राजनीति

३५ प्रतिशत स्थानीय निकाय अख्तियारको निगरानीमा
SHARES

मंसिर २३, २०७५

    हेटौँडा : करिब ३५ प्रतिशत स्थानीय निकाय अख्तियारको निगारनीमा रहेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाकी प्रमुख हुमकला पाण्डेले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको सन्दर्भमा आइतबार हेटौँडमा आयोजित कार्यक्रममा यसक्षेत्रका स्थानीय निकायमा बढी भ्रष्टाचार देखिएकाले अधिकांश स्थानीय निकायमा अख्तियारले निगरानी गरिरहेको बताइन्।

    उनका अनुसार कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बारा र पर्साको शिक्षा क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार देखिएको छ। विशेष गरी शिक्षक नियुक्तिमा बढी भ्रष्टाचार देखिएको र   विद्यालयलाई भर्तिकेन्द्र बनाएर काम भइरहको उनले बताइन्।

    कार्यालयको ३ नम्बर प्रदेशका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाहेक १० जिल्लासहित, बारा र पर्सा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको छ।  यसक्षेत्रमा सबैभन्दा बढी शिक्षा, स्वास्थ्यसहित सामाजिक सुरक्षाभत्ता, लक्षित कार्यक्रमका रकम तथा उपभोक्तामार्फत भइरहेका कामहरूमा बढी भ्रष्टाचार देखिएको कार्यालयले जनाएको छ। यस आर्थिक वर्षको हालसम्ममा पाँचसय ५५ वटा मुद्धा कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये दुईसय ५५ वटा फर्छौट भएका छन् भने तीनसय वटा बाँकी रहेका छन्। यसबीचमा आयोगले नौजनालाई स्टिङ अप्रेशनगरी भ्रष्टाचार गरेको रकमसहित सरकारी कर्मचारीलाई समेत पक्राउ गरेको छ।

    अख्तियारको आँखामा रहेको स्थानीय निकायहरूमा फर्जी कागजात बढी भएको, आन्तरिक लेखाप्रणाली राम्रो नभएको, र प्राविधिकहरुले जथाभावी मूल्यांकन बढी गर्ने, भुक्तानी बढी दिनेजस्ता क्रियाकलाप भइरहेकाले यसको नियन्त्रणका लागि आफूहरु लागि परिरहेको प्रमुख पाण्डेले बताइन्। तत्काल स्थानीय तहलाई सुसूचित नगरेको खण्डमा भ्रष्टाचार मौलाएर जाने देखिएको उनले बताइन्। पटकपटक वडाअध्यक्ष तथा स्थानीय निकायका प्रमुखलाई बोलाएर सोध्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताइन्।

    ३ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले नेपालको खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न नसकेको खण्डमा अझै भ्रष्टाचार बढ्दै जाने बताए। उनले भ्रष्टाचारको विषयमा नेतृत्व तहलाई थाहा नभए पनि तल्लो तहबाट बढी भइरहेको आरोप लगाए। उनले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार तल्लो तहमा हुने गरेको बताए। उनले उपभोक्ता समिति, वन समिति, निर्माण समितिको नाममा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको र यसमा सवैभन्दा बढी हात तल्लो तहको कर्मचारीको रहेको आरोप लगाए।

    हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिबहादुर महत पनि यसविषयमा सहमत देखिएका छन्। उनले उपभोक्ताहरू सचेत नहुँदा बढी भ्रष्टाचार भएको बताए। उनले ठेकेदार, शिक्षक, उपभोक्ता समिति र कर्मचारीका कारण आफूहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताए।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]