थाहाखबरकर्मी गोपाल झापालीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
विगतमा र अहिले जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा के फरक पाउनुभएको छ?
विगतका स्थानीय निकाय र अहिलेको स्थानीय सरकार दुवैमा निर्वाचित हुने प्रक्रिया त उही हो। आमनागरिकबाटै निर्वाचित हुने प्रक्रिया हो। तर संवैधानिक रूपमा यसको जिम्मेवारीमा भिन्नता छ। पहिले स्थानीय निकाय मात्र थियो तर अहिले त तीन तहका सरकार कार्यान्वयनमा आएपछि हामीले स्थानीय सरकारको रूपमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि आएको छ। त्यसैले अहिले फराकिलो दायरामा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। हिजो सरकारले दिएको सीमित बजेर र स्रोत साधनका भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो तर अहिले केही न्यायिक जिम्मेवारीसमेत आएको छ। त्यसैले अहिले पहिलेको स्थानीय निकायभन्दा भिन्न ढंगबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।
स्थानीय सरकारको रूपमा जिम्मेवारी आएपछि कसरी काम गरिरहनु भएको छ?
हामीलाई संवैधानिक रूपमा जुन जिम्मेवारी छ र कानुन आएको छ, सोही ढंगबाट हामीले काम अघि बढाएका छौँ। आवश्यक ऐन, नियमावली, कार्यविधि, आचारसंहिताहरू बनाएर अघि बढेका छौँ। स्थानीय तहको जिम्मेवारी आएपछि हामीले करिव करिव शून्यबाट काम थाल्यौँ। आफ्नालागि बाटो आफैँ बनाउँदै अघि बढिरहेका छौँ।
कस्ताकस्ता योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ?
अब सीमित स्रोत साधन छ। आवश्यकता र नागरिकका चाहना धेरै छन्। त्यसैले सबै काम एकै पटक गर्न त गाह्रो छ तर हामीले आवश्यकताका आधारमा विभिन्न योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो जोड शिक्षामा छ। विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास, गुणस्तर विकास जस्ता कुराहरूले पनि महत्त्व पाएका छन्। पूर्वाधार विकासलाई पनि सकेसम्म समानुपातिक रूपमा अघि बढाइरहेका छौँ। कृषिमा आधुनिकीकरण, जैविक कृषि प्रणालीको विकास, पशुपालनको व्यवसायीकरणलाई जोड दिएका छौँ। स्वरोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि, सामाजिक चेतना जागरण जस्ता कुराहरूलाई पनि महत्त्व दिइएको छ। त्यसैले भन्ने हो भने समग्रतामा हामीले सबै क्षेत्रलाई समेटेर योजनाहरू बनाएर अघि बढेका छौँ।
तर तपाईंहरूको कार्यसम्पादन र निष्पक्षताको विषयलाई लिएर खासगरी नेपाली कांग्रेस सन्तुष्ट छैन। पटक पटक ध्यानाकर्षण र ज्ञापनपत्र पनि बुझाइरहेको छ नि?
हामी क्लियर छौँ। कसैको आग्रह वा पूर्वाग्रहले केही काम भएको छैन। नेपाली कांग्रेसकै साथीहरू पनि कार्यपालिकामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सोधे हुन्छ, कुन ढंगबाट काम भइरहेको छ भनेर। सबै काम हामीले सहमतिमा गरिरहेका छौँ। त्यसैले उहाँहरूले असन्तुष्टि व्यक्ति गर्नुको कुनै अर्थ देख्दिनँ म त।
असन्तुष्टहरूको माग कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ त?
उहाँहरू दुई पटक डेलिगेसन आउनुभयो। माग राख्नुभयो तर अधिकांश हामीले पूरा गरिसकेका मागहरू छन्। एक पटक उहाँहरू आफैँले पनि काम र मागको अवस्था हेर्नुभयो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसैले हामी अरूका कुरा सुन्दै नसुन्ने होइन। सकारात्मक सल्लाह र सुझावका लागि हामी सबै पक्षसँग सधैँ सहकार्यका लागि तयार छौँ।
यहाँका बासिन्दामध्ये धेरै त किसानहरू छन्, किसानहरूले महसुस गर्ने गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा प्रभाव पार्ने गरी के काम गरिरहनुभएको छ?
कमल गाउँपालिकाका धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मुख्य पेसा भनेकै कृषि हो। त्यसैले हामीले हाम्रा नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पनि यी कुराहरूलाई नियमित रूपमा प्राथमिकता दिँदै आएका छौँ। विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्रै होइन। यहाँका बासिन्दाहरूको स्वस्थ जीवनशैलीका विकास, रसायनिक मल तथा बिषादीको न्यूनीकरण गरी अर्गानिक र जैविक कृषि प्रणाली विकास गर्न गाउँपालिका जुटेको छ। किसानहरूका लागि क्षमता विकास, प्रविधिको उपयोग, उन्नत मल बिउको प्रयोग जस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिइरहेका छौँ। त्यसैले कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणसँगै बजारीकरणका लागिसमेत गाउँपालिकाले योजनाबद्ध रूपमा महत्त्व दिएको छ।
स्थानीय तहको उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजकसमेत भएर काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। यो जिम्मेवारीलाई कसरी निर्वाह गरिरहनुभएको छ?
हो, गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको रूपमा न्यायिक समितिको संयोजक भएर पनि काम गरिरहेको छु। तर मलाई यो विषय खासै नौलो लाग्दैन। किन पनि भने विगतमा पनि स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा होस् वा त्यसपछिको अवस्थामा पनि निरन्तर समुदायबीचमै रहेर काम गरियो। विभिन्न प्रकारका वादविवाद, झगडा, मनमुटावहरूलाई समाधान गर्ने कार्यमा लागियो। अहिले पनि गर्ने त त्यही हो तर विगतमा एउटा नैतिक जिम्मेवारीका रूपमा यी काम गरियो भने अहिले संवैधानिक जिम्मेवारीका रूपमा पनि यी कामहरू गरिँदै आएको छ।
न्यायिक समितिमा विभिन्न प्रकारका उजुरी, गुनासाहरू आउने गरेका छन्। ती विषयलाई आवश्यक छलफल गरेर सकेसम्म मेलमिलापको प्रयासमा अघि बढाउने काम गरिन्छ। दण्ड जरिवानाभन्दा पनि दुवै पक्षलाई चित्तबुझ्दो ढंगबाट कसरी निकास निकाल्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो प्रयास रहनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।