काठमाडौं : प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ)को खटनपटन केन्द्र सरकारले नै गर्ने भएको छ। सिडियो परिचालन तथा सरुवा संघीय सरकारले नै गर्नेगरी आन्तरिक शान्तिसुरक्षा तथा व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार भएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ।
गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न तयार गरेको ऐनको मस्यौदामा सिडिओ केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेशमा खटिने उललेख छ। सिडिओ अर्धन्यायिक अधिकारसहितको पद भएका र प्रदेश सरकारलाई न्यायिक अधिका र नभएकाले केन्द्रबाटै खटाउनेगरी कानुन निर्माण अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘सिडिओ अर्धन्यायिक अधिकारसहितको पद हो। उनीहरूलाई कालोबजारी, जुवा, सार्वजनिक हितविपरीतको अपराधलगायत मुद्दाको फैसला गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ। एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दा हेर्ने अकिार सिडिओलाई दिइएकोछ। संविधानले फौजदारी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिएकाले सिडिओलाई केन्द्रबाट खटाउन लागिएको हो’, मन्त्रालयले भनेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।