दैलेख : दैलेखका स्थानीय तह बेलाबेला विवादमा फस्ने गरेका छन्। विवादकै कारण नारायण नगरपालिकामा- १ का कार्यवाहक अध्यक्ष रहेकै बेला रमेश केसीले कात्तिक १२ गत्ते पाँँच बुँदे माग राखेर कार्यकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरे। नगरसभा सकिएको चार महिनामा पनि रातो किताब उपलब्ध नगराएको, दशैँको बिदा अगावै कार्यकारी बिदामा गएर सेवाग्राही मर्कामा परेको, नगरपालिकाको भिलेज प्रोफाइल सार्वजनिक नगरी भुक्तानी दिएको, विभिन्न दरबन्दी खडा गरि कर्मचारी नियुक्ती गरेको, नगर प्रहरीको कुरा टुंगो नलगाएको भनेर उनले आक्रोश व्यक्त गरे। लगाएको तालाबन्दी नगर प्रमुख खड्काले सहकार्य गर्दै प्रहरीको सहायतामा ताला फुटाए। अहिले विवाद समाधान भएको छ। उनका माग केही पूरा भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरूले नगर प्रमुखलगायतले नगरपालिकालाई पार्टीको भर्ती केन्द्र बनाउन खोजेको र आफू निकटका कर्मचारी नभए हाजिर गराउन नमानेको भन्दै नगरसभासमेत बहिष्कार गरे। नारायण नगरपालिका दैलेखका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले नगरपालिका कसैको दबाबमा रहेर काम नगरेको, अनावश्यक बखेडा झिकेर बेलाबेलामा गरिएका गतिविधिहरूले नराम्रो सन्देश दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
'हामी सबै कुरामा सचेत छौँ, थप सचेत बनाउनु उहाँहरूको कर्तव्य हो तर तालाबन्दी गरेर अराजकता मच्चाउने छुट कसैलाई छैन। एक पटकलाई माफी दिएका हौँ', उनले भने। पुनः दोहोरिएमा कानुनअनुसार कसैले छुट नपाउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखसँग सल्लाह गरिसकेको खड्काको दाबी छ। दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकामा मंसिर २ गते गाउँपालिकाको विकास निर्माण, कर्मचारी नियुक्ति, उपभोक्ता समिति गठनमा राजनीतिक पूर्वाग्रह गरेको र ऐन कानुनबाहिर गएर काम गरेका आरोप लगाउँदै विभिन्न आठ बुँदे माग गर्दै नेपाली कांग्रेस गाउँपालिका कार्यसमितिले तालाबन्दी गर्यो। दुई दिनपछि विवाद मिल्यो, ताला खोलियो। नौ बुँदे सहमति गरेर विवाद मिलाइयो।
भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्षले तालाबन्दीका बारेमा कडा आपत्ति व्यक्त गर्दै भने, 'हामीले विकासमा प्रगति गरेको देख्न नसक्ने गैरराजनीतिक चरित्र भएकाहरूले तालाबन्दी गरेका हुन्। यस्तो कार्य आगामी दिनमा भए पूर्ण रूपमा कानुनी प्रक्रियाका लागि अगाडि बढ्नेछौँ।' गाउँगाउँमा पुगेर योजना छनोट गरेको र स्थानीयको मागको आधारमा काम गरेको उनको भनाइ छ। 'हरेक चौमासिक अवधिमा सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत् जनतालाई बोलाएर सुझाव सल्लाह लिएका छौँ', उनले भने, 'सबै कुरा विधिपूर्वक चलिरहँदा आफन्तले जागिर नपाएको, उपभोक्ता समितिमा कमिसन खाने र दिने प्रचलन भएकाहरू नपरेको भन्दै आक्रोश पोख्नु मूर्खता हो।'
दैलेखको नौमुले गाउँपालिका अध्यक्षका विरुद्ध उपाध्यक्षले दुई पटकसम्म तालाबन्दी गरिन्। अध्यक्षले काम गर्दा समन्वय नगरेको, कर्मचारी नियुक्ति गर्दा एकलौटी नियुक्ति गरेको, योजना अनुगमनको समितिका संयोजक आफू हुँदासमेत आफूलाई थाहा नदिएर योजनाको अनुगमन गरेको जस्ता मागहरू अहिले सम्बोधन भएका छन्।
मागहरू राख्नका लागि गाउँसभा हुँदाहुँदै तालाबन्दी गर्ने कार्य अराजक भएको भन्दै उपाध्यक्षले ताला लगाउनेवित्तिकै गाउँपालिका अध्यक्ष भदे बुढामगरले प्रहरीको सहायतामा ताला खोलेको बताएका छन्। यस्तो कार्य कुनै पनि स्थानीय निकायमा गर्न नहुने उनको प्रतिक्रिया छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेले टिकट नदिएपछि उनी नेपाली कांग्रेस पार्टिमा प्रवेश गरेर टिकट पाएर उपाध्यक्षमा जितेकी थिइन्। एकै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि अध्यक्षले आफूलाई कुनै कुराको जानकारी नदिने गरेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरेको बताउने उनी अहिले सबै कुरामा सहमति गरेर काम गर्ने गरेकाले विवाद नभएको बताउँछिन्।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्नेमा एक वर्षसम्म विवाद भयो। विवादकै कारण गाउँपालिकाले विकासको गति लिन सकेन। सातवटा वडा रहेको भैरवीमा कांग्रेस तीन, एमालेले चारवटा वडामा जितेको थियो। कार्यपालिकामा १८ सिट एमाले र १९ सिट कांग्रेसले पायो। बहुमत र अल्मपतको खेलले विकासमा समेत अवरोध भएपछि विवाद समाधान गर्नका लागि तीन सदस्यीय समिति निर्माण भयो। निर्वाचन क्षेत्र नं. १ प्रतिनिधिसभा सांसद रवीन्द्र शर्मा, नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णकुमार बिसी र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक प्रेम थापा रहेको समितिले केन्द्रको विवाद समाधान गर्यो। अहिले गाउँपालिकामा सामान्य विवाद कायमै छ तर काम संचालन भएको देखिन्छ।
भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बुढाले सानो विषयलाई राजनीतिक खिचातानी बनाएर ठूलो बनाउन खोजिएको भए पनि अहिले विवाद समाधान भएर सहज रूपमा कार्य प्रारम्भ भइसकेको बताएका छन्। दैलेख गुराँस गाउँपालिकामा अध्यक्षले गाउँपालिकाको आर्थिक प्रशसासन संचालन गर्ने बेलामा संघीयताको मर्मविपरीत आफूखुसी पार्टीगत र व्यक्ति स्वार्थमा परिचालन गरेको, कर्मचारी नियुक्ति गर्दा मनपरी ढंगल गरेको, आफ्ना कार्यकर्तालाई पालन पोषण गर्न बजेट दिएको जस्ता आरोप लागाउँदै भदौ २५ गते निर्वाचित चार जना अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा पत्र बुझाए। अहिले केही मात्रामा विवाद समाधान भए पनि गाउँपालिकाको केन्द्रको विवाद समाधान हुन सकेको छैन। केन्द्रको विवाद समाधानका लागि निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा बहुमत आउन नसकेपछि अहिले त्यो विवाद कायमै छ। अहिले घोडावासमा कार्यालय संचालनमा छ। दैलेखको आठबीस नगरपालिकामा समेत केन्द्रको विवाद कायमै छ। विवादका कारण अहिलेसम्म केन्द्रको टुंगो लगाउन सकेको छैन। कार्यपालिकामा तीन पार्टीका प्रतिनिधि छन्। नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचन जितेका छन्।
कार्यपालिकामा बहुमत पुर्याउन मजदुर किसान पार्टीबाट निर्वाचित अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले जसलाई साथ दिए, उसैको बहुमत पुग्छ। कांग्रेससँग समन्वय नगरे कार्यपालिका बैठक नै बस्न नसक्ने, बसेको बैठकसमेत निर्णय नगरेर उठ्ने गरेको एक कार्यपालिकाका सदस्यले बताए। दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको मसान्तमा गाउँपालिकाका कार्यकारी धर्मराज न्यौपानेको सरुवाको विवाद सिर्जना भएको थियो। कार्यकारी अधिकृतले आफूलाई असहयोग गरेको भनेर गाउँपालिकाका अध्यक्षले मन्त्रालयमा गुनासो गरेपछि उनको सरुवा भएको हो। कार्यकारी अधिकृत न्यौपानेले आफूहरूलाई कामै नभएको योजनाको भुक्तानी दिन दबाब दिएको भनेका थिए।
दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न वहानामा विवादहरू सिर्जना भएका कारण कतिपय विकासका कामहरूमा अवरोध अहिले पनि कायमै छ। दोस्रो चौमासिक अवधि सकिएको एक महिना बित्न लाग्दासमेत पहिलो चौमासिक अवधिमा के काम गरेका छन् भनेर सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको छैन। सुशासन र पारदर्शिता अभियानमा स्थानीय सरकार लाचार भएको प्रतिक्रिया स्थानीय सुशासनकर्मी दुर्लभ बोगटीको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।